खोजखबर

नेपालमा इच्छामृत्यु बहसः कतिसम्भव !

विष्णु पोखरेल २०७६ असार २५ गते ७:१७ मा प्रकाशित

संविधान जारी भएर विभिन्न कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेका वेला कानुनमा हुनुपर्ने सुधार र थपघटका विषयमा अनेक चर्चा भइरहेको छ । यसै मध्ये अहिले चर्चामा छ इच्छामृत्यु । अग्रज पत्रकार भैरव रिसालले केही दिनअघि एक संसदीय समितिको छलफलमा अशक्त र उपचार सम्भव नभएको रोग लागेका वृद्धवृद्धाले स्वेच्छिक मरणको सुविधा पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे । ९२ वर्षीय रिसालको उक्त प्रस्ताव संघीय संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिका केही सांसदहरूले अनौठो मानेका थिए । तर, उनको सो ‘स्वेच्छिक मरण’ वा ‘इच्छामृत्यु’को बारेमा बहस सुरु भएको छ ।

इच्छामृत्युको पक्षमा अभियान चलाइरहेकाहरू कडा रोग लागेको अवस्थामा इच्छामृत्युको अधिकार कानुनमा समेटिनुपर्ने बताउँछन् । ज्येष्ठ नागरिक अधिकारवादीहरू भने सर्वोच्च अदालतको एक निर्णयझैँ अहिलेको अवस्थामा राज्यले बाँच्न पाउने हकको रक्षा गर्न कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् ।

इच्छामृत्युको वकालत गर्नेहरूले संविधान बन्ने क्रममा तत्कालीन संविधानसभाका सभासद्हरूलाई त्यसको कानुनी व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै अभियान चलाएको बताएका छन् । तर सभासद्हरूले उक्त विषयलाई खासै महत्व नदिएको उनीहरू बताउँछन् ।

नेपालमा इच्छामृत्युको वकालत गर्दै अभियान सुरु गर्ने एकजना व्यक्ति हुन्, पूर्वमन्त्री तथा विघटित हरियाली नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुबेरप्रसाद शर्मा । शर्माका अनुसार उनले इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै अभियान चलाएको आधा दशक भइसकेको छ । उनी भन्छन, ‘मैले आफ्नै अनुभवका आधारमा यो धारणा बनाएँ र अभियान चलाइरहेको छु । पार्टी हुँदा मैले पार्टीबाटै अभियान चलाएँ । अहिले व्यक्तिगत रूपमा चलाइरहेको छु ।’

कुबेर शर्माका अनुसार उनले इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै अभियान चलाएको आधा दशक भइसकेको छ । देशभर अभियान चलाउने क्रममा पूर्वी क्षेत्रमा रहँदा स्वास्थ्य बिग्रिएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको उनले बताए । शर्माले इच्छामृत्युबारे विभिन्न प्रचार सामग्री छपाएर वितरण भने जारी राखेका छन् ।

उनी भन्छन, ‘६५ वर्षमाथिका अशक्त, निको नहुने रोग लागेका र धेरै दुःख पाएका बिरामीहरूले सहज रूपमा मृत्युवरण गर्ने इच्छा व्यक्त गर्छन् भने त्यस्तो सुविधा दिनुपर्छ ।’ शर्माकै अभियानमा जोडिएर वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि इच्छामृत्युको वकालत गरिरहेका छन् ।

उनी भन्छन, ‘यो अभियान लिएर हामी जहाँ जाँदा पनि सकारात्मक कुराहरू पाएका छौँ ।’ ‘यसलाई धेरैले राम्रो भनेका छन् । त्यसैले यसलाई कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ उनले वृद्धावस्थामा असाध्य रोग लागेकाहरूलाई यस्तो सुविधा हुनुपर्ने बताए ।

बुढेसकालमा दिसा पिसाब स्याहार्ने मान्छे पनि नहुने, आफूले पनि नसक्ने अवस्थामा कतिपयले मर्ने इच्छा व्यक्त गरेका हुन्छन् । त्यस्तालाई इच्छाले मर्न दिने व्यवस्था युरोपका कतिपय देश र अमेरिकामा छ । नेपालमा पनि त्यस्तो गर्नु उपयुक्त हुने पत्रकार भैरव रिसाल बताउँछन् ।

पार्किन्सस् वा अल्जाइमर्सजस्ता रोगले थलिएका वा क्यान्सर लागेर निकै अप्ठेरो अवस्थामा पुगेकाहरूलाई उनीहरूकै इच्छामा मृत्युको अधिकार हुनुपर्ने भण्डारीको तर्क छ ।

संसदीय समितिले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न बोलाएका वेला इच्छामृत्युको माग गरेका पत्रकार रिसालचाहिँ कतिपय मुलुकहरूले यस्तो व्यवस्था गरिसकेकाले नेपालले पनि कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।

इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता दिन अभियानकर्ताहरूले अदालतको ढोका पनि ढक्ढक्याएका छन् । नेपालमा इच्छामृत्युको कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै दुई अधिवक्ताहरूले ०७२ असार २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता उत्तमप्रसाद रिजाल र टंकहरि दाहालले दायर गरेको उक्त रिटलाई ०७४ भदौ ७ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चले उक्त रिटमा त्यसवेलाको व्यवस्थापिका संसद्, संविधानसभा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । ती सबै निकायले जवाफ पठाए पनि सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी दर्ता गरिएको उक्त रिटमाथिको बहसमा दुवैजना निवेदक नै उपस्थित नभएको उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले उक्त रिटमा बहस पैरवी गर्न नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई ‘एमिकस क्युरी’का रूपमा तीनजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता पठाइदिन आग्रह गरेको थियो । तर दुवै बार एसोसिएसनले कसैलाई पनि बहस पैरवीका लागि नपठाएको उक्त निर्णयमा उल्लेख छ ।

निवेदकहरू नै बहसमा नआएको कुरालाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट चर्चा पाउनका लागि मात्र दायर गरेको अनुमान गर्न सकिने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको भनेको छ, ‘प्रस्तुत विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी अदालतमा दायर गरी पत्रपत्रिकामा अचम्मको रिट दायर गरेको भनी प्रचारप्रसार गराउने तर सुनुवाइको क्रममा पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले निवेदन कानुन व्यवासयीहरूले केवल लहडको आधारमा मात्र निवेदन गरेको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

त्यसमा थप भनिएको छ, ‘तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अदालत बौद्धिक लहड गर्ने वा आफ्नो उत्सुकता वा कुण्ठा मेटाउने ठाउँ होइन ।’ सर्वोच्च अदालतले अदालत बौद्धिक लहड गर्ने वा आफ्नो उत्सुकता वा कुण्ठा मेटाउने ठाउँ नभएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले सैद्धान्तिक रूपमा जीवनको हकभित्र इच्छामृत्युको हकसमेत पर्ने स्विकारेको छ ।

तर, नेपालका अधिकांश जनताहरू बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेकाले राज्यले मर्न पाउने हक होइन बाँच्न पाउने हकको रक्षा गर्न कदम चाल्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । ठूला रोग लागेकाहरूलाई इच्छामृत्युको सुविधा दिँदा त्यसले ल्याउने नकारात्मक प्रवृत्तिलाई हेर्नुपर्ने र अहिलेकै अवस्थामा नेपाल यसका लागि सक्षम नभएको अदालतको तर्क छ ।

आवश्यक न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा आम जनताको सहज पहुँचमा नरहेको र गरिबी, अशिक्षा तथा अन्य बञ्चनाका कारण समयमा स्वास्थ्य उपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै इच्छामरणलाई अधिकारको रूपमा घोषणा गर्नु मानव अधिकारकै दृष्टिबाट पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

अदालतले भनेको छ, ‘आवश्यक न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा आम जनताको सहज पहुँचमा नरहेको र गरिबी, अशिक्षा तथा अन्य बञ्चनाका कारण समयमा स्वास्थ्य उपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै इच्छामरणलाई अधिकारको रूपमा घोषणा गर्नु मानव अधिकारकै दृष्टिबाट पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।’

संविधानसभाले संविधान बनाउने क्रममा सबैलाई सुझाव दिने अवसर दिएको र त्यस्तो अवस्थामा इच्छामरणबारे निवेदकहरूले सुझाब दिएको भन्ने नखुलेको भन्दै सर्वोच्चले न्यायालयले निर्देश गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गरेको छ ।

निर्णयमा लेखिएको छ, ‘संविधानमा के कुन विषयवस्तु समेट्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन अवस्थामा मौजुदा संविधानसभालाई मात्र भएको हुँदा सो विषयमा न्यायालयबाट यसो गर्नु वा उसो गर्नु भनी निर्देश गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन ।’

इच्छामृत्युसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेको हो । त्यसमा भनिएको छ, ‘विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान नगरी हचुवाको भरमा कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको भन्न सकिने अवस्था पनि देखिएन ।’ ‘यसो त सामाजिक आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा यस विषयमा छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान हुनका लागि कुनै बन्देज रहे भएको अवस्था पनि छैन ।’

सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरे पनि पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरिरहेको उक्त रिट निवेदक रिजालले बताए । उनले भने, ‘यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ । हामी पुनरावलोकनमा जाने योजनामा छौँ ।’ उनले कतिपय विषयहरू उठान हुने तर तत्काल समाधान नहुने भएजस्तै रूपमा यसलाई पनि लिनुपर्ने बताए ।

गत वर्ष पोर्चुगलको संसद्ले इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो । रिजालले इच्छामृत्युलाई मानव स्वतन्त्रताको अधिकारकै रूपमा हेर्नुपर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘बाँच्ने र मर्ने दुवै अधिकार मानिसहरूलाई हुनुपर्छ । यसलाई मौलिक अधिकारका रूपमा लिइनु पर्छ । मान्छेले पीडाहीन मृत्यु पाउनुपर्छ ।’

केही व्यक्तिहरूले इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका वेला कतिपय ज्येष्ठ नागरिक अधिकारका पक्षमा कार्यरत व्यक्तिहरूले भने त्यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरूका भनाइमा नेपालमा मान्छेले बाँच्नका लागि नै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा मर्न पाउनु पर्छ भन्ने अधिकार खोज्नु उपयुक्त होइन् ।

नैतिकता र मानवता स्खलन भएको देशले सोच्ने कुरा होइन यो । नेपालीको धरातल जुन वेला माथि उठेको हुन्छ, त्यसवेला राज्यले सोच्ने हो । अनुभव नलिइकन केही मानिसको कुरा सुनेको भरमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका नाममा यस्तो गर्नु हुदैन ।

ज्येष्ठ नागरिक अधिकारकर्मी कृष्णमुरारी गौतम भन्छन्, ‘नेपाली समाज अहिले त्यो तयारीमा छैन । त्यो बाटोमा जानै हुँदैन ।’ ‘हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको पनि परिचय हुन्छ । त्यसैले यो एउटा आँखाले मात्र हेर्ने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मात्र हेर्ने, एउटा व्यक्ति मात्र हेर्ने, सिंगो समाज नहेर्ने र ज्यादै अल्प एवं संकीर्ण दृष्टि हो ।’ उनले इच्छामृत्युलाई वैधानिकता दिए त्यसको दुरुपयोग धेरै हुने सम्भावना रहेको बताए ।
इच्छामरण माग गर्दै विभिन्न पश्चिमा मुलुकहरूमा पनि प्रदर्शन र कानुनी लडाइ हुने गरेका छन् । दुरुपयोग धेरै हुन सक्ने भएकाले नै विश्वका १०–१२ वटा देशहरूले मात्र हालसम्म यस्तो अभ्यास गरेको तर्क गर्छन उनी ।

इच्छामृत्युको पक्षमा वकालत गर्नेहरू भने हरेक कुराको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहने हुँदा दुरुपयोग हुन्छ भन्दै नयाँ कुराको थालनी गर्नै हुँदैन भन्नु जायज नभएको दाबी गर्छन् । पूर्वमन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘यहाँ के कुराको दुरुपयोग भएको छैन र ? तर दुरुपयोग हुन्छ भन्दैमा हामी अघि नबढ्ने भन्ने हुँदैन ।’

संघीय संसद्ले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ गत पुस २४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको हो । उक्त विधेयकमाथि हाल संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ ।
संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा उक्त विधेयकको छलफलका क्रममा इच्छामृत्युबारे कुरा उठे पनि हाल त्यसलाई समेट्ने अवस्था भने नरहेको सांसद्हरूले बताएका छन् ।

संसदको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरूदेवी पाल अध्ययन नगरिकन इच्छामृत्युलाई ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयकमा राख्न नसकिने बताउँछिन् । समितिकी सभापति पालका अनुसार अध्ययन नगरिकन उक्त विषयलाई विधेयकमा राखिने छैन ।

उनले भनिन्, ‘हामीले विज्ञहरूसँग छलफल गर्दा इच्छामरणसहित धेरै विषयहरू आएका छन् । तर, अहिले नै त्यसलाई समेट्ने अवस्था छैन ।’ उनले इच्छामृत्युबारे कुराकानी सुरु हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताइन् । विगतमा गर्नु हुदैन भनिएका कतिपय कुराहरू पनि समयअनुसार परिवर्तन भएकाले यो विषय पनि भविष्यमा कानुनीरूपमा स्थापित हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ ।

‘अहिले नै यसलाई समावेश गर्दा यसले ल्याउने प्रभाव के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले गहन अध्ययन र अनुसन्धान नगरि इच्छामरणलाई विधेयकमा समेट्न सकिँदैन ।’ उनले भनिन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा आठ प्रतिशतभन्दा बढी ६० वर्षमाथिको जनसंख्या रहेको छ । यो ०६८ सालको जनगणनाको तथ्यांक हो । अहिले यो संख्या बढेर नौ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अनुमान गरिएको छ । तर, दुई वर्ष पछि हुने अर्को जनगणनाले मात्र ६० वर्ष माथिको जनसंख्याको पछिल्लो यकिन विवरण देखाउने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

ज्येष्ठ नागरिक अधिकारकर्मीहरूका अनुसार हाल नेपालमा २५ लाखभन्दा बढी वृद्धवृद्धा रहेका छन् । (बिबिसीको सहयोगमा)

प्रतिक्रिया