काठमाडौं । भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीको विषादी चेकजाँच रोकिएको विषयमा सरकारीभित्रै गम्भीर मतभेद देखिएको छ । विषादी परिक्षणको विषय दुई मन्त्रालयसँग सम्वन्धित छ । यो विषयको निर्णय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गर्दछ भने कार्यन्वयन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले गर्ने गर्दछ ।
उद्योगको प्रस्ताव अनुसार जेठ १० गते नाकामा विषादी चेकजाँच गर्ने निर्णय ग¥यो । असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कृषि मन्त्रालयले कार्यन्वयनमा लग्यो । तर, यो चेकजाँच १६ दिनसम्म मात्र चल्यो । यसविषयमा भारतिय चलखेल र पत्रसमेत आएकाले चेकजाँच बन्द गरेका समाचारहरु पनि आए । तर, सरकारले भने पर्याप्त प्राविधिक तयारी नपुगेकाले तत्कालका लागि स्थगित गरिएको मात्र जानकारी दियो ।
यसविचमा कृषि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा चेकजाँच गर्ने वा फिर्ता लिने निर्णय गर्ने अधिकार वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जवाफ दियो । कृषिमन्त्री बलदेव खनालले वाणिज्य मन्त्रालयले किन निर्णय फिर्ता लियो आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले सो निर्णय फिर्ता हुनुमा आफु भन्दा पनि पूर्ण रूपमा सो मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मातृकाप्रसाद यादव रहेको जिकिर घुमाउरो पारामा गरे । यद्यपि, उनले ६ वटै प्रदेशमा सातवटा परीक्षण केन्द्र रहेको जानकारी समेत गराए । मन्त्रालयले चाहेमा ति स्थानमा परिक्षण गर्न सकिने बताए ।
कृषिमन्त्रीको आरोपछि वाणिज्यमन्त्री यादवले त्यसकै भोलीपल्ट सो भनाईको खण्डन गरेका छन् । उनले कृषि मन्त्रालयको निर्णय कार्यन्वयन गर्ने क्षमता नै नदेखिएपछि आफुहरुले फिर्ता लिनुपरेको बताए । ‘केन्द्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागमा मात्र परीक्षण गर्ने प्रभावकारी प्रयोगशाला रहेको र कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत त्यससम्बन्धी प्रविधि कमजोर रहेका कारण पूर्ववत् अवस्थामा फर्कनुपरेको हो’, मन्त्री यादवले भने ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा सोमबार बोल्दै उनले कृषि मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा केवल एउटा मात्र परीक्षण केन्द्र रहेको पत्रको व्यहोरासमेत पढेर सुनाए । ‘हिजो (आइतवार) कृषिमन्त्रीज्यूले यहा (राष्ट्रिय सभा) आएर के भन्नुभयो मलाई थाहा भएन’, उनले अगाडि भने,‘तर, कृषि मन्त्रालयका सचिवले पठाएको पत्रमा भने कालिमाटीमा मात्र परीक्षण केन्द्र रहेको उल्लेख गरेका छन् ।’
‘कृषि मन्त्रालयका सचिवले प्रविधि नरहेकाले रोकौँ भनेर पत्र नै पठाउनुभयो’, उनले भने, ‘कृषिमन्त्रीले पढ्नुभयो कि भएन थाहा भएन । नपढेको भए उहाँको पनि कमजोरी हो, हेर्नुपथ्र्यो, त्यो क्षमता छ कि छैन थाहा भएन ।’ मन्त्री यादवले प्रयोगशाला स्थापना नगरुजेलसम्मका लागि मात्रै पूर्वअवस्थामा गएको स्पष्टीकरण समेत दिए । ‘विचित्रै पो भयो त पक्ष (सत्ता) का साथीहरू पनि विरोधमा उफ्रिएका छन् ।
जिज्ञासा राख्नु एउटा कुरा हो उफ्रिनु अर्को कुरा हो’, उनले भने, ‘पाएपछि जे पनि गर्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । कुर्सीमा जान पाएन भने देश निर्माण हुँदैन भन्नु गलत हो । यथार्थमा नटेकी बहस गर्नु हुँदैन, तिलको पहाड बनाउनु राम्रो होइन । हावाको तालमा बोल्नु भएन, हाम्रो क्षमता के छ? त्यो पनि हेक्का हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सभामा सांसदलाई जवाफ दिएको केही घण्टापछि उनले पुनः सोही विषयमा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरे । जहा उनले सम्पूर्ण दोष सचिवलाई लगाए । यद्यपी उनले भएको गल्तीको दोष भने आफूले लिने पनि घोषणा गरे । मन्त्री यादवले सचिवहरूले आफूलाई गुमराहमा राख्दा गलत निर्णय गर्न पुगेको बताएका छन् ।
‘सचिवहरूमाथि भरपर्दा सरकार विवादमा प¥यो,’ उनले भने, ’मन्त्रीलाई गुमराहमा राख्न भएन । मन्त्रीसँग सबै फाइल हेर्ने समय हुँदैन ।’ उनले सचिवहरूले गुमराह राखेका कारण गलत निर्णय लिन पुगेको बताउँदै त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिने बताए । उनले त्यसका लागि माफीसमेत मागेका थिए । साथै उनले प्रधानमन्त्री वा कसैको दबाबमा निर्णय फिर्ता नलिएको पनि स्पष्ट पारे ।
‘हामीसँग केन्द्रमा एउटा मात्रै ल्याब रहेछ । त्यसले दिएको रिपोर्ट पनि भरपर्दो रहेनछ । सचिवहरूलाई यो कुरा थाहा थियो,’ उनले भने, ‘थाहा भएको कुरा त मन्त्रीलाई बताउनु प¥यो नि ।’ उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, वाणिज्य सचिव तथा कृषि सचिवको गल्ती गरेको बताएका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीसगै रहेकी उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडाले पनि सचिवहरूले गल्ती गरेको बताइन् । यद्यपि, उनले आफ्नै मन्त्रालयका वाणिज्य सचिवको बचाउ गर्दै कृषि सचिवको गल्तीका कारण यस्तो रहेको बताइन् । साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले पनि यसमा ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाइन् ।
प्रतिक्रिया