सर्वोच्चले टारेको टार्यै

काठमाडौं । चर्चामा रहेका दुई विषयमा परेका मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका छन् । सुनकाण्डका अभियुक्तको विषय र जन्मसिद्ध नागरिकताका विषयमा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाले अहिलेसम्म किनारा पाएको छैन ।

सुनकाण्डको मुद्दा त ६ महिना नाधिसकेपनि किनारा लाग्न सकेको छैन । तस्करीको ३३ किलो सुन र सनम हत्या प्रकरणमा अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउने कि थुनाबाहिर राखेर भन्ने विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको ६ महिना बढी भयो । उक्त प्रकरणका ३१ अभियुक्तबारे छुट्टाछुट्टै निवेदन एकैसाथ राखेर हेर्ने भनेको सर्वोच्चले अझैसम्म निर्णय दिन सकेको छैन ।

बिहीबार उक्त मुद्दा पेशीमा चढेपनि न्यायाधीश प्रकाश राउत र सुष्मालता माथेमाको इजलासले हेर्न नभ्याइनेमा राखिदियो । पेशी परेपछि उनीहरूले यो मिसिल अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै बहस गर्न गएका वकिललाई नै फर्काए । कार्यालय समय सकिएपछि सुनकाण्ड अभियुक्तका निवेदन पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै सो इजलासले पन्छाएको वकिलहरूले जानकारी दिएका छन् ।

यो काण्डले सुरुमा निक्कै चर्चा बटुलेको थियो । जिल्ला अदालत मोरङले सुरुमा यो मुद्दामा अभियुक्तहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । तर, उच्च अदालतले आरोपीलाई धमाधम धरौटीमा रिहा गरिदियो । धरौटीमा रिहा हुने क्रम जारी रहदा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधिशका रूपमा चोलेन्द्र शमशेर राणा आए ।

उनले आउने बित्तिकै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिने मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई कारवाही स्वरूप त्यहाँबाट ताने । जसको सर्वत्र वाहवाही भयो । निर्णय लिन पछि नहट्ने र लामो समय नलगाउने छवि प्रधानन्यायाधीश राणाको बन्दै गयो । उनले विवादस्पद आदेश दिने अन्य न्यायाधीशमाथि पनि कारवाही गर्दै गइरहेका छन् । तर, अहिले सोही सुनकाण्डको मुद्दा सर्वोच्चमा अड्केको अड्केकै छ ।

उक्त प्रकरणका अभियुक्त संजय राउत आफूलाई थुनाबाहिर राखेर मुद्दाको सुनुवाई गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पुगेका थिए । जिल्ला र उच्च अदालतले थुनामा पठाएका उनीजस्तै अरू ३० अभियुक्त यस्तै निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका छन् । जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएका र उच्च अदालले छोडेका कतिपय अभियुक्तको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तीन महिनादेखि निर्णय दिन सकेको छैन ।

यस्तै, अर्को विषय जन्मसिद्ध नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने बारेमा सर्वोच्चले निर्णय दिन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले बाबुआमाकै नेपाली नागरिकता लिएर आए वंशजको नागरिकता दिनु भनेको थियो । सो निर्णयका बारेमा सर्वोच्च अदालतले कयौँ आदेश दिएको छ । संविधानमा व्यवस्था भए पनि जन्मसिद्धका सन्तानलाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने कानुन बनिसकेको छैन ।

मौजुदा कानुनले त्यसबारे केही बोल्दैन । सर्वोच्चकै आदेशका भरमा संविधानले जन्मसिद्धका सन्तानलाई दिएको वंशज नागरिकताको हक कार्यान्वयन हुँदै आइरहेको छ । गृहको परिपत्र पनि सर्वोच्चले भने कहिले सदर गर्ने कहिले रोक्ने आदेश गर्दै आइरहेको छ । जसले गर्दा अन्यौलता श्रृजना भइरहेको छ । चैतदेखि जेठसम्म सर्वोच्चका ७ न्यायाधीशले यो परिपत्रबारे चार थरी आदेश गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त परिपत्र रोक्ने आदेश गरेको छ । उक्त आदेशअनुसार जेठ २ गते पूर्ण इजलासमा यो रिटको पेशी तोकियो । रिट पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्छ भनेर पठाएकामध्ये दुई न्यायाधीश खतिवडा र माथेमासहितको पूर्ण इजलास गठन भयो । संयुक्त २ र पूर्ण इजलास ३ न्यायाधीशको हुन्छ । पूर्ण इजलासमा अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई पनि थपियो ।

तर, यो मुद्दा उनीहरूले फेरि संयुक्त इजलासले हेर्न मनासिब हुने भन्दै संयुक्त इजलासमा पठाए । किन संयुक्तले नै हेर्ने भन्ने कुराको आधार कारण उक्त आदेशमा छैन । उक्त आदेश आएको महिना दिन बित्न लाग्दा पनि संयुक्त इजलास तोकिएको छैन ।