आलम मुद्दाः ‘होस्टायल’को प्रयास

रौतहट । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा निलिम्बित सांसद मोहम्मद अफताव आलब ३० दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् ।

उनीमाथि २०६४ साल चैत २७ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजपुरमा भएको बम विस्फोट र त्यसपछि घाइतेलाई इँटा भट्टामा जलाइएको भन्दै ३ वटा अभियोग लगाएर सरकारको तर्फबाट रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । पहिलानै मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै स्वयं सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले निर्णयसमेत गरेको अवस्थामा १२ वर्षपछि नेता आलमलाई पक्राउ गरेर पुनः मुद्दा चलाइएको अवस्था छ ।

आलमको पक्ष र विपक्षमा देशका नाम चलेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू यतिवेला अदालतमा बहस गरिरहेका छन् । आलमको पक्षमा सोमबार ४ जना अधिवक्ताले थुनछेक बहस गरेका छन् । चारै जना अधिवक्ताले गरेको बहसमा आलमलाई फसाउने षड्यन्त्रमा सरकार नै लागेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले आलममाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने कुनै प्रमाण र कानुनी हैसियत नरहेको एंव थुनामा राख्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

आलम पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले आलमलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न माग गरेका छन् । जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, गोपाल कृष्ण घिमिरे, अधिवक्ताहरू सुनिल पोख्रेल र योगेन्द्र बहादुर अधिकारीले बहस गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले प्रहरीले २०६५ सालमा बनाएको मिसिलमात्रै सक्कली भएको र हाल बनाइएको कागजातहरू सबै नक्कली भएकोे जिकिर गर्दै ‘मिडिया ट्रायल’ गरेर आलमलाई हिटलर बनाउने प्रयासमा सरकार र मिडिया लागेको दाबी गरे । उनले २०६५ सालमा ५ जनामाथि मुद्दा चलाउने र फिर्ता गर्ने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले नै गरेको अवस्थामा हाल आएर १७ जनामाथि मुद्दा चलाउनु नै कानुनविपरीत भएको तर्क अदालतमा राखेका छन् ।

आलमको पक्षमा वकालत गर्दै अधिवक्ता अधिकारीले कतव्र्य ज्यान मुद्दामा शव बरामद हुनुपर्ने, साक्षीहरूको बयान बाँझिएको, झुठा मुद्दा लगाएर आलमको राजनैतिक जीवन समाप्त पार्न खोजेको वकालत अदातलतमा गरेका छन् । अर्का अधिवक्ता पोख्रेलले प्रहरीले संकलन गरेको प्रमाणले आलमले अपराध गरेको पुष्टि नहुने वकालत गर्दै चार पटक सांसद, ६ पटक मन्त्री भएको व्यक्तिले यस्ता अपराध गर्नै नसक्ने दाबी गरे । उनले मुद्दा नै कपोकल्पित र आधारहीन रहेकाले साधारण तारेखमा रिहा गर्न माग गरे ।

अधिवक्ता घिमिरेले पनि मिडियाले न्यायाधिशभन्दा अगाडि बढेर भ्रामक फैसला गरेको तर्क गरे । सोमबार चार जना अधिवक्ताहरूले आलमलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न मागदाबी गर्दै बहस गरेका हुन् । उनको थुनछेक बहस मंगलबार पनि चल्ने छ । अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहँदा गौरमा आलमका समर्थकहरूले उनी निर्दोष रहेको भन्दै मौन जुलुससमेत निकालेका छन् ।

शुक्रबार बादीको तर्फबाट कानुनव्यवसायी डा.युवराज संग्रौला, कुमार शर्मा आचार्य, गोविन्द शर्मा, ओम प्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी, मनिषकुमार श्रेष्ठ र पुष्पराज पौडेलले बहस गरेको थिए ।

२०६४ साल चैत्र २७ गते आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा बम विष्फोट हुँदा घाइते तथा मृत्यु भएकाहरूलाई इँटा भट्टामा जलाएको आरोपमा गत असोज २६ गते नेता आलम पक्राउ परेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०७५ चैत ८ गते पछिल्लो पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई मुद्दाको अनुशन्धान गर्न पत्राचार गरेपछि घटनाका मुख्य आरोपी भनिएका नेता आलम पक्राउ परेको हुन् ।

रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका ४ कात्रिलोक प्रताप सिंह मारिएको भन्दै बाबु श्रीनारायण सिंह र ओसी अख्तर मारिएको भन्दै आमा रोक्साना खातुनले कतव्र्यज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएका थिए । सर्लाहीस्थित गडैता २ का सफि अहमद र भारत सितामणी जिल्ला बैरगनिया २ कागौरीशंकर रामले बम विस्फोटनमा घाइते भएको उजुरी दिएका थिए ।

साक्षीले बयान फैर्दै

आलमविरुद्ध थुनछेक बहस जारी रहँदा सरकारी पक्षका साक्षीहरूले भने बयान फेरेका(होस्टायल) छन् ।

कागौरीशंकर रामले सोमबार एकाएक आफू बम विस्फोटबाट नभई स्टोभ पड्केर घाइते भएको निवेदन अदालतमा दिएका छन् । उनले प्रहरीले जबर्जस्ती बयान दिन लगाएको पनि उल्लेख गरेका छन् । थुनछेक बहस भइराखेका बेला चमारले वकिलमार्फत निवेदन पत्र दर्ता गराएका छन् । यद्यपि अदालतले उनको बयान दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ । बयान फेरेका उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

भाइको ससुराली जाँदै गरेका रामलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर आलमविरुद्ध बयान दिन लगाएको अदालत समक्ष पेश गरिएको निवेदनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उनले राजपुर घटनामा बम पड्केर नभई स्टोभ पड्केर घाइते भएको भन्दै प्रहरीले यातना दिएर बयान लिएको निवेदन पत्र अदालतमा दर्ता गराएका छन् ।

प्रतिक्रिया