संविधान दिवसः  केन्द्रको निर्णय प्रदेशले नमान्ने

इलाम । नेपाल सरकारले भव्य रूपमा संविधान दिवस मनाउँदै छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरी असोज ३ मा संविधान दिवस मनाउँदैछन् ।

तर, संविधानको विरोध गर्दै आएको सत्ता साझेदारी दल समाजवादी पार्टीमा संविधान दिवस मनाउने कि कालो दिवस मनाउने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । संविधान दिवसको सन्दर्भमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले गरेको निर्णय पहिचानजन्य प्रादेशिक समितिले नमान्ने भएको छ ।

चार दिनअघि मात्र समाजवादी पार्टी केन्द्रीय समितिले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी असोज ३ गते संविधान दिवसको सन्दर्भमा खुसीयालीको रुपमा दिपावली वा विरोधको रुपमा कालो दिवस नमनाउने र त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी नहुने जनाएको थियो । सो दिन सातै प्रदेशको राजधानीमा संविधान संसोधनको अपरिहार्यता र आवश्यकता विषयक अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसको प्रतिवादस्वरुप समाजवादी पार्टीको एक पहिचानजन्य प्रादेशिक समितिले विहीबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी असोज ३ लाई कालो दिनको रुपमा निरन्तरता दिइने जनाएको छ । लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिले विज्ञप्तीमार्फत असोज ३ मा लिम्बुवानका लागि कालो दिनकै रहेको जनाएको छ ।

उक्त कालो दिनलाई कालो नभन्नु पर्नेगरी संविधानमा कुनै परिवर्तन वा संशोधन नभएको भन्दै लिम्बुवान समितिले ३ असोजलाई कालो दिनकै रूपमा विरोध गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । ‘संविधान एकल जातवादी, अपूरो, त्रूटिपूर्ण, विभेद्कारी र पहिचान विरोधी छ । यो संविधान आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडा वर्गको हित विपरीत र विरोधी हो’ समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘संविधान जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा विभेदरी छ । यो संविधान पश्चगामी छ र प्रतिगमनकारी मार्गमा चलिरहेको छ । संशोधन नभएसम्म कालो दिनकै रूपमा निरन्तर विरोध गरिनेछ ।’

विभिन्न आन्दोलन र बलिदानीबाट बनेको नयाँ संविधानले लिम्बुवान सहितको १० प्लस १ प्रदेश स्थापनाको बाटो बन्द गरिदिएको र लिम्बुवान राज्य सुनिश्चितताको बाधक बन्नुका साथै समस्या, संकट र द्वन्द्वको सूत्रधारको रूपमा संविधान जारी भएकाले ३ असोज लिम्बुवानका लागि कालो दिन रहेको उल्लेख छ ।

‘पश्चगमनको त्रासमा कालोलाई कालो नभनी अग्रगामी आन्दोलन रोक्न हुन्न । यो संविधान जारी भएको दिनदेखि नै लिम्बुवानले ३ असोजलाई कालो दिनकै रुपमा विरोध गर्दै आएको छ’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘उक्त कालो दिनलाई कालो नभन्नु पर्नेगरी संविधानमा कुनै परिवर्तन वा संशोधन भएको छैन । त्यसकारण, लिम्बुवानले लिम्बुवान सुनिश्चित हुनेगरी संविधान संशोधन नभइन्जेलसम्म ३ असोजलाई कालो दिनकै रुपमा निरन्तर विरोध जारी राख्ने घोषणा गर्दछौँ ।’

नेपालमा पहिचान सहितको राज्य प्राप्ति र विभेदका विरुद्ध सबैभन्दा धेरै आन्दोलन लिम्बुवानमै हुँदै आएको र लिम्बुवान प्रदेश प्राप्तिको लागि लिम्बुवानी जनताहरूले पटकपटक संघर्ष र आन्दोलन गर्दै आएको छ । लिम्बुवान आन्दोलनका क्रममा राजकुमार आङ्देम्बे ‘माङतोक’ र मनिल तामाङ ‘मिक्मार’ ले शहादत प्राप्त गरी राज्यले सहिदसमेत घोषणा गरिसकेको छ ।

लिम्बुवान सुनिश्चित गर्न १८ र ६ चैत फागुन २०६४ मा नेपाल सरकार र लिम्बुवान बीच पाँच बुँदे सम्झौतासमेत भएको थियो । तर, सरकारले आफैँले गरेको सम्झौताको बेइमानी र बद्नियत पूर्वक उल्लङ्घन गर्दै सम्झौताको धज्जी उडाएको लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिको आरोप छ ।

त्यस्तै अबको नेपालको आठौँ प्रदेशको रूपमा लिम्बुवान प्रदेश सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढेको उल्लेख गरेका छन् । समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन गरी पहिचानका आधारमा लिम्बुवानसहित ११ प्रदेश निर्माण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सोही अन्तर्गत विधानमा नै व्यवस्था गरी ११ वटा पहिचानजन्य प्रादेशिक समितिसमेत गठन गरेको छ ।