पुनर्निर्माणले गुमाएको लय

काठमाडौं । चार वर्षअघि भूकम्प आउँदा भत्किएका संरचना र निजी आवास बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कमजोरीका कारण ढिलाइ देखिएको छ । प्राधिकरणमा पटक पटक नेतृत्व फेरिने र भएका नेतृत्वले पनि उत्कृष्ठ ढंगले काम गर्न नसक्दा चौथो झरीमा पनि ५० प्रतिशत पीडितले आवास नपाउने निश्चित जस्तैछ ।

प्राधिकरणकै तथ्यांक अनुसार भन्ने हो भने अहिलेसम्म ८० प्रतिशत भूकम्प पीडित आवास बनाउने योजनामा संलग्न भएका छन् । २० प्रतिशत त यो प्रक्रियाबाटै बाहिर छन् । प्राधिकरण छुटेका लाभग्राहीलाई अझै खाजी गरिरहेको छ । जसले गर्दा निजी आवास पुनर्निर्माण अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ । मुख्यत राजनीतिक दलहरूले शुरुमा चासो नदिदा पीडितहरू थप पिडित हुन पुगेका थिए ।

दलहरूले आफ्नो सरकार आउनेबित्तिकै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख फेर्ने काम गरिरहे । यो चार वर्षको अवधिमा पाँच पटक नेतृत्व परिवर्तन भए । दलहरूकै चाहनाबमोजिम गोविन्द पोखरेल दुई पटक, सुशील ज्ञवाली दुई पटक र युवराज भुषाल एक पटक प्राधिरकण प्रमुख बने । मियो नै पटकपटक फेरबदल भएपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बलियो नेतृत्व स्थापित हुन नसक्दा त्यसले काममा प्रभावित पार्यो ।

यसबीचमा पाँच पटक प्रधानमन्त्री पनि फेरबदल भए । ०७३ साल साउन १९ गते प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ४५ दिनभित्र सबैलाई पहिलो किस्तास्वरूप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन आदेश दिए । त्यस वेला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए, वर्तमान अधिकृत समेत रहेका सुशील ज्ञवाली । उनले सरकारको सो निर्णयको प्रतिवाद वा त्यसलाई पुनर्निर्माणमा कसरी सही ढंगले प्रस्तुत गर्ने भन्ने गर्न सकेनन् ।

बरु नेतृत्वलाई रिझाउनतर्फ अग्रसर भए । जसका कारण पहिलो किस्ता पीडितले कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने केही जानकारी नै पाएनन् । दशैँको मुखमा बाँडिएको सो रकम पीडितले दशैं खर्चमा प्रयोग गरे भने कतिपयले घर बनाउन सुरु गरे । तर, कसरी प्रयोग गर्ने भनेर प्राधिकरणले समेत कुनै चेतना वा सूचना प्रवाह गर्नै सकेन । जसका कारण पीडितमा अन्यौलता छायो । दशैँका बेला बाँडिएको रकम पीडित भन्दापनि अन्यले लगेको तथ्यांकले देखिन्छ । पहिलो किस्ताबाट दोस्रो किस्ता रकम लिन नआउनेको संख्या पनि धेरै छ ।

दोस्रो किस्ता लिन विभिन्न कार्यविधि पार गर्नुपर्ने भएपछि लिन नआउनेको संख्या ३४ हजार एक सय ३४ रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो चार वर्षमा केवल तीन लाख ८२ हजार ४३ रहेका छन् । यस्तै, बन्दै गरेको घरहरू ६ लाख १२ हजार एक सय ५२ मध्ये दोस्रो किस्ता लिनेका लागि निवदेन दिनेको सख्या पाँच लाख ७८ हजार १८ रहेको छ । जसले गर्दा पहिलो किस्ता लिने धेरै गैरपिडित रहेको देखिन्छ । अहिले प्राधिकरण सो रकम खोज्न थालेको छ ।

यस्तै प्राधिकरणकै कारण मौलिक बस्तीहरू मासिएका छन् । नेपाली मौलिक बस्ती रहेका ठाउमा अहिले विभिन्न शैलीका घर बनाइएका छन् । जसका कारण मौलिक बस्ती निर्माण गर्न प्राधिकरण असफल भएको छ । प्राधिकरणले बनिरहेका घरहरू पनि अनुगमन नसक्दा झनै समस्या देखिएको छ । पीडितहरूले सुरुमा घर बनाउँदा वास्ता नगरेको र घर बनाईसकेपछि विभिन्न कार्यविधि लागू गरेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन् ।

गैरसरकारी संस्थाको सक्रियतमा बनाइएका एकीकृत बस्ती नेपाली समाजको जीवनयापन अनुरूप नभएकाले दीगो नहुने गम्भीर प्रश्नहरू अहिले विज्ञहरूले उठाइ रहेका छन् । भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेको नेपालले पुनर्निर्माण गरिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको विपद्विद्हरूको भनाइ छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएका कमजोरीबाट पाठ सिकेर समुदायमा आधारित पुनर्निर्माण गर्नु सही बाटो हुन सक्छ । तर स्थानीय सरकार प्रादेशिक सरकार र बलियो बहुमतको केन्द्र सरकार बनेका बेला पनि बारामा आएको विनाशकारी हावाहुरीले ध्वस्त १५ सय घर पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई लगाइएकाले भूकम्प पुनर्निर्माणबाट पाठ नसिकेको प्रस्ट हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।