मिडिया र पारदर्शीता

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दा सबै क्षेत्र तथा वर्गका कर्मचारीको तलब भुक्तानी बैंकमार्फत गरिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको थियो । बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सरकारी कर्मचारीको हकमा तत्कालै लाग गर्ने र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको हकमा पुस मासन्तसम्मको समय दिने प्रतिबद्धता सरकारले त्यतिवेला उल्लेख गरेको थियो । सरकारको यो प्रबिद्धताप्रति त्यतिबेला सबैले स्वागत गरेका थिए । तर करिव ८ महीनाको यो अवधिमा निजी क्षेत्रका के कति प्रतिष्ठानले सरकारको उक्त नीति कार्यान्वन गरे ? भन्ने कुरा सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

सरकारको यो प्रतिबद्धता कार्यान्वन भए नभएको अनुगमन गर्दै जनसमक्ष ल्याउने काम प्रतिपक्षी दलहरूको हो । त्यसै गरी मिडियाहरूको पनि यो दायित्व हो । तर, यस विषयमा सर्वसाधरणले न त मिडिया मार्फत जानकारी पाए , न त प्रतिपक्षी पार्टीहरूले कुरा उठाए । तर केही मिडियाले त सरकारको यो नीतिलाई जनताको गोप्यनीयताको हकसँग जोडेर समाचार लेखेको पनि देखिएको छ ।

सरकारले चालेको सकरात्मक कदम कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने र गलत कदमलाई सच्याउन बाध्य पार्नेगरी जनमत तयार गर्नु पनि मिडियाको दायित्व हो । तर, हरेक श्रमिक तथा कर्मचारीको बैंक खाता हुनुपर्ने र उसले त्यही बैंकखाता मार्फत भुक्तानी पाउनु पर्ने सरकारको नीति सही हो कि ? गलत हो ? भन्ने विषयमा मुलुकका मिडिया सञ्चालकहरूबीच नै दृष्टिकोण बाझिएको छ ।

एकथरी मिडिया सञ्चालकहरू सरकारको यो नीति अत्यान्त सकारात्मक भएको भन्दै कार्यान्वन गरिसकेका छन् भने अर्काथरी मिडिया सञ्चालकहरू विरुद्धमा उत्रिएका छन् । राज्यको नीति तथा कानुन अवज्ञा गर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई राज्यबाट दिइने सुविधा रोक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । तर सरकारको यो निर्णयको मारमा कतिपय श्रमजीवि पत्रकार समेत परेका छन् ।

जुन जुन मिडियाहरूले श्रमजीवि प्रत्रकारलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत तलब भुक्तानी गरेको विवरण सूचना विभागमा पठाएका छैनन् , ती ती मिडियामा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकारको प्रेसपास नविकरण गरिएको छैन । सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सूचना विभागले बैंक मार्फत तलव भुक्तानी गरिएको प्रमाण पेश गर्ने मिडियाका श्रमजीवि पत्रकारको मात्रै प्रेस पास नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । राज्यको कानुनअनुसार जुन जुन मिडियाले श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक दिएका छैनन् ती ती मिडियाहरूले सूचना विभागमा तलब भुक्तानी विवरण पेस गरेका छैनन् ।

राज्यले तर्जुमा गरेको कानुन तथा नीति मिडिया संचालकहरूले नमान्ने तर त्यसको मारमा श्रमजीवी पत्रकार पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । राज्यले प्रदान गर्ने अरु नै सुविधामा अंकुश लगाएर कानुनको पालना गर्न बाध्य बनाउन सकिन्छ । प्रेस पास नै उपलब्ध नगराउने सरकारको निर्णय सही होइन । तर, आफ्नो संस्थामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारलाई उपलब्ध गराइएको सुविधा विवरण राज्यलाई पेस गर्न मिडिया सञ्चालकहरूले आनकानी गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । आफ्ना हरेक नागरिकले के कति आम्दानी गर्छन ? भन्ने जानकारी तथा अभिलेख राख्नु राज्यको दायित्व हो ।

राज्यलाई यो दायित्व निर्वाह गर्न मिडियाहरूले नै घच्घच्याउनुपर्नेमा केही मिडियाहरूले नागरिकको गोप्यनीयताको हकसँग जोडेका छन् । ‘कस–कसलाई कति तलब कसरी दिइरहेका छौ, सार्वजनिक गर’ भनेको भए गोप्यनियताको हकको कुरा आउनु स्वभाविकै थियो । तर, राज्यको एउटा निकायले जानकारी खोजेको मात्रै हो । केही मिडियाहरूले राज्यलाई यो जानकारी नदिंदा मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्र नै बद्नाम भएको छ । मिडिया सञ्चालकहरू परदिर्शता चाहँदैनन्, नक्कली काम गर्छन् भन्ने सन्देश गएको छ । मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्री गोकुल बांस्कोटाले भने–‘नक्कली कागज बुझाएर अब मिडिया चल्दैन, सरकारले श्रमजीवि पत्रकारले पाउने तलब किटान गरी बुझाएको कागजअनुसार तलब पायो कि पाएन सरकारले यत्ति मात्रै हेर्न खोजेको हो ।’