प्रतिबन्धको राजनीतिले मुठभेडको खतरा

कुनै पनि राजनीति दल, असन्तुष्ट समूहलगायतलाई पेलेर नै ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने सोच सरकारले राखेको छ भने त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । विगतमा तत्कालीन माओवादीलाई पेलेर ठेगान लगाउने सोचले १७ हजारभन्दा बढी मान्छेको ज्यान गएको थियो भने भौतिक पूर्वाधारसमेत नष्ट भएको थियो । जनयुद्धका अपांग घाइतेहरूको अवस्था अहिलेसम्म नाजुक छ ।

विप्लव समूहको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयले मुलुकमा मुठभेड हुने खतरा देखिएको छ । यो निर्णयप्रति सत्तारूढ दलका नेताहरू नै असन्तुष्ट देखिन्छन्् । अहिले मुलुकको राजनीति त्यति सोचे अनुसार अघि बढन सकिरहेको छैन । सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि मुलुकको राजनीति तरंगित बनेको छ । विप्लव समूहले आह्वान गरेको नेपाल बन्दले देशभरिको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । स्कुल , कलेज पूर्णरूपमा प्रभावित बनेका छन् ।
देशका विभिन्न ठाँउहरूमा बम भेटिएका छन् । गाडीहरू तोड्फोड भएका छन् । जनतामा एक किसिमको त्रास भइरहेको छ । सरकारले वार्ताको माध्यमबाट यसको समाधान गर्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । निषेध र विभेदको राजनीतिले कसैलाई फाइदा गदैन । दशवर्षसम्म चलेको जनयुद्दको घाउ सेलाउन नपाउँदै फेरि मुलुक मुठभेडतर्फ जान थालेको छ । यो मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।
अब समस्याको समाधान गर्नेतिर सबैको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपाली जनताले हिंसाको राजनीति धेरै भोगी सकेका छन् । यो जनतालाई स्वीकार्य छैन । विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा फर्कनुपर्छ । हिंसाको बाटोले समस्या समाधान हुँदैन । आमजनताले शान्ति चाहेका छन् । देशमा शान्ति कायम गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर देखिएको छ । दिनहुँजसो बम विस्फोट भइरहेका समाचार आएका छन् । यसले जनतामा त्रास छाएको छ । सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न असफल देखिएको छ ।
सरकारले असन्तुष्ट समूहसँग सार्थक वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । कुनै पनि राजनीति दल, असन्तुष्ट समूह लगायतलाई पेलेर नै ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने सोच सरकारले राखेको छ भने त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । विगतमा तत्कालीन माओवादीलाई पेलेर ठेगान लगाउने सोचले १७ हजारभन्दा बढी मान्छेको ज्यान गएको थियो भने भौतिक पूर्वाधारसमेत नष्ट भएको थियो । जनयुद्धका अपागं घाइतेहरूको अवस्था अहिलेसम्म नाजुक छ । यो विषयमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले अनावश्यक शब्द बोलेर असन्तुष्ट पक्षलाई उत्तेजित पार्ने काम गर्नुहँुदैन । असहमत पक्षसित वार्ता र संवाद राज्यको पहिलो सर्त हो । विप्लव समूहलाई अझै विश्वासमा ल्याउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । असन्तुष्ट समूह हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रँदा सरकारले प्रतिहिंसात्मक सोच र व्यवहार सरभर देखाउनु हुँदैन । संवाद, सहमतिको बाटो खोज्नुपर्छ । अब समस्या समाधानका लागि वार्ता र संवादको विकल्प छैन ।
सरकारले अधिकतम प्रयास र लचकता देखाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने काम गर्नु हँुदैन । जसरी सिके राउतलाई सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने काम गरेको छ त्यसै गरेर विप्लव समूह लगायतका असन्तुष्ट सबै पक्षलाई वार्ताको माध्यमबाट मूलधारमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ । विप्लव समूहलाई कम आकलन गरेर पेलेर तह लगाउने सोच सरकारले राखेको छ भने त्यो राम्रो होइन । त्यसो भयो भने निश्चितरूपमा मुलुकमा संकट निम्तने छ । सरकारले विगतका कमजोरी फेरि नदोहो¥याओस् ।
असन्तुष्ट समूहको प्रभाव विस्तार हुन नदिन सरकारले समयमै वार्ताको पहल गर्नुपर्छ । विप्लव समूह पनि हिंसाको राजनीति छाडेर वार्तामा आउनु पर्छ । अब लडेर राज्यसत्ता कब्जा गछौँ भन्ने सोच विप्लव समूहको हो भने त्यो अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन । प्रहरीले विप्लवका गतिविधि माथि निगरानी बढाउने र शान्तिपूर्ण भेला भए पनि पक्राउ गर्ने नीति लिएको छ । यसले दोहोरो भिडन्त हुने संकेत देखाउछ । सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ ।
देशका विभिन्न ठाउँमा लगातार बम विस्फोट हुदै गए पछि विप्लव समूह विरुद्द प्रधानमन्त्री केपी ओली कडारूपमा प्रस्तुत हुनु भएको हो । विखण्डनको नारा अघि सारेर आन्दोलन गरिरहेका सीके राउत सँगको सम्झौता समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहलाई लुटेराको संज्ञा दिनु भएको थियो । त्यसपछि विप्लव समूह उत्तेजित भएको हो । जुन दिन प्रधानमन्त्रीले लुटेराको समूह भनेर उदघोष गर्नु भयो त्यसै दिनको साझँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहनको वसुन्धरास्थित घरमा विप्लव समूहले बम विस्फोट गरायो । जसले गर्दा राजधानीलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा अहिले पनि जनतामा त्रास फैलिएको छ । यस्ता गतिविधिले आम जनता शान्ति सुरक्षाको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् ।
जनतालाई शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले दिलाउनुपर्छ । शान्ति सुरक्षाको घेरा टोडेर विप्लव समूहले ठाउँ ठाँउमा बम राख्ने, गाडी रोक्ने र आगो लगाउने जस्ता घटनाहरू गरिहेका छन् । शान्ति सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले के हेरेर बसेका छन् ? सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गरेको दावी गरे पनि अहिले त्यस्तो देखिँदैन । विप्लवको नेपाल बन्दले विभिन्न जिल्लामा बम आतंक र आगजनी भइरहेको छ । प्रहरीले स्थिति सामान्य छ भनेर दाबी गरिरहेको छ । प्रहरीले दाबी गरेजस्तो स्थिति सामान्य छैन । विप्लवका कार्यकर्ताले कैलाली, नवलपरासी, मकवानपुर, लगायतका जिल्लामा बस, टयाक्टरलगायतमा आगजनी गरेका छन् । नवलपरासी, पोखरामा शंकास्पद वस्तु भेटिएका छन् । कैलालीमा विवाहका जन्ती बोकेको बसमा आगजनी भएको छ । यस्ता घटनाहरू घटदा प्रहरीले अवस्था सामान्य छ भनेर भन्नु हँुदैन । सत्य कुरा जनतालाई बताउनुपर्छ ।
यो नेपाल बन्दको विषयलाई लिएर अव सत्तारूढ दलले समीक्षा गदै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । सरकारले अब विप्लव समूह लगायतलाई वार्तामा बोलाएर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । अब ढिला गर्नु हँुदैन । यो विषयलाई हल्का फुल्का रूपमा हेरिनु हुँदैन । यसले ठूलो रूप लियो भने यसको मूल्य महंगो हुन जान्छ । अझै पनि समय छ, समयमै समस्याको समाधान खोजौँ । देशको विकास र समृद्दिको यात्रा तय गरेको वर्तमान सरकारले मुलुकमा शान्ति कायम गर्न सकेन भने यो यात्रा पूरा हुन सक्दैन । अब सरकार गम्भीर हुनुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।
त्यसैगरी, विप्लव समूह पनि देश र जनता प्रति इमान्दार बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । हिंसाको राजनीतिले कसैको हित गदैन । विप्लव समूह पनि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्ताको टेबुलमा आउनुपर्छ । वार्ता विना समस्याको समाधान हँुदैन । यो कुरा नेत्रविक्रम चन्दले राम्रोसँग बुझन जरुरी छ । विगतमा पनि ठूला ठूला आन्दोलन वार्ताको माध्यमबाट समाधान भएका हुन । यी कुराहरूलाई दुवै पक्षले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने जरुरी छ । जनतालाई दुःख दिने, आतंक मच्याउने गतिविधिले कसैलाई राम्रो गदैन । सरकारले हिंसा आतंक र, आगजनी, चन्दा आतंकजस्ता क्रियाकलाप गर्ने जुनसुकै भए पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यो राज्यको दायित्व र कर्तव्य हो ।
बम पड्काएर जनतालाई मार्न र आतंकित बनाउन कसैले पनि पाइँदैन । यस्ता गतिविधि गर्नेहरूलाई सरकारले कडाभन्दा कडा कदम चाल्नुपर्छ । जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिने जिम्मेवारी सरकारको हो । यो कुरामा सरकार सजग र सचेत हुनुपर्छ । देशमा जनताले शान्ति, विकास र सुशासन चाहेका छन् । जनताले हिंसा र आतंकको राजनीति अन्त्य भएको देख्न चाहेका छन् । अब जसरी हुन्छ सरकारले मुलुकमा शान्ति कायम गर्ने वातावरण निर्माण गरोस् ।