विवादको भुँमरीमा कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसमा यतिवेला मूलतः चारवटा विवाद देखिएका छन् । पहिलो विवाद हो, ‘महाधिवेशनको कार्यकाल कति थप्ने ?’ दोस्रो विवाद हो, ‘ मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टी सभापतिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कि नपर्ने ? तेस्रो विवाद हो । ‘केन्द्रीय समितिमा रहनेहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने कि नहुने ?’ चौथो विवाद हो, ‘नेवि संघको तदर्थ समिति गठन गर्दा ३२ वर्षे उमेरहद लगाउने कि नलगाउने ?’

यी बाहेक केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, संसदीय समिति, अनुशासन समिति, विभागहरू गठनको विषयमा पनि विवाद छ । विवादकै कारण प्रदेश समिति गठन हुन सकेको छैन । करिब एक चौथाइ जति प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति गठन गर्न बाँकी छ । करिब ९० प्रतिशत जति प्रदेशसभा क्षेत्रीय समिति गठन गर्न बाँकी छ । प्राय सबैजसो पालिका समिति र केही वडा समिति गठन गर्न पनि बाँकी छ । धेरैजसो महत्वपूर्ण भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको म्याद सकिएको छ । यी संस्थाहरूमा तदर्थ समिति गठन गर्ने र महाधिवेशनको तयारी गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल तरुणदलको म्याद सकिने लाग्यो तर अहिलेसम्म पदाधिकारी बाहेक केन्द्रीय समिति गठन हुन सकेको छैन ।

सातवटा प्रदेशमध्ये प्रतिनिधिसभामा कर्णाली प्रदेशबाट एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि कांग्रेसले चुनाव जितेन । सुदुरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशबाट मुस्किलले एक÷एक सिट जितेको छ । संघीय संसद्मा मात्रै होइन सातैवटा प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसको संसद बैठक बोलाउनका लागि आवश्यक २५ प्रतिशत सिट छैन । अर्थात् नेपाली कांग्रेस निरिह प्रतिपक्षका रूपमा छ । स्थानीयतह अन्तर्गतका पालिकाहरूमा पनि नेपाली कांग्रेसको हालत त्यति नै खराब छ । इतिहासकै सबैभन्दा खराव हालतमा पार्टी गुज्रिरहँदा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू व्याक्तिगत स्वार्थको लडाइँमा निर्लिप्त छन् । एकले अर्कालाई सिध्याउनेबाहेक नेताहरूको ध्यान पार्टी सुदृढीकरणतर्फ गएको महसुस कार्यकर्ताहरूले गर्न सकेका छैनन् । अनावश्यक विवाद तथा एजेन्डामा नेताहरू अल्झिएका छन् ।

महाधिवेशनविवाद
१३औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान केन्द्रीय समितिले जिम्मेवारी सम्हालेको ०७२ चैत १ गतेदेखि हो । वर्तमान केन्द्रीय समितिको कार्यकाल चैत १ गतेदेखि ३ वर्ष पूरा भई चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । पार्टीको विधानअनुसार ४ वर्ष भित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । तर, महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकिने गरी काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भयो भने केन्द्रीय समितिको निर्णयद्वारा एक वर्ष कार्यकाल थपिन सक्ने व्यवस्था छ । विधानको यही व्यवस्थालाई टेकेर विगतमा एक वर्ष कार्यकाल थप्ने गरिँदै आएको छ । पुरानो त्यही नजीरमा टेकेर कार्यकाल थप्ने रणनीतिमा संस्थापन पक्ष देखिएको छ । तर, संस्थापन इतर पक्षले भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले करारी पराजय बेहोरेलगत्तै विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै आयो ।

विशेष महाधिवेशनका लागि समय घर्किएपछि अग्रिम महाधिवेशन हुनुपर्ने माग अघि बढायो । अग्रीम महाधिवेशन गर्न सकिने समय घर्किएपछि नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । अब केही दिनमै नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने समय पनि घर्किँदैछ । महाधिवेशनका लागि कम्तिमा एक वर्षको पूर्व तयारी चाहिन्छ । तर, पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति अरू नै विवादमा अल्झिएकोले नियमित महाधिवेशनको मुद्दाले प्राथमिकता पाउने अवस्था छैन । केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमै महाधिवेशनका लागि कार्यतालिका बनाउने निर्णय भएन भने स्वतः म्याद थपिन्छ तर कति थपिन्छ ? भन्ने सकिन्न । क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणदेखि विभिन्न सातवटा तहको अधिवेसन सम्पन्न गराएर मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन आरम्भ गर्न सकिने संरचना नेपाली कांग्रेसको छ । यसका लागि कम्तिमा एक वर्षको पूर्वतयारी आवश्यक पर्छ ।

स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि
नेपाली कांग्रेसमा कुनै पनि नेताहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान थिएन । दशौं महाधिवेशनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति भएको वेला केन्द्रीय सदस्यद्वय नरहरि आचार्य र कृष्णप्रसाद सिटौलाले केन्द्रीय समितिमा रहनेहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने गरी विधान संसोधनको प्रस्ताव ल्याए । यो प्रस्ताव पारित भयो । नवौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नरहरि अचार्यले वडामै चुनाव हारेका थिए भने सिटौलालाई पनि वडामा चुनाव जित्न निकै धौ धौ भएको थियो । आचार्य र सिटौला मात्रै होइन नेपाली कांग्रेसका करिब आधादर्जन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वडातहमै मुश्किल परेको थियो । त्यसैले, आचार्य र सिटौलाको यो प्रस्ताव छलफल नै नगरी अनुमोदन भयो ।

तर, करिब दुई दशकपछि स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधिको मुद्दा यतिवेला निकै पेचिलो रूपमा उठेको छ । केन्द्रीय समितिमा रहनेहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विधानको व्यवस्थालाई खारेज गर्ने अभियानको अगुवाई सिटौलाले गरेका छन् । संस्थापन इतर पक्षले सिटौलाको यो अभियानलाई पूरै साथ दिएको छ । केही नेताहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था एक प्रकारको सिन्डिकेट हो । लोकतन्त्र र सिन्डिकेट सँगसँगै अघि बढ्न सक्दैनन् । त्यसैले सिटौलाको यो अभियान जनस्तरमा पनि लोकप्रिय छ । विधानमा केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान भए पनि व्यवाहारमा भने केही अपवाद बाहेक यो प्रावधान लाग भएको थिएन ।

केन्द्रीय समितिमा रहेका अधिकांश नेताहरू निर्वाचनमा भाग लिएरै महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्दै आएका छन् । केन्द्रीय नेताहरू चुनाव लड्न जाँदा संवन्धित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रले पाउने एउटा कोटा गुम्ने गरेको छ । जुन कुरा जिल्लामा खटेर काम गर्नेहरूले रुचाएका छैनन् । केन्द्रीय सदस्यले साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग गरेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनाव जित्ने भएकोले जिल्ला तहमा खटिनेहरू कटौतीमा पर्थे । उनीहरूले केन्द्रीय सदस्य स्वतः प्रतिनधि हुने विधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिरहेका हुन्थे । तर, उनीहरूको गुनासो सुनुवाइ हुँदैनथ्यो । उदाहरणका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरालाई लिऔँ । महाधिवेशनमा डडेलधुराबाट २४ जनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ । देउवा स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदा २५ जनाको प्रतिनिधित्व हुन आउँछ । तर, सभापति देउवा आफू महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनाव लडिदिँदा २४ मात्रै हुने भयो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रमा अझै समस्या छ । उनको निर्वाचन क्षेत्रमा तीनजना केन्द्रीय सदस्य छन् । केन्द्रीय सदस्यहरू चुनाव लड्न नजाने हो भने तनहुँ १ बाट २७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन् तर, उनीहरू चुनाव लड्न जाने हो भने त्यो संख्या २४ मा झर्छ । स्थानीय रूपमा खटिएर काम गरेका तीनजना कटौतीमा पर्छन् ।

स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवाद चलिरहँदा सभापति देउवाले अघिल्लो आइतबार म्याग्दीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘केन्द्रीय समितिमा रहने साथीहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विधानको व्यवस्था पुरानै हो, मैले गरेको होइन, विधानमा यो व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि म विगतदेखि नै वडा तहबाटै चुनाव लडेर महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने गरेको छु, धेरै साथीहरू वडा तहदेखि नै चुनिएर आउने गरेका छन् । वडा तहमा गएर चुनाव लड्न विधानले छेकेको छैन । त्यसैले, यसमा विवाद गर्नुभन्दा जस जसलाई स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि नबन्ने इच्छा छ । उनीहरू वडा तहमै चुनाव लड्न गए भइहाल्यो ।’ देउवाको यो भनाइ निकै पेचिलो छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा नोट आफ् डिसेन्ट लेख्ने नेताहरूलाई अब वडा तहदेखि नै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने नैतिक दबाब परेको छ । उनीहरू यसरी निर्वाचित भएर आउनु भनेको निर्वाचन क्षेत्रमै खटिने एकजना कटौतीमा पर्नु हो । अर्थात् महाधिवेशनमा आफ्नै भोट घट्नु हो ।

मनोनित केन्द्रीय सदस्य

केन्द्रीय समितिमा रहनेहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने साविकको वैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत हुँदा १२ जना केन्द्रीय सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट लेखे । नोट आफ् डिसेन्ट लेख्नेमध्ये धेरैजसो मनोनित केन्द्रीय सदस्य हुन् । जसले मनोनित गरेको हो उसैको खिलापमा मतदान गर्ने अधिकार तथा नैतिकता मनोनित केन्द्रीय सदस्यलाई रहँदैन । नेपाली कांग्रेसभित्र विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भएको हो । आफूलाई साथ नदिने मनोनित केन्द्रीय सदस्यलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईले धेरै पटक बर्खास्त गरेका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि धेरै पटक वर्खास्त गरे । सुशील कोइरालाको पालामा कुनै पनि मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरू सभापतिको बर्खिलापमा नउत्रेका कारण बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । यस पटक मनोनित केन्द्रीय सदस्यमध्ये रामचन्द्र पौडेल सभापति पदमा निकटतम प्रतिस्पर्धी हुन् । सभापति देउवाले आफूलाई बहुमत पु¥याउनका लागि पौडेललाई मनोनित गरका होइनन् । प्रतिपक्षीको भूमिकाका लागि मनोनित गरेका हुन् त्यसैले, पौडेलको नोट अफ डिसेन्टलाई लिएर सभापति देउवाले टाउको दुखाउनु जरुरी छैन । तर, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापा लगायतका नेताहरूलाई सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुको कारण आफ्नै खिलापमा गतिविधि गरुन भनेर होइन । विधानको स्प्रिट गर्ने हो भने मनोनित केन्द्रीय सदस्य भनेका मनोनित गर्ने नेताका प्रतिस्पर्धी होइनन् सहयोगी हुन् । तर, मनोनितहरूका कारण आँफू अल्पमतमा पर्ने अवस्था नआएका कारण सभापति देउवा अहिलेसम्म अडिएको देखिन्छ । यो उनको ठूलो सदासयता हो ।

नेविसंघको उमेरहद
आगामी १३औँ महाधिवेशनदेखि लागू हुनेगरी नेविसंघमा ३२ वर्षे उमेरहद लगाउने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस भयो । संस्थापन इतर पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले हुँदैन भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखे । १३औँ महाधिवेशन गराउन नसकी साविकको केन्द्रीय समितिको म्याद सकियो । दुईपटक म्याद थप्दा पनि महाधिवेशनगराउन सविकको केन्द्रीय समिति असफल भए पछि तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने भयो । तदर्थ समितिका ३२ वर्षे उमेरहद नलगाउने प्रस्ताव संस्थापन पक्षको छ । तर, इतर पक्षले तदर्थ समितिमा पनि ३२ वर्षे उमेरहद लगाउनुपर्ने भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छ ।

लाभ र हानी
नेपाली कांग्रेसमा उत्पन्न यी चार वटै विवाद जटिल होइनन् । यी मुद्धामा आफ्नो हात माथि पर्दा वा तल पर्दा कुनै पनि नेतालाई केही फरक पर्दैन । बरु आँफैलाई नोक्सान पु¥याउने अडानमा नेताहरू छन् । नियमित समयमै महाधिवेशनगराउँदा सभापति देउवालाई लाभ छ , वरिष्ठ नेता पौडेललाई हानी छ । तर उनीहरू ठीक उल्टो अडानमा छन् । केन्द्रीय नेताहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान उल्ट्याँदा पनि संस्थापन पक्षका ९५ प्रतिशत नेताहरूलाई केही फरक पर्नेवाला छैन तर इतर पक्षका केही केन्द्रीय सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिमै हार्ने अवस्थामा छन् । तर यही मुद्धामा उनीहरूले लिएको अडान ठिक विपरित छ ।