काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पुनः एकपटक मार्गनिर्देशक सिद्धान्तमा खटपट देखिएको छ । महत्त्वपूर्ण मानिएको पार्टीको स्कुल विभागको प्रमुख कसलाई बनाउने भन्नेमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच विवाद भएपछि खटपट देखिएको हो ।
पार्टीको सिद्धान्त जनताको जनवाद भन्नेमा एकमत भएपनि त्यसको बुझाइमा दुई पूर्वपार्टीबीच मतभेद देखिँदै आएको छ । पूर्वएमालेहरू जनताको जनवादको सार रूप जबज नै भएको बताउँदै आएका छन् । तत्कालीन एमालेका महासचिव रहेका नेकपाका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले जबज नै पार्टीको लाइन भएको सार्वजनिक रूपमा वकालत गर्दै आएका छन् ।
तर, पोखरेलको सो भनाइको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विरोध गर्दै आएका छन् । भागवण्डामा पूर्वएमालेको भागमा परेको स्कुल विभागमा पोखरेललाई पठाउने सहमति भइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा पूर्वमाओवादीले पोखरेलको नाममा आपत्ति जनाएपछि कुनै विभाग गठन हुन सकेन । पूर्वमाओवादीले सचिवालय बैठकअघि आन्तरिक छलफल गरेर स्कुल विभागमा पोखरेलको नेतृत्व नमान्ने निर्णय गरेका थिए ।
प्रचण्डसँग वैचारिक हिसाबमा सैद्धान्तिक बहसमा उत्रिएका नेता पोखरेलले स्कुल विभाग पाए जनताको बहुदलीय जनवादमा आधारित ‘स्कुलिङ’ पार्टीभित्र चल्ने पूर्वमाओवादी नेताको आशंका रहेको छ । ‘जबजकै पक्षमा उत्रिएका नेतालाई स्कुलिङ गर्न दिए पार्टीको आधिकारिक लाइनभन्दा बाहिर जान सक्ने देखिएको छ’, एक पूर्वमाओवादी नेताले भने । सोही आशंकामा पूर्वमाओवादीले सचिवालय बैठकमा कुरा उठाएको हो । यद्यपि यस विषयमा लामो छलफल नभएकाले मंगलबार पुन बस्ने बैठकमा थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ । विभाग गठनमा विवाद देखिएपछि जिल्ला र महानगरपालिकाका इन्चार्ज र सहइन्चार्ज छनौटमा बैठक केन्द्रित भएको थियो ।
जनताको बहुदलीय जनवाद र जनताको जनवाद भन्ने विषयमा दुई पार्टीबीच एकता भएदेखि नै विवाद देखिएको थियो । तर, पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको छलफलमा जनताको जनवाद मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मान्ने सहमति भएर राजनीतिक प्रतिवेदन छाप्न पठाइएको छ । जनताको जनवाद भनेपनि त्यसको बुझाइमा अध्यक्षद्वयबीच नै फरक फरक मत रहेको छ । अध्यक्ष ओलीले जनताको जनवाद भनेपनि सार रूपमा यो जनताको बहुदलीय जनवाद नै हो भन्दै आएका छन् । तर, प्रचण्डले जबज यसको आधार भएपनि त्यसलाई परिमार्जन गरेर जनताको जनवाद बनाएको उल्लेख गर्दै आएका छन् ।
यही विवाद नमिलेपछि पूर्वमाओवादीले स्कुल विभागमा पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । दुई अध्यक्षबीच भागबण्डा हुँदा पूर्ववत् पार्टीको भागमा १८÷१४ को भागबण्डा गरेपनि आपूmलाई पायक पर्ने नेतालाई छनौट गर्न सक्ने सहमति गरेका थिए । बैठकपछि बोल्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले संगठन विभागसहित कुनै पनि विभागको विषय टुंगोमा पुगिनसकेको बताए ।
उनले बाहिर चर्चामा आएको जस्तो कुनै सहमति नभएको र सचिवालय निर्णयमात्रै आधिकारिक निर्णय हुने उल्लेख गरे । ‘विभाग प्रमुखहरूमा छलफल भइरहेको छ । संगठन र स्कुल विभागका लागि केही नाममा छलफल भइरहेको छ । तपाईंहरूले अहिलेसम्म लेखेका कुरा अपूर्ण छन,’ उनले भने, ‘गृह कार्यचाहिँ अध्यक्षले गर्नुभएको हो । गृहकार्यपछि पहिलोपटक सचिवालय बैठक बसेको छ । सचिवालयको बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यो नै आधिकारिक हो ।’
यसअघि सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले भने आपूmले संगठन विभाग प्रमुख पाउने पक्का भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बैठकमा अपेक्षित सकारात्मक छलफल भएको छ । मैले संगठन विभाग पाउने पक्का छ,’ उनले भने । तर, प्रवक्ता श्रेष्ठले गौतमको भनाइको पनि खण्डन गरे । ‘वामदेव गौतमलाई लाग्या होला, पर्सि बस्ने सचिवालय बैठकले संगठन विभाग प्रमुख बनाउँछ भनेर’, उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘तर त्यस्तो निर्णय भइसकेको छैन । सचिवालयले निर्णय गरेकै छैन ।’ सचिवालय बैठक मंगलबार अपरान्ह एक बजे पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बोलाइएको छ । सो बैठकले एकताका बाँकी काम टुंगो लगाउने नेताहरूले बताएका छन् ।
एकै नेतालाई तेहेरो भूमिका
नेकपाले ७७ जिल्ला र ६ महानगरमा इन्चार्ज र सह–इन्चार्जको टुंगो लगाएको छ । पुरानै मापदण्डअनुसार इन्चार्ज र सह–इन्चार्जको भागबण्डा गरेको हो ।
सचिवालय बैठकले गरेको भागबण्डाअनुसार कतिपय नेतालाई तेहेरो भूमिकासम्म दिएको छ । संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई समेत जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ । धादिङमा जिल्ला कमिटी सचिवको सपथग्रहण गरिसकेका शालिकराम जमरकटेल जिल्ला इन्चार्ज तोकिएका छन् । उनी प्रदेश–३ को आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पनि हुन् । यसअघि सचिवको सपथ लिएका उनले अब इन्चार्जको पनि भूमिका पाएका छन् । जमकटेलले तीनओटा भूमिका पाइरहँदा जिल्लाका अरू नेता भने भूमिका विहीन अवस्थामा रहेका छन् ।
दोहोरो जिम्मेवारी पाउनेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा काभ्रे, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पदमा अर्याललाई स्याङ्जा जिल्लाको इन्चार्ज बनाइएको छ । कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी सुनसरीको सह–इन्चार्ज बनेकी छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही कालिकोट जिल्ला इन्चार्ज बनेका छन् । प्रदेश ३ सरकारका मुख्यमन्त्रीबाहेक केन्द्रीय सदस्य रहेका सबै मन्त्रीले जिल्ला इन्चार्ज र सह–इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
प्रदेश–१ का अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्वो पाँचथर, गण्डकी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमान तनहुँ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेत मनाङको इन्चार्ज बनेका छन् । प्रदेश–५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण लीला गिरी रूपन्देही, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बैजनाथ चौधरी पश्चिम नवलपरासीको इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
जिल्ला कमिटी सरहको मान्यता पाएका महानगर कमिटीमध्ये केन्द्रीय सदस्य रहेका मेयरलाई महानगर इन्चार्जकै जिम्मा दिइएको छ । यस्तो जिम्मेवारी पाउनेमा पोखरा महानगरपालिका मेयर मानबहादुर जिसी र भरतपुरकी रेणु दाहाल छन् । यसअघि साबिक जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरूलाई नै एकीकृत पार्टीका अध्यक्ष र सचिव बनाउने क्रममा जिल्ला सचिव बनेका केही नेता अहिले पुनः जिल्ला इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज बनेका छन् । तर, १८ जिल्ला र महानगरमा भने सह–इन्चार्ज तोकिएको छैन । सह–इन्चार्ज नतोकिएका जिल्लाहरूमा ताप्लेजुङ, इलाम, धनकुटा, ओखलढुंगा, सप्तरी, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, मनाङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, नवलपरासी पश्चिम छन् ।
त्यसै गुल्मी, प्युठान, कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा र दार्चुलाले पनि सह–इन्चार्ज पाएका छैनन् । यसैगरी काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकामा इन्चार्जमात्रै तोकिएका छन् । भागबण्डा मिलाउन नेकपाले सह–इन्चार्ज दशजनासम्मलाई बनाएको छ । सिरहामा दशजना सह–इन्चार्ज रहेका छन् । यस्तै, धनुषा, काठमाडौं र दाङमा ९ जना, कैलालीमा ७ जनाले सह–इन्चार्जको भूमिका पाएका छन् ।
नेकपाले दस महिला केन्द्रीय सदस्य जिल्ला इन्चार्ज तोकेको छ । तेह्रथुममा जयन्ती राई, रसुवामा विमला सुवेदी, दोलखमा देवी खड्का, काठमाडौंमा सावित्रा भुसाल, भरतपुर महागरपालिकामा रेणु दाहाल, ललितपुर महागनरपालिकामा सुशील नेपाल, स्याङ्जामा पदमा अर्याल, बाग्लुङमा बलवती शर्मा, मुस्ताङमा श्रीमाया थकाली, कैलालीमा रूपा चौधरीलाई जिल्ला इन्चार्ज तोकिएको हो । राई, भुसाल, नेपाल, अर्याल, थकाली पूर्वएमालेबाट हुन् ।
यसैबीच, पाँच जिल्लाका अध्यक्ष र सचिव परिवर्तन हुने भएका छन् । दुई अध्यक्ष र तीन सचिवलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाएपछि सो स्थान नयाँ नेता नेकपाले छनौट गर्ने भएको हो । यसरी परिवर्तन गर्न लागिएको पाँचै जना पूर्वमाओवादीतर्फका नेताहरू हुन् । जिल्ला कमिटी अध्यक्ष तथा सचिव इन्चार्ज तोकिएको भए सो स्थानमा नयाँ अध्यक्ष वा सचिव तोकिने भएको हो ।
महासचिव विष्णु पौडेलले भन्नुभयो, ‘एक दुई स्थानमा यस्तो रहेको छ । यो सानो संख्या हो । अध्यक्ष वा सचिवलाई इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज तोकिएको स्थानमा नयाँ नियुक्ति हुन्छ ।’ मोरङका सचिव गोपी अछामी सार्कीलाई सह–इन्चार्ज तोकिएको छ । त्यसैगरी महोत्तरीमा राजु खड्का, सर्लाहीमा डाचाराज वाग्ले, रौतहटमा युवराज भट्टराईलाई जिल्ला इन्चार्ज तोकिएको छ । त्यसैगरी धादिङका जिल्ला इन्चार्ज बनाइएका जम्ककट्टेले पहिले धादिङका सचिव रहेका थिए ।
प्रतिक्रिया