एउटै पार्टीका मेयर नहुँदा झमेला

काठमाडौं । ०७४ सालको सुरुआतमा भएको निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए । अधिकांश पालिकामा उपप्रमुखका रूपमा महिला नै निर्वाचित भएका छन् ।

संविधानले नै दिएको अधिकारका कारण महिलालाई अधिकांश ठाउँमा प्रतिनिधित्व गराइयो । जसमध्ये स्थानीय तह एक प्रमुख थियो । संविधानमै प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला बनाउनुपर्ने अनिवार्य गरियो । यस्तै, वडामा दुई जना महिला सदस्य अनिवार्य गराइयो । फलस्वरूप हरेक पालिकामा महिलाहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा उल्लेख्य रूपमा सहभागी भए ।

तर, तिनै महिला जनप्रनितिधिहरू अहिले आफूहरूलाई काम गर्न अप्ठयारो भएको गुनासो गरिरहेका छन् । विशेषगरी, महिलाकै रूपमा जनप्रतिनिधि भएकाले अधिकार नपाएको कतिपयको गुनासो छ । कतिपयले भने एकै पार्टीका प्रमुख र उपप्रमुख भएकाले काम गर्न सजिलो भएको बताएका छन् ।

संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूलाई चार प्रकारको अधिकारको व्यवस्था गरेपनि अधिकांश स्थानीयतहमा अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । पालिकामा विभिन्न बाहनामा उपप्रमुखको नेतृत्वमा बन्ने समिति बन्न ढिलाइ भइरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले उपप्रमुखलाई न्यायिक समिति, स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, उपभोक्ता हित, योजना अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, उपप्रमुखहरू भने न्यायिक समिति र राजस्व परामर्श समितिमा मात्र सीमित बनेका छन् ।

संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई विभिन्न समितिको जिम्मेवारी दिइएको छ । सोहीअनुरूप अहिले काम गरिरहेकी छु । कतिपय अवस्थामा महिला हो केही गर्न सक्दैनन् भन्दै क्षेत्राधिकार मिचेर मेयरले काम गरेको अनुभव पनि छ । अलि बोल्न सक्ने उपप्रमुख भएको अवस्थामा काम गर्न दिइने र कमजोर भए क्षेत्राधिकार मिच्ने काम गरिन्छ । अरूले के भन्लान् भनेर देखावटीको निम्ति मात्र महिलालाई काम गर्न दिइको पाइन्छ ।

महिलालाई आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न सहज वातावरण छैन । संविधानले दिएको अधिकार लिई दायित्व पूरा गर्न हामी तत्पर छौँ । स्थानीय सरकारका प्रमुखबाट हस्तक्षेप हुने गरेका छन् । कतिपय मेयरले हस्तक्षेप गर्दा उपमेयर निष्क्रिय बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राजधानीमा यस्तो अवस्था छ भने ग्रामीण भेगको कुरै नगरौँ । अरू ठाउँका उपमेयरलाई सोध्दा काम गर्न नपाएको गुनासो सुनिरहेकी छु । आफू पछाडि परिन्छ, महिला अगाडि बढ्छन् भन्ने डरले उमेयरलाई दिएको अधिकार मेयरले हस्तक्षेप गर्ने गर्छन् ।

मैले हाल न्यायिक समितिमा नियमित काम गरिहेकी छु । साथै, राजस्व परामर्श, अनुगमनमा समेत प्रभावकारी काम गरेको छु । अनुगमन समितिमा रहेर ऐतिहासिक धरोहरदेखि खाद्यान्नसम्म अनुगमन नियमित गरेको छु । न्यायिक, राजस्व, महानगरसँग भएको ४० अर्ब सम्पत्तिमध्ये पाँच करोड उपमेयरले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा उपभोग गर्नका लागि पाउनुपर्नेमा जोड हो तर त्यसो हुन सकेको अवस्था छैन । महिलालाई सशक्तीकरण गर्नमा सो रकम खर्चनुपर्ने हो । महिला भएकै कारण कार्यालय समाजमा असहज वातावरण सिर्जना हुने गरेको छ

।
आफ्नो कार्यकालको झन्डै आधा समय बिताइसक्दा पनि संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्न पाइएको छैन । यति लामो समय बितिसक्दा पनि केही समितिसमेत अझै गठन हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा उपप्रमुखहरूले सो अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । तर, यता न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समितिमा मात्र खुम्चिएर बस्नुपरेको छ भने क्षेत्राधिकारभित्र काम गर्न पाएको छैन ।

न्यायिक समितिमा दुई सयको हाराहारीमा उजुरी दर्ता भएको छ । सोमध्ये अधिकांश उजुरी किनारा लगाइसकेको छ । राजस्व परामर्श समितिका पनि सहजै काम गरिरहेको छु । काम गर्न अधिकार पाएको क्षेत्रमा काम भएको छ तर अन्य समितिमा काम गर्ने वातावरण नै तयार भएको छैन ।

अनुगमन समिति गठन गर्नका लागि विज्ञको अभाव देखिएकाले ढिलाइ भएको हो । खाद्य अनुगमन गर्न खाद्यान्नसम्बन्धी विज्ञको आवश्यक पर्छ, हामीलाई मूल्य र सो खाद्यान्नको मिति भन्दा अरू थाहा नै हुँदैन । मुआब्जाका कारण सडक निर्माण अलपत्र परेकाले सडकको अनुगमनमा निस्कने अवस्था छैन । पुरुष प्रधान देश हो, बाहिर जति नै भाषण गरे पनि व्यवहारमा लैंगिक असमानता कायमै छ । हालसम्म न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समितिमा मात्र काम गरिहेकी छु । महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यताबाट आएको समाजमा परिवर्तन ल्याउन कठिन भएको छ । कार्यालय, विभिन्न क्षेत्र, समाज परिवारमा समेत महिला पुरुषमा विभेद हुनेगरेको अनुभव छ ।

कानुनले दिएको सम्पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाएकी छु । उपप्रमुखका रूपमा मैले न्यायिक समिति, स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, उपभोक्ता हित, योजना अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी सहज र सक्रिय रूपमा निभाइरहेकी छु ।

मेयरबाट कुनै काममा हस्तक्षेप भएको छैन । महिला भएकै कारण काम गर्न समस्या अहिलेसम्म मैले व्यहोरेकी छैन् । त्यस्तो सोच्नु आफैँमा गलत हो । सक्दिनँ, अरूले हेप्छन् भन्ने सोच्यो भने हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र काम गरिहेकी छु र मेयरले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गरेका छैनन् ।

जनप्रतिनिधिले राजनीतिक आधारमा अधिकार खोज्नेगरेको पाइएको छ । एउटै पार्टीको जनप्रतिनिधि भएको स्थानीय तहमा विवाद छैन । किनभने, हामी एउटै पार्टीका हौँ । एउटै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि भएकाले मेयरले कुनै पनि अधिकारमा हस्तक्षेप गरेका छैनन् । काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिएका छन् । मेयर उपमेयर दुवै जनाले आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र काम गरेकाले कुनै समस्या अहिलेसम्म देखिएको छैन । एउटै राजनीतिक दलको भएकाले सहज भएको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गरिरहेकी छु ।

जुन स्थानीय तहका एउटै पार्टीका जनप्रतिनिधि रहेका हुन्छन् उनीहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र काम गर्न पाएका छन् । तर, भिन्न पार्टी भएको खण्डमा सो स्थानमा अधिकारका कुराहरू उठ्ने गरेको पाइएको छ । ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिका सो कुराका उदाहरण हुन् ।