द्वन्द्वका पीडा प्रदर्शन

काठमाडौं । उनी घरमा एक्लै भएका वेला बन्दुक लुकाएर राखेको भन्दै नेपाली सेनाले पक्राउ ग¥योे । महिनौँसम्म मानसिक यातना दियो । उनी काँप्थिन मात्र बोल्न भने सक्दैनथिन् । बोल्थिन् त केबल ‘छैन बन्दुक ! लुकाएको छैन ! भन्दै काम्न थाल्थिन् ।

महिनाैँसम्म मानसिक र शारीरिक यातनाका कारण उनी अरूसँग त के आफ्नै बाबासँग पनि डराउन थालिन् । अपाङ बुबा दुबैहातमा वैशाखी टेकेर छोरी खोज्छै भौँतारिए त्यस वखत । छोरी त भेटे तर पहिलाको जस्तो अवस्था थिएन ।

न्यायका लागि उनी वर्षाै भौँतारिए तर छोरीलाई न्याय दिने ठाउँ भेट्न सकेनन् । ‘हुन्छ न्याय पाउनु हुन्छ’,भन्दै आश्वासन मात्र दिइयो ,‘फाइल हेर्दै छौँ बिस्तारै हुन्छ ।’ यो जवाफ पाएको आज १२ वर्ष बितिसकेको छ । तर, न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नेपाली उखान बाह्वर्षमा खोला फर्कन्छ भन्थे तर यहाँ न्यायको खोजिका भौतारिएको १२ वर्षसम्म पनि न्याय भेटन सकेनन् उनले ।

यस्तै यस्तै घटना समेटेर बुधबार राजधानीमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले ‘न्यायको प्रतिक्षा फोटो प्रदर्शन’मा नाटकका साथै वृत्तचित्र सार्वजनिक गरेको ग¥यो । वृतचित्रमा बाँके, बर्दिया, दाङ , कैलालीका पीडितको आवाजलाई प्रस्तुत गरिएको थियो । वृतचित्रमा सशस्त्र द्वन्द्व, उनीहरूले भोगेका घटना ,क्षती, असर, संघर्ष, भोगाइ, पीडा र व्यथा समेटिएका थिए ।

यसरी सशस्त्रद्वन्द्वका समयमा मानसिक सन्तुलन गुमाउने मानसिक यातनालाई कसरी हेर्ने ? न्याय कसरी दिने ? बेपत्ता पारिएकाका परिवार, मृतकका आफन्त,अंगभंग भएकालार्ई सरकारले राहत दिइसकेको छ । तर, यौन हिंसा पीडितले अझै कुनै प्रकारको न्याय पाएका छैनन् ।

तत्कालीन अवस्थामा ‘म यौन हिंसा पीडित हुँ’ भन्न सामाजिक भयका कारण लुकाउन बाध्य भएका थिए । यस्ता हिंसा पीडित महिला हजारौँ छन् । मानसिक अवस्था गुमाउनेको संख्या हजारौँ छ ।

यस्तै पीडितका आवाजलाई राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै वृत्तचित्र मार्फत देखाइएको होे । नाटकमा चार जना मुख्य पात्र थिए । दुई राज्य पक्षका पीडित थिए भने दुई गैरराज्य पक्षका । त्यसैगरी वृत्तचित्रमा यौनहिंसा, यातना बेपत्ता र विस्थापितका घटनालाई समेटिएको थियो ।

यसरी पीडितले न्यायका लागि आवाज उठाइरहँदा संक्रमणकालीन न्यायमा भने अन्योलता देखापरेको छ । राजनीतिक भागबण्डा नमिलेको कारण न्यायमा ढिलाइ भइरहेको छ । यतिखेर संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठित व्यक्ति बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तीन महिनादेखि पदाधिकारीविहीनको आस्थामा रहेको छ ।

आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले ओमप्रकास मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ । सो समितिले पदाधिकारी छनौट गर्न नसक्दा तीन महिना बित्दा पनि आयोग पदाधिकारीविहीन भएको हो ।

एकातिर सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसमा पनि सदस्य कसलाई राख्ने भन्ने विषयमा खिचातानी रहेको बुझिएको छ । नेकपा र काँग्रेसबीच सत्य र बेपत्ता आयोगमा ६०–४० का दरले प्रतिनिधि राख्ने कुरा भए पनि कुरा मिलिनसकेको बताइएको छ ।

आयोगले ०७१ सालदेखि हालसम्म उजुरी संकलन गर्ने बाहेक अरू काम गर्न सकेको छैन । विगतमा पनि यसैगरी पदाधिकारी नियुक्त हुँदा चार वर्ष तलव–भत्ता खाए पनि पीडितको घाउमा मलमपट्टी लगाउनु त परको कुरा आफैँमा विवाद देखिएको थियो ।

सरकारले संक्रमणकालीन कानुनमा आममाफीको व्यवस्था गरेका कारण २०७१ फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतले आममाफी दिन नहुने भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सर्वोच्चको आदेश कार्यान्यवयन हुने गरी न कानुन बनेको छ न त आयोगले पूर्णतानै पाएको छ ।