प्रतिबन्धपछिको विप्लव माओवादी

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लवहरूलाई चैत महिनाभित्र सिध्याउँछु भनेको मिति पनि थप दुई महिना कटेको छ । वैशाख र जेठ सकिएर असार महीना लागेको छ । तर, विप्लवलाई जेलमाको कोचिदिने ओलीको ‘दम्भपूर्ण’ भाका अलपत्र परेको छ । नेपाली राजनीतिमा प्रतिबन्धपछिका घटनाक्रमले के देखाउँछ भने सरकारी सुरक्षा संयन्त्र र कानुनी कारबाहीको दायरा र पहुँचबाट विप्लव र उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीलाई खासै प्रभावित गरेको देखिएन ।

विप्लव नेतृत्वको पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई धरपकड गर्ने, हिरासतमा राख्ने, जेलमा पठाउने क्रम तीव्र नै भए पनि सो पार्टीले सोचेभन्दा निकै कम क्षति भएको विश्लेषण गरेको छ । सरकारी तथ्यांकको आधारमा पनि स्थायी समिति सदस्य सुदर्शनसहित करिब पाँच सय विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता प्रहरी हिरासतमा पु¥याइएका छन् । यसबीचमा कतिपयमाथि कानुनी कारबाही चलाइएको छ भने कतिपय अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटेका छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनको आधारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुटेकालाई पनि पुनः हिरासतमा लिइएको छ । तर, पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको प्रसंग झिक्न छोड्नुभएको छैन । लाग्छ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैभन्दा ठूलो पिलो विप्लव र उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा नै भएको छ ।

शक्तिकेन्द्रको निर्देशन र लहडीमा गर्नु नगर्नु गरेपछि हुने यस्तै यस्तै त हो । अन्ततः यो निर्देशित प्रतिबन्ध सत्तारूढ पार्टी र विशेषतः स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीलाई महंगो पर्दै गएको देखिन्छ । वेला वेला सरकारका केही मान्छेले लाचारीपूर्ण वार्ताको कुरा गरिरहेको पाइन्छ । सरकारको तर्फबाट सार्थक वार्ताको कुरै नगरेको प्रतिबन्धित नेकपाको तर्क छ । विद्रोही नेकपालाई वार्ताबाट उपलब्धि हुने कुरामा पटक्कै विश्वास रहेको देखिँदैन । राजनीतिमा वार्ताको सम्भावना त जहिले पनि रहिरहेकै हुन्छ, तर आजको सरकारी रवैया र विद्रोही नेकपाको मनोविज्ञानलाई विश्लेषण गर्दा वार्ताको कोर्स लगभग समाप्त भएको कुरा नै सही ठहर्छ । अहिले दुवै पक्ष (सरकारी र प्रतिबन्धित नेकपा) ‘एकपटक त’ भन्ने रणनीतिमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले प्रतिबन्धित नेकपाको असाध्यै बढी अविश्वास प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रति रहेको देखिन्छ । साथै, ओली र प्रचण्ड नै सबैभन्दा बढी विप्लवबाट नै आतंिकत हुनुभएको पनि उहाँहरूको बोली–व्यवहारबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यसरी समकालीन नेपाली राजनीति प्रतिबन्धले सिर्जना गरेको अविश्वास र आतंकका बीचबाट गुज्रिरहेको छ । सारतः यो प्रतिबन्धले सत्तारुढ घटकमा अविश्वास र विघटनको बिउ रोपेको छ भने प्रतिबन्धित नेकपामा उत्साह पैदा गरेको छ ।

विप्लव र उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपालाई प्रतिबन्धले खासै असर गरेको गरेको देखिँदैन । उक्त पार्टीको नियमित बैठक, राजनीतिक, वैचारिक काम भइरहेका छन् । प्रतिबन्धले पार्टीलाई झन् सुदृढ, झन् एकताबद्ध, झन् हार्दिकतापूर्वक र झन् रूपान्तरणका साथ अगाडि बढ्न सहयोग गरेको देखिन्छ । बरु प्रतिबन्धबाट उक्त पार्टीमा सापेक्षित रूपमा एउटा छुट्टै हौसला, एउटा छुट्टै उत्साह देखापरेको छ ।

विप्लव र उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपालाई प्रतिबन्धले खासै असर गरेको गरेको देखिँदैन । उक्त पार्टीको नियमित बैठक, राजनीतिक, वैचारिक काम भइरहेका छन् । प्रतिबन्धले पार्टीलाई झन् सुदृढ, झन् एकताबद्ध, झन् हार्दिकतापूर्वक र झन् रूपान्तरणका साथ अगाडि बढ्न सहयोग गरेको देखिन्छ । बरु प्रतिबन्धबाट उक्त पार्टीमा सापेक्षित रूपमा एउटा छुट्टै हौसला, एउटा छुट्टै उत्साह देखापरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा अन्तर्वार्ताका क्रममा उक्त पार्टीका महासचिव विप्लवले भन्नुभएको छ, ‘यो प्रतिबन्धलाई सारा राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, कानुनविद, मानवअधिकारवादी र विभिन्न संघसंस्थाले खुलेर विरोध गरेका छन् । केपी सरकार एक्लिएको छ । हाम्रो माग छ– केपी सरकारले यो प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्छ ।’ सरकारले हामीलाई आधिकारिक ढंगले वार्तामा बोलाएको होइन, त्यस अर्थमा वार्तामा आएन भन्न मिलेन । वार्ताबाट त हामी फर्किंदैछौँ । जतिबेलासम्म वार्ताबाट जनअधिकार र देशका प्रस्तावहरू पास होलान् भन्ने थियो, त्यसवेलासम्म त प्रचण्डहरूसहित हामी वार्तामै थियौँ । ‘ तर जब वार्ताका नाममा जनयुद्धका सारा प्रस्ताव र उपलब्धिलाई खरानी पार्न थालियो, देशलाई पराधीन र जनतालाई अधिकारविहीन बनाउन थालियो, तब न हामीले विद्रोह गरेका हौँ । आज पनि वार्ताबाट न हामी तर्सिन्छौँ, न त वार्ताले क्रान्तिले उठाएका विषयलाई समाधान गरिहाल्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।’

प्रतिबन्धित नेकपाले ओली सरकारद्वारा लगाइएको राजनीतिक प्रतिबन्धलाई मुक्तिकामी जनताविरुद्ध लादिएको फासिवादी हर्कतका रूपमा बुझेको छ । प्रतिबन्धपछि रक्षात्मकजस्तो र प्रतिबन्धित नेकपा आक्रामकजस्तो देखिन थालेको छ । आज नेपालमा जो कोहीले पनि सरकार आराजनीतिकजस्तो र प्रतिबन्धित नेकपा राजनीतिकजस्तो अनुभव गर्न सक्दछन् । सरकार न्यूनतम रूपमा विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई पार्टीका रूपमा स्वीकार छैन । निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकोले समूह भनिएको सरकारी पक्षको दाबी छ । यो हददर्जाका अराजनीतिक कुरा हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ पक्राउ गर्नू’ भनी दिएको आदेशअनुसार मुलुकभरका युनिटलाई परिपत्र गरेको देखिन्छ । यहाँ पनि समूह नै भनिएको छ ।

संसदीय पार्टीहरू आफैँले घोषणा गरेको संविधानले राजनीतिक पार्टी खोल्न पाउने अधिकारलाई मौलिक अधिकारमा राखेको छ । संविधानको धारा १७(२) मा राजनीतिक दल खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने अधिकारका विरुद्ध ओली सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो पार्टीको सामान्य जुलुस, प्रवचनात्मक कार्यक्रम, भित्तेलेखन, साहित्यिक–सांस्कृतिक कार्यक्रममाथि अघोषित प्रतिबन्ध त निकै अघिदेखि नै लगाइएको थियो, अहिले त त्यसले औपचारिकता पाएको मात्र हो । नेता–कार्यकर्ताको त कुरै छोडौँ सामान्य कवि, लेखक, शिक्षक, व्यापारी, पत्रकारलाई जहाँ पायो, त्यही स्यालले कुखुरा छापेसरी छोप्ने क्रम तीव्र भएको छ । कानुनविद्हरू के पनि भन्दछन् भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएको पार्टीलाई सरकारले केका आधारमा प्रतिबन्ध लगायो ? यो प्रतिबन्ध नै अवैधानिक छ । यसकारण यो प्रतिबन्धलाई नै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ । फेरि, विद्रोही शक्तिलाई प्रचलित कानुन र त्यसका दफा–उपदफा सरोकारको विषय नै हुँदैन । त्यसो भए सरकार केका आधारमा यी सब गरिएको छ त ? यसको ठोस उत्तर सरकारले अहिलेसम्म दिन सकेको छैन । त्यसकारण यो राजनीतिक मुद्दा हो । राजनीतिक मुद्दाको हल राजनीतिक अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रताबाट मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसकारण यो प्रतिबन्धलाई तत्काल हटाउनुपर्दछ । अन्यथा, राजनीतिक प्रतिबन्धलाई कानुनी उपचार खोज्नु भनेको ओली सरकारको ‘ल्हासा जाने कुतीको बाटो’ भनेजस्तै हो ।
अन्त्यमा,
चौतर्फी असफलताको घेरमा परेको ओली सरकार विप्लव नेतृत्वको नेकपामा विभाजन ल्याउन चाहन्थ्यो, त्यसमा पनि ऊ असफल भयो । प्रतिबन्धबारे सरकारको चौतर्फी आलोचना र असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । बरु प्रतिबन्धित नेकपामाथि नै सद्भाव र सहानुभूति देखापरेको छ । यसबीचमा नेकपाले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणासँगै नेपालबन्दसम्मको कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । यसबीचमा राज्यपक्षबाट भोजपुरमा निहत्था तीर्थ घिमिरेको हत्या गरिएको छ । त्यसको प्रतिरोधस्वरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा आयोजित पछिल्लो नेपालबन्दका क्रममा उपत्यकामा चारजना युवा कमरेडको सहादत भएको छ । झन्डै आधादर्जन युवाहरू गम्भीर घाइते हुनुहुन्छ, तर पनि प्रतिबन्धको प्रतिवाद रोकिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली जानुभएका जिल्लाहरूको बन्द गर्ने कार्यक्रम पनि भइरहेका छन् । सबैतिरबाट सरकारविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद भइरहेको छ । प्रतिबन्धित नेकपाको जीवनमा पछिल्लो चरणामा गज्जबको राजनीतिक हौसला र उत्साह देखापरेको छ । बरु सत्तारूढ घटक र तिनको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा दिनप्रति गम्भीर प्रकृतिका गडबडी देखिन थालेका छन् । सत्ताइतरका राजनीतिक दल, मानवअधिकारवादी, पत्रकार, कानुनविद्, बुद्धिजीवीलगायत सचेत ठूलो पंक्तिले खुलमखुला सरकारी रवैयाको कडा प्रतिवाद गरिरहेका छन् । यो प्रतिवाद अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि हुन थालेको छ । ओली–प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको पार्टीमा गम्भीर मतभेद बढ्दै जानु र सरकारको विपक्षमा राष्ट्रव्यापी परिस्थिति बन्दै जानुले ओली सरकारको शर्मनाक पराजयको अवश्यम्भावितालाई नै स्पष्ट संकेत गरेको छ ।