मत-विमत

वैदेशिक सहायताको सार्न्दभिकता

सञ्जय यादव २०७६ कार्तिक १८ गते ६:२७ मा प्रकाशित

विगत लामो समयदेखि नेपालमा वैदेशिक सहायता र लगानीका सम्बन्धमा बहस भइराखेका छन् । हालै छिमेकी शक्तिराष्ट्र« चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिङ फिङको नेपाल भ्रमणपश्चात यस विषयझन् वहसको विषयबनेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिसी चिङफिङको नेपाल भ्रमणबाट जुन मात्रामा वैदेशिक सहायता र लगानी भित्रने आशा र अपेक्षा थिए त्यो तुहिएको छ । सायद हाम्रो कमजोर बजेट कार्यान्वयन क्षमता, कमजोर व्यवसायिक वातावरण र सांस्कारिक विचलनको कारण पनि चीनले नेपालमा साहयता र लगानी भित्र्याउने दुवै कुरामा पछि परेको होला । त्यतातिर नजाऊँ अब ।

वैदेशिक सहायताको सार्न्दभिकताका सम्बन्धमा अर्थशास्त्री, बजारशास्त्रीहरूले विभिन्न कोणबाट व्याख्या एवं विश्लेषण गरिरहेका देखिन्छन् । कतिपयले विदेशी प्राथमिकतामा नेपालमा आउने सहायता रकमले मुलुकलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको बताएका छन् त कतिपय जे जस्ता प्राथमिकता र कारणले नेपालमा विदेशी साहयता भित्रिए पनि फाइदै हुनेछ भनेका छन । वास्तवमा यस खालेको बहस अत्यन्त सान्र्दभिक एवं महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

अहिलेका सबैजसो विकसित एवं विकासशील मुलुकहरूको इतिहास पल्टाउने हो भने उनीहरूको विकासको जग विदेशी सहायता र सहयोग नै रहेको देख्न सकिन्छ । नेपाललाई हालका वर्षहरूमा बढी भन्दा बढी सहायता प्रदान गर्दे आएका डेनमार्क, नर्वे ,स्विडेन आदिजस्ता विकसित युरोपेली मुलुकहरूले समेत सन् १९४०को दशकतिर अमेरिका, वेलायतबाट सहायता हासिल गरेका उदाहरणहरू छन ।

नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको प्रार्दुभाव भएको ०४६–०४७ सालतिर उस्तै खालको आर्थिक हैसियत भएको दक्षिण कोरियाले अमेरिका लगायतका राष्ट्र«हरूबाट सहयोग प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तो सहायता रकमको सही सदुपयोगबाट दक्षिण कोरिया अहिले विकसित मुलुकमा गनिएको छ । उतिवेलाको समान हैसियतको मुलकु द. कोरियाले यतिवेला नेपाललाई अनुदान सहयोग र नेपाली युवाहरूलाई आर्कषक रोजगारी दिने भइसकेको छ । भारत तथाचीन जस्ता हाम्रा छिमेकीमुलुकहरूको समेत विकासको सुरुवाती चरणमा वैदेशिक सहायता एवं ऋणले उल्लेख्य भूमिका खेलेको निकट इतिहास छ ।

नेपालको सन्र्दभमा पनि सन् १९५१ देखि वैदेशिक सहायता लगानी आउन सुरु भएको हो । सन् १९५१ मा अमेरिकाले नेपाललाई पहिलोपटक २३ हजार रुपैयाँ साहयता प्रदान गरेको थियो । सोपश्चात् भने भारत, चीन, रुस लगायतका मुलुकहरूले सहायता रकम प्रदान गर्न थालेका देखिन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा ७८ मुलुकबाट वैदेशिक सहयोग रकम आइरहेको आँकडा छन् । यद्यपि, नेपालमा जुन रूपमा वैदेशीक लगानी आउनुपर्ने हो त्यो भने आउन नसकेको अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छन् । त्यसो हुनुमा अप्रभावकारी कानुन र राजनीतिक अस्थिरतालाई लिने गरिन्छ । सुरुवाती अवस्थामा नेपालमाआउने सहायता रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि खर्च भएका हुन् ।

प्रारम्भमा अमेरिका, भारत, चीन, रुस, कोलम्बो प्लान, संयुक्त राष्ट्र«संघीय निकायहरूले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गरेका देखिन्छन् । जसले गर्दा त्यतिवेला वेलापूर्व पश्चिम राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, काठमाडांै–पोखरा राजमार्ग, कोदारी राजमार्ग जस्ता थुप्रै ठूला पूर्वाधार निर्मणका काम भएका हुन् । तर, अहिले भने दाताहरूको प्राथमिकता क्षेत्र परिवर्तन भएका देखिन्छन् । उनीहरूले समाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार दाताहरूको सहयोग यतिवेला पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा कुल सहयोग रकमको ३० प्रतिशत पनि छैन । यसरी विकास निर्माण भन्दा पनि शान्ति सुरक्षा र ऐन नियम एवं मानव अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षाका नाममा आउने सहयोगले के कस्तो प्रभाव पा¥यो भन्ने सवालमा अहिले चिन्तन सुरु भएको देखिन्छ ।

वास्तम्वमा सुरुवाती अवस्था जस्तो दाताहरूले सहायता ग्रहण गर्ने मुलुकहरूको प्राथमिकताभन्दा पनि अहिले आफ्ना प्राथमिकता र स्वार्थमा आधारित रहेर सहयोग लगानी बढाउँदै गएका छन् । यस्तो किसिमको स्वार्थमा आधारित सहयोगले मुलुकको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासमा टेवा नदिने धेरैको बुझाइ छन । वास्तवमा यस सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण समेत जरुरी देखिन्छ । कतिपयले दाताका प्राथमिकतामा भित्रने सहयताले परजीवी एवं भुइँफुटा वर्गको विकास हुनेसमेत भनेका छन् । काम गरेर खान सक्ने वर्गमा अल्छिपना र ढोगिपनाको विकास हुने आँकलन भएका छन् ।

विडम्बनाको कुराचाहीँ नेपालमा ३६ प्रतिशतभन्दा बढी सहायता रकम गैरबजेटरी रूपमा भित्रने गरेको छ । अर्थात् त्यस्तो रकम बजेट पुस्तिकामा समेटिएको हुँदैनन । त्यस्ता रकमहरू के कतिआए ,कहाँ कहाँ खर्च भयो र लक्षित वर्गमा कस्तो प्रभावप¥यो भन्ने सवालमा पनि सम्बन्धित निकायले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको देखिँदैन । हालसालै मात्र ४ वर्षमा ४ खर्ब बराबर रकम समाज कल्याण परिषद्को क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर रहेर खर्च भएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको हो ।

विभिन्न आइएनजिओ र एनजिओहरूले त्यस्तो रकम गरिबी निवारण, स्वास्थ्य चेतनाअभिवृद्धि,शिक्षा क्षेत्रको विकास, खानेपानीलगायतमा खर्च गर्ने भनेर ल्याएका थिए भनिन्छ । तर, त्यस्तो रकमको उल्लेख्य अशं तालिम, गोष्ठी, सभा, समारोह, बहस, पैरवी र सचेतनाअभिवृद्धिको खातिर खर्च भइरहेका भन्ने समाचार पनि साथै आइरहेका छन् । जसले सहायता रकमको स्पष्ट दुरूपयोग भएको र लक्षित वर्ग अन्यायमा परेका देखाउँछ । वास्तवमा हुम्ला, जुम्ला, डोटी, कर्णालीलगायतका ठाउँहरूको गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्ने भन्दै लिइएका रकम काठमाडांैमा जुन ढंगले अवाञ्छित रूपमा दुरूपयोग हुन्छन् ।

त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु सरकार र समाज कल्याण परिषद्लगायत निकायहरूको चुनौतीको विषय हो । गरिबी निवारणमा अरबौ अर्ब रकम भित्रिरहेका छन् । तर, गरिबहरू भेकभोकै लडिरहेकानिसंश तिस्वर जताततै हामी देख्न सक्छाँै । यी उदाहरणले के माग गर्छ भने वैदेशिक सहायताको सान्र्दभिकता जाँच गर्ने बेला भएको छ । विदेशी सहायताले मुलुक र जनताको आर्थिक सामाजिक हैसियतकत्तिको उच्च तुल्यायो ? रोजगारी र उद्यमशीलतालाई कत्तिको प्रर्वद्धन गर्न सक्यो ?मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमान र गरिमालाई के कति प्रभाव पा¥यो ? त्यस्तो खालको सहयोग नआएमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक गतिविधिमा कस्तो असर पर्ला ?भन्ने सन्र्दभमा मिहिन ढंगको बहस अहिलेको आवश्यकता हो ।

किनकि, ६ दशकको अवधिमा नेपाली थुप्रै मुलुकहरूबाट अनगिन्ति सहयोगहरू हासिल भएका छन् । तर, मुलुकको आर्थिक हैसियत विश्व मानचित्रमै सबैभन्दा पछाडी छ । आखिर किन त ? अहिले नेपाल किन बन्न सकेन भन्ने बहससमेत सँगसँगै चलिरहेको देखिन्छ । यो सन्र्दभमा यी दुवै विषयहरूको अन्र्तनिर्भरतालाई केलाउन जरुरी भएको छ । एउटा सत्य के हो भने वैदेशिक सहयोगले नेपालका मध्यमवर्गीय शिक्षित वर्गलाई विना परिश्रम, मेहनत हातमुख जोर्ने बाटो भएको छ । पढेलेखेका वर्गहरूमै देखिएको यस्तो खालको विचलनको कारण मुलुकले सहीमार्ग धारण गर्न सकेको छैन । अहिले हेर्ने हो भने कुनैपनि बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्राध्यापक आदि कुनै न कुनै रूपमा आइएनजिओको फल चाख्न लिप्त देखिन्छन् ।

जो भनिरहन समेत सरम लाग्छ । त्यसकारण वैदेशिक सहयताको सान्र्दभिकता, यसको प्रवेश, दाताका प्राथमिकता यी आदि सन्र्दभमा प्रभावकारी बहस आवश्यक छ । तर, एउटा कुरा के पनि स्पष्ट हो भने नेपालजस्तो अतिगरिब मुलुकको एउटा खालको अर्थिक सामाजिक विकासको आधारशिला र राजमार्ग खडा नभइकन वैदेशिक सहयोग निरुत्साहीत गर्न खोज्नु सरासर मुर्खता पनि हो । मुलुकको लागि अझै कयौ वर्ष यस्तो सहयोग रकमको आवश्यकता छ । तर, त्यस्तो रकमको सही सदुपयोग गरिनु अत्यन्त जरुरी छ । साथै, दाताका प्राथमिकताभन्दा पनि हाम्रै प्राथमिकतामा रकमहरू भित्रनु पनि उतिकै आवश्यक छ । यदि त्यसो हुन सक्यो भने मुलुकको आर्थिक विकासमा उल्लेख योगदान पुग्न सक्छ ।

अहिलेको जस्तो अनधिकृत रूपमा भित्रने सहयताले मुलकको रूपान्तरण भन्दा पनि चिन्ता जगाएको देखिन्छ । थाहै नपाई आउने यस्ता रकमहरू मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दा नकारात्मक असर तुल्याउने विश्लेषण गरिएका छन् । अर्को पनि के विडम्बना रहेको छ भने वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता अनरूप नेपालमा आएका कुल रकमको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम आर्थिक वर्षभरि खर्च नै हुन सक्दैेन । जसले गर्दा सहयोग रकम र प्रतिबद्धा प्रभावहीन मात्र भएका छैनन् त्यसले नेपालको सरकारी असक्षमता र ख्यातिमा समेतमा आँच पु¥याएको देखिन्छ ।

सन् १९६०को दशकमा संयुक्त राष्ट्र« संघको बैठकले विकसित मुलुकहरूलाई आफ्नाे कुल राष्ट्रिय आयको १० प्रतिशत रकम अविकसित एवं गरिब मुलुकलाई अनुदान दिन आह्वान गरेको हो । वास्तवमा सो बैठकपछि विश्वव्यापी रूपमा सहायता दिने प्रचलन झाँगिएको छ । नेपालमा यस्तो खालको वैदेशिक सहयोग भित्रन थालेको ६० वर्ष भइसकेको छ । जसमा पछिल्लो सहायता प्रतिवेदनअनुसार कुल वैदेशिक सहायताको ६१ प्रतिशत अनुदान, १८ प्रतिशत ऋण र २१ प्रतिशत प्राविधिक सहायता रहेको छ । यस्तो खालको सहायता रकम भित्रनु कुनै पनि अर्थमा नराम्रो होइन । तर, त्यसको प्रतिफल लक्षित वर्गमा पुग्न आवश्यक छ । साथै वैदेशिक सहायता एवं लगानी रकमको मजबुत कार्यन्वयन समेत आजको आवश्यकता हो ।

(हाल जैन युनिर्भसिटी, बैंग्लोरमा विधावारिधि अध्ययनरत छन् ।)

प्रतिक्रिया