लाभग्राही र दाता खोज्दै प्राधिकरण

काठमाडौं । विनासकारी भूकम्पले भत्काएका संरचना बनाउन गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनर्निर्माण कसरी सक्ने भन्नेमा अझै अन्योलमा देखिएको छ । पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सक्ने गरी ०७२ साल पुष १० गते बनाइएको प्राधिकरण तीन वर्ष कटेपछि पनि अझै लाभग्राही र दाता खोजिरहेको छ ।

प्राधिकरणमा भूकम्प पीडितको अत्यधिक गुनासो आएपछि चैत १५ गतेबाट लाभग्राही खोजी गरिरहेको छ । निजी निवासमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको प्राधिकरणले शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्था, सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवनहरू, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरू, ग्रामिण सडकलगायतका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण अझै लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन ।

आर्थिक अपारदर्शितामा डुबेको तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाइरहेका वेला दातृ निकायसँग पुनः आर्थिक सहायताको गुहार गरिरहेको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माण दुई वर्षमा सकिन्छ कि, भनेर भने पनि रकम भने नपुग्ने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले दुई वर्षभित्र काम सक्ने भनेर दाबी गरे पनि तथ्यांकले त्यो देखाउँदैन । प्राधिकरण गठनको तीन वर्ष भइसक्दा पनि दुई वर्षमा सक्ने भनिएको निजी आवास पुनर्निर्माण आधा मात्र सकिएको छ ।

२० प्रतिशतले अझै घर नै बनाउन शुरु गरेनन्
चार खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने
निजी आवास केवल ५० प्रतिशत पूरा,

प्राधिकरणलाई आफ्ना काम सिध्याउन पाँच वर्षको समय दिइएको छ । द्विपक्षीयदेखि बहुपक्षीय दातृ निकायहरूको आर्थिक सहयोग तथा अनुदान जुटाएर पुनर्निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीको भनाइमा पुनर्निर्माणका सबै काम सक्नका लागि नौ अर्ब अमेरिकी डलर (४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ) भन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले केही सहयोग गरिरहेको छ भने अन्य सहयोग विभिन्न मित्रराष्ट्रहरू तथा बहुराष्ट्रिय दातृनिकायबाट आइरहेको छ ।’ उनका अनुसार अझै पनि चार अर्ब डलरभन्दा बढीको अभाव छ । ‘अबको दुई वर्षभित्र (अर्थात् तोकिएको अवधिभित्रै) हामीले पुनर्निर्माणका सबै प्रमुख काम सक्नेछौँ’, ज्ञवालीको दाबी छ ।

तर, करिब ७० अर्बको लेखा परीक्षण नगरेको प्राधिकरणलाई विदेशी दातृ निकायले कसरी पत्याउलान् भनेर आशंका उब्जिएको छ । किनकि, विगतमा पनि धेरै सहायताको घोषणा भए पनि प्राधिकरणभित्र हुने आर्थिक अनियमितताको चलखेलका कारण आउन सकेको छैन । आर्थिक अनियमितता कसरी हुन्छ भनेर पछिल्लोपटक महालेखा परीक्षकले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । जहाँ प्राधिकरणका नेतृत्वकर्ताले डकर्मी तालिम सञ्चालन गर्न एक पोलिटेक्निक संस्थालाई १९ लाख ९६ हजार दिनुपर्नेमा ६१ लाख ३१ हजार भुक्तानी गरिदिएका थिए ।

भूकम्प पीडितहरू अझै पनि पाल टहरामा बसिरहेका वेला प्राधिकरणले मंगलबार एक पत्रकार सम्मेलन गरी निजी निवासमा ८० प्रतिशत काम सकेको दाबी गरेको छ । अनुदान सम्झौता गरेका सात लाख ६२ हजार तीन सय सात घरपरिवारमध्ये ६ लाख १२ हजार ९ सय ३५ घर पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै, ५० प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ८२ हजार दुई सय ७७ परिवारले घर बनाइसकेको सिइओ ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ३० हजार पाँच सय ५८ परिवार निजी आवास पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका छन् । २० प्रतिशतले भने अझै घर बनाउन शुरु नै गरेका छैनन् । यो तीन वर्षको अवधिमा पाँच पटक नयाँ सिइओ पाएको प्राधिकरणमा राजनीति र आर्थिक चलखेल निकै हावी हुने गरेको छ । ठूलो रकम आउने भएकाले पनि यसमा दलहरूको सहभागिता र पहुँच हावी हुने गर्दछ ।

प्राचीन स्मारक बन्न वर्षौं लाग्ने
प्राधिकरणले प्राचीन स्मारकबाहेक अन्य भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण अबको दुई वर्षमा सकिने दाबी गरेको छ । तर, प्राचीन स्मारक बनाउन वर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्ने बताएको छ । प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीले अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माण लगभग समयमै सकिने दाबी गरे पनि प्राचीन स्मारक बनाउन भने समय लाग्ने बताए । ‘पुरातात्विक महत्वका स्मारकहरूको हकमा भने अलि बढी नै समय पनि लाग्न सक्छ । केहीको पुनर्निर्माण गर्न त अझै वर्षौँ लाग्न सक्छ’, ज्ञवालीको भनाइ छ । ज्ञवालीले समयमा काम गर्न नसकिए सरकारले प्राधिकरणको म्याद थप गर्नेसमेत बताए ।