तिलोत्तमाले बनायो भू–उपयोग मापदण्ड

तिलोत्तमा । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले कृषियोग्य र आवासीय क्षेत्र निर्धारण गरी भु–उपयोग मापदण्ड–२०७६ जारी गरेको छ । कृषि, वन, नापी, तथा सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व रहेको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समितिको सिफारिसको आधारमा नगर कार्यपालिकाले भू–उपयोग मापदण्ड जारी गरेको हो ।

संघीय सरकारले कित्ताकाटका लागि कृषियोग्य जग्गा यकिन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएअनुसार मापदण्ड तयार गरिएको समिति संयोजक गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए । संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले कृषियोग्य जग्गा नभएको जनाए मात्र जग्गा विकासका लागि कित्ताकाँट गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

अंशबन्डाबाहेक अन्य अवस्थामा एक आवमा कृषियोग्य जग्गा एकपटक मात्र कित्ताकाँट गर्न पाइने प्रावधान छ । ०७४ साउन २६ बाट रोकिएको खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाँट ०७५ पुस २७ मा ‘स्थानीय तहले खेतीयोग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस गरेपछि’ भन्ने सर्त राखेर खुला गरिएको थियो ।

विकास गर्न सकिने जग्गा भन्नाले फिल्डबुकमा अबल, दोयम, सीम वा चाहर भनेर तोकिएको भए पनि स्थानीय तहले ‘कृषियोग्य जग्गा होइन भनि सिफारिस गरेका’ जग्गा समेतलाई जनाउँछ । सबै स्थानीय तहलाई निर्धारित मापदण्ड र मौजुदा भू–उपयोग अवस्थालाई मध्यनजर गरि जग्गालाई कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशनअनुसार तिलोत्तमा नगरपालिकाले मुख्य सडकको क्षेत्राधिकार निर्धारण गरेर त्यस आसपासलाई आवासीय र बाहिरको जग्गालाई कृषियोग्यको रूपमा तोकेको हो । ‘सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव तथा सरोकारवालासँग समेतको छलफलको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो ।’ संयोजक न्यौपानेले भने ।

मापदण्डमा नगरभित्रका मुख्य १ सय ३३ वटा सडक निर्धारण गरिएको छ । ती सडकको चौडाइ तथा बस्ती विकासको अवस्थाअनुसार १२ सयदेखि ३ सय मिटर आसपासको क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाले यसपूर्व लागू गरिएको जग्गा विकास तथा प्लटिङसम्बन्धी मापदण्ड–२०७४ खारेज गरी भू-उपयोग मापदण्ड–२०७६ जारी गरेको हो । मापदण्डमा जग्गा विकाससम्बन्धी पुराना व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।

तिलोत्तमा तीव्र सहरीकरण भइरहेको नगरपालिका रहेकाले यहाँ दैनिक सरदर चार वटा नयाँ घर थपिने गरेका छन् । नगरपालिकाले व्यवस्थित बस्ती बसाउन दुई वर्षअघि नै जग्गा विकास तथा प्लटिङसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको थियो । मापदण्डअनुसार नगरपालिकाको पूर्वस्वीकृतविना जग्गा विकासको काम गर्न पाइँदैन ।