पप्पुको पुलमा जहिले झेल

काठमाडौं । नेपालका अधिकांश खोला र नदीमा निर्माणाधीन पुलको ठेक्का पाएको चर्चित विवादस्पद कम्पनी हो, पप्पु कन्स्ट्रक्सन । पुल निर्माणमा चर्चित यो कम्पनी सधैँ विवादमा पर्ने गर्दछ । पप्पुले समयमै पुल हस्तान्तरण नगर्ने, डिजाइनबमोजिम निर्माण नगर्ने, तोकिएबमोजिम काम नगर्ने र निर्माणमा ढिलाइ गर्ने सबै ठाउको गुनासो रहेको छ ।

बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुल, रौतहटको लालबकैया नदीमा बनाएको पुल, राजधानीको कालिमाटीमा बनाएको पुल र अहिले पछिल्लो समय तीनकुनेमा निर्माणधिन पुल चर्चित हुन् । यी सबै विवादमा परेका कारण चर्चित छन् । पप्पुका संस्थापक निलम्बित सांसदसमेत रहेका हरिनारायण रौनियार हुन् ।

उनि संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद पनि हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दामा रौनियार लगायत उनका छोरा सुमित रौनियारसहित १२ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन् । सधैँ विवादमा रहने यो कम्पनी पछिल्लोपटक पुन चर्चामा आएको छ । संसदीय समितिले यो कम्पनीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कारण हो, गुणस्तर नपु¥याइ काम गर्ने र त्यसको जवाफदेहीतासमेत नलिने । केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले ०७१ सालमा ठेक्का लिएको सो पुलको निरीक्षण गर्न गएको थियो । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत तीनकुनेस्थित वागमती नदीमा निर्माणाधीन पुलमा समस्या देखिएपछि समितिले जेठ २ गते स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।

अनुगमनका क्रममा पुलको ३ वटा पाइल्समा गम्भीर त्रुटि देखिएपछि काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई फाउन्डेसनमा रहेको पाइल्सको समस्या समाधान गरेर मात्र काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, व्यवसायीले उक्त निर्देशनको पालना नगरी पुलको सब–स्ट्रक्चर निर्माण गरी स्ल्याब ढलानको तयारी गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ ।

पप्पुले सो पुल २१ करोड ३३ हजारमा ०७१ पुष ४ गते पाएको थियो । ०७५ साल असार ५ गते पुरा गर्नुपर्ने भए पनि सो समयसम्म पनि कुनै खासै प्रगति भएको थिएन । पुलको डिजाइनमा भएको त्रुटि, त्यहा रहेका बिजुलीका पोल, खानेपानी र ढलको पाइप हटाउन समय लागेकाले ढिलाइ भइरहेको थियो । पुलको लम्बाइ ८६ मि. र चौडाइ १७.२० मि. रहेको छ । कूल २९.५ मिटर गहिरो (लम्बाइ) का १६ वटा एक हजार २०० का पाइल्स निर्माण गर्ने गरी डिजाइन स्वीकृत भएको थियो । तर, निर्माण व्यवसायीले एउटा पाइल १६.५ मिटरको मात्र निर्माण गरेको र २ वटा पाइल्स भाँच्चिएको पाइएको छ । प्राविधिक परीक्षणबाट देखिएको आयोजना सम्बद्ध कर्मचारीले जानकारी दिएका थिए ।

निर्माणधीन पुलको तीनवटा पाइल्समा गम्भीर त्रुटि देखिएपश्चात् काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई फाउन्डेसनमा रहेको पाइल्सको समस्या समाधान गरेर मात्र काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, व्यवसायीले उक्त निर्देशनको पालना नै नगरी पुलको सब–स्ट्रक्चर निर्माण गरी स्ल्याब ढलानको तयारी गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ ।

आयोजनाले पुल रिडिजाइन गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएपछि व्यवसायीले रि डिजाइन तयार गरी पेस गरेको तर सो परिमार्जित डिजाइनमा चित्त नबुझेपछि आयोजनाले उक्त डिजाइन इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुलचोकमा पठाएको थियो । पुलमा देखिएको समस्या समाधानका लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा पठाइएको डिजाइन तहाँबाट परिमार्जित भई हालसम्म प्राप्त हुन नआएको सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको थियो ।

स्थलगत निरीक्षणपछि पनि समितिले कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सो निर्देशनविरुद्ध कम्पनीले चुनौती दियो । उसले समितिको निर्देशन मानेन । सो स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदन तयार भएपछि सार्वजनिक गर्दै कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । सो कारबाही कार्यन्वयन हुने वा नहुने अहिलेदेखि अन्योलमा रहेको छ ।

किनकि, यसअघि पनि सो कम्पनीलाई कारबाहीको सिफारिस भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म कारबाही प्रक्रियाले अन्तिम रूप पाएको छैन । केही समयअघि सरकारले सार्वजनिक खरिदको छैटाँै संशोधन गरेर भ्रष्टाचारको सिफारिस भएका कम्पनीले पनि ठेक्का नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सातौँ संशोधन गर्दै सो प्रावधान हटाएको छ ।

पप्पुले अहिले अर्बौं रुपैयाँको ठेक्का पाएर काम गरिरहेको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत १० वटा ठेक्का पप्पुले ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिएको छ । सडकको ठेक्का मात्र ५ अर्ब २५ करोड ७४ लाख ७० हजार रुपैयाँको छ । त्यस्तै, सातवटा पुल ठेक्का लिएको छ । यसको रकम १ अर्ब ७ करोड ८४ लाख १५ हजार हुन आउँछ । हुलाकीमा ५ वटा ०७३ र ५ वटा ०७४ मा ठेक्का भएका छन् । यी काम ०७६ र ०७७ भित्र सक्नुपर्ने सम्झौता छ । यी बाहेकका कतिपय पुल तेस्रोपटक म्याद थप हुँदा पनि बनेका छैनन् । ०६८ सालमै थालिएकै पुलसमेत अपूरा छन् ।

सडक विभागको पुल महाशाखाका अनुसार पप्पुले संयुक्त र एकल गरी साढे पाँच अर्बका पुल जिम्मा लिएको छ । ३१ वटामध्ये १५ वटा पुलको सम्झौता अवधि नाघिसकेको छ । कतै जग मात्र खनिएको छ त कतै विवादले काम रोकिएको छ ।

सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले पप्पुका योजनामा धेरै लापरबाही रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । गत भदौ १७ मा गठित पाँच सदस्यीय समितिले असोज २ गते भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, पनि सरकारले सो कम्पनीलाई कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा संसदीय समितिको पछिल्लो निर्णय पनि के हो भन्ने अन्योलता छ ।