शिक्षा कानुन जनपक्षीय हुनुपर्ने

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सारतत्व भनेकै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदलाई हटाउँदै भुइँतहदेखि नै सबै वर्ग र समुदायबीचको आपसी सहयोग र सहकार्यको माध्यमबाट समृद्धि र शान्ति हासिल गर्नु हो । हाम्रो संविधानले इंगित गरेको सारवस्तु यही हो । यसका निम्ति सबै वर्गको सबै तहमा पहुँच र खोज–अनुसन्धानको प्रत्याभूतिसहितको नयाँ शिक्षा प्रणालीले विद्यमान रटानमुखी शिक्षा प्रथालाई प्रतिस्थापन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

नयाँ शिक्षा नीति निर्माणार्थ गठन गरिएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको शिक्षा नीतिको मस्यौदा बृहत् सार्वजनिक बहसमा ल्याइएको छैन । यद्यपि, समूहगत अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी आयोगले दर्जनाँै व्यक्तिहरूबाट सुझाब भने संकलन गरेको थियो। त्यसै क्रममा पुष ४ र ५ गते राष्ट्रिय सम्मेलन गरी विविध विषयगत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने एक सय साठीभन्दा बढी सहभागीहरूबाट नयाँ शिक्षा नीतिको लागि थप सुझाब संकलन गरेको थियो ।

शिक्षासम्बन्धी दीर्घकालीन प्रकृतिको गहन राष्ट्रिय रणनीति बनाउने उद्देश्यले सातै प्रदेशको गहन प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्न नभ्याएको अवस्थामा फोकस ग्रुपको शैलीमा सुझाब संकलन गर्नुलाई पनि तत्कालको लागि सकारात्मक नै मान्नु पर्छ । यसरी आयोगले सुझाब संकलन गर्दै गर्दाको माहोलमा अधिकांश सुझाबकर्ताहरूले शिक्षा व्यापार होइन, मानव अधिकार हो भन्ने मत राखेका थिए । सार्वजनिक शिक्षाको दायित्व राज्यले बोक्नुपर्छ भन्नेमा लगभग सहमति जनाएका थिए । आयोगले त्यसपूर्व आयोजना गरेका अन्तक्र्रियाहरूमा पनि त्यस्तै, मत प्रबल रूपमा प्रकट गरिएको थियो । त्यसै गरी, विश्वविद्यालय लगायतका राज्यका अन्य प्राज्ञिक निकायहरूमा पार्टीगत कोटाका आधारमा गरिने राजनीतिक नियुक्ति प्रत्योत्पादक सिद्ध भएकोले नयाँ शिक्षा नीतिमा त्यस्तो प्रथा बन्द गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाब पनि बहुसंख्यक सहभागीहरूबाट आएको कुरा विचारणीय छ । नयाँ शिक्षा नीतिले प्रयोगात्मक एवं अनुसन्धानमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ भन्ने सुझाब पनि उत्तिकै ग्रहण योग्य छ । वास्तवमा, नयाँ शिक्षा नीति र शिक्षा ऐनमा आधारभूत महत्वका यी दुईचारवटा सुझाबलाई असल मनसायका साथ ग्रहण गर्ने हो भने नेपलको शिक्षा नीति साँच्चिकै नयाँ हुने देखिन्छ, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल स्पिरिटसँग समेत तादत्म्यता राख्नेछ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सारतत्व भनेकै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदलाई हटाउँदै भूइँतहदेखि नै सबै वर्ग र समुदायबीचको आपसी सहयोग र सहकार्यको माध्यमबाट समृद्धि र शान्ति हासिल गर्नु हो । हाम्रो संविधानले इंगित गरेको सारवस्तु यही हो । यसका निम्ति सबै वर्गको सबै तहमा पहुँच र खोज–अनुसन्धानको प्रत्याभूति सहितको नयाँ शिक्षा प्रणालीले विद्यमान रटानमुखी शिक्षा प्रथालाई प्रतिस्थापन गर्नैपर्ने हुन्छ । नयाँ शिक्षा नीति र यसकै जगमा बन्नुपर्ने शिक्षा ऐनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनआन्दोलनले हटाएको पहिलेको शासन व्यवस्थाभन्दा तात्विकरूपमै भिन्न र जनपक्षीय छ भन्ने प्रमाणित गर्नु नेपाली जनताको हितमा हुनेछ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त र व्यवहार अनुवांशिक शासन वा नेतामुखी व्यवस्था भन्दा सयौँ गुणा जनसहभागितामूलक र विकासमुखी छ भन्ने प्रमाणित गर्न अब प्रदान गरिने शिक्षा सम्भ्रान्तवर्ग, नवधनाढ्यवर्ग, मध्यमवर्ग र श्रमजीवीवर्ग माझ आपसी विभाजनको खाडल खन्ने खालको हुने छैन भनी सुनिश्चित गर्नु जरूरी छ। यहीँनेर प्रस्तावित शिक्षा नीति ०७५ र प्रस्तावित शिक्षा विधेयक ०७५ पास गर्नुअघि एकचोटी गहिरोसँग गम खानु उचित हुन्छ । अझै पनि करिब एक करोड सीमान्तवर्गका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षासम्म निरन्तरता दिन सहज हुने व्यवस्था गर्न सकिएको देखिँदैन ।

विरासत र पूर्व पदचाप पछ्याउन एकदम सजिलो हुन्छ र समय सकिएको पत्तै हुँदैन । तर, त्यसबाट राष्ट्रकै मेरूदण्डका रूपमा रहेका कलाकौशल र मौलिक संस्कृतिसम्पन्न श्रमजीवी जनता अर्थात् सबभन्दा ठूला मानव पुँजीको सही परिचालन गरी गुणात्मक फड्को मार्न कठिन हुन्छ । अतः गुणात्मकता र नागरिक सशक्तीकरणका दृष्टिकोणले नयाँ शिक्षा नीति र ऐन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गुदी दर्शाउने गरी आउनु अनिवार्य छ । जुन अनिवार्य छ, त्यही गरिएन भने जनतालाई घाटा हुन्छ । अनि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपव्याख्या गर्नेहरूलाई नाफा हुन्छ ।

संवत् २००७ सालदेखि ०६२–६३ को जनआन्दोलनसम्मका आमूल परिवर्तनका लागि मुखरित र स्वीकृत गरिएका जनताका मुद्दाहरूलाई व्यवहारमै सम्बोधन गर्न शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिको अहं भूमिका हुन्छ। सिंगै समाजको मानसिक तथा नैतिक जग निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्ने शिक्षा क्षेत्रलाई नाफाको लागि समर्पित दौड मैदान बनाउने प्रश्नै उठ्दैन । नाफा केन्द्रित मनोविज्ञान शिक्षा क्षेत्रमा बढी सक्रिय भएपछि सामाजिक न्याय र सामाजिक संवेदनशीलताको विकासमा समेत नकारात्मक असर पुगिरहेको छ । वास्तवमा, शिक्षा केवल कागजी उत्कृष्टताको मामला नभई नागरिकमा ज्ञान, गुण र विज्ञानको क्षमता विकास गराउने अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रसमेत हो ।

बालबालिकामा कलिलो उमेरदेखि नै अत्यावश्यक पर्ने मानवीय गुणहरूको विकास गराउने वातावरण निर्माण गर्ने ठोस लक्ष्य राष्ट्रको शिक्षा नीति र शिक्षा ऐनले राख्छ भने कालान्तरमा नेपाल धेरै बलियो हुनेछ । किनभने असल मानव उत्पादन गर्नु शिक्षाको प्रमुख दायित्व हो । यसको मतलब फोस्रो दर्शन र आदर्श रटेर तर्कका भरमा शोषण र ठगी गर्ने मान्छे तयार गर्नु भन्ने होइन । असल मानवको उत्पादन गर्नु भनेको इज्जत र इमान्दारिता बेचेर धनी हुन होडबाजी गर्ने नागरिकको ठाउँमा सही कर्म गरेर बाँच्ने नागरिक बनाउने भनेको हो ।

असल मानव निर्माण गर्ने भन्नुको अर्थ खानको लागि मात्रै बाँच्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाइदिनुको सट्टा बाँच्नको लागि खानुपर्छ भन्ने नागरिकको विकास गर्नु भनेको हो । खानको लागि मात्र बाँच्ने मनोवैज्ञानिक ढाँचाले समाजमा भ्रष्टाचार, तस्करी, शोषण र अन्य अपराधको शृंखलालाई अगाडि बढाउँछ । तर, बाँच्नको लागि खाने मनोढाँचाले मानव जीवनलाई अत्यन्त दुर्लभ उपहारको रूपमा ग्रहण गर्दै जीवनलाई थप उचाइमा विकास गर्न प्रेरित गर्छ । यस्तो मनोवैज्ञानिक ढाँचाको विकास गर्नु शिक्षाको दायित्व हो । हाम्रो शिक्षा नीति र ऐनमा यस्तो रणनीतिक परिकल्पना र लक्ष्य देखिने गरी प्रस्तुत गरिएमा आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा थप राम्रा कम गर्न सजिलो पर्ने छ ।

असल काम नै असल मानवको परिचायक हो । असल मानवले नै जुनसुकै विषयगत क्षेत्रमा प्रवेश गरे पनि आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक पूरा गर्दछ । विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र राज्यका अन्य कुनै पनि संयन्त्रलाई सही दिशाबोधका साथ परिचालन गर्न असल मानवको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ, जसअन्तर्गत असल नियत र नैतिक इमान्दारिता नै सर्वोत्कृष्ट शक्तिका स्रोत हुन्छन् । तर, असल मानव निर्माण गर्ने प्रक्रिया बिगार्ने अभियानजस्तो सजिलो हुँदैन । पारिवारिक तहमा आधारभूत चरित्र निर्माणको अविभावकीय शिक्षा, सामुदायिक तहमा असल संस्कृति निर्माणको लागि आवश्यक वातावरण र शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीको मानसिक तथा नैतिक क्षमता विकास गर्ने प्रकृतिका भरपूर कसरतहरू आवश्यक पर्छन् ।

यही आवश्यकतालाई नयाँ शिक्षा नीति र नयाँ शिक्षा ऐनले दृष्टिगत गर्न सक्यो भने परिवर्तनलाई आत्मसात र संस्थागत गर्ने क्रम व्यवहारमै अनुभूति गर्न सकिने छ । यस सन्दर्भमा, शिक्षा मानव अधिकार हो कि नाफामूलक उद्योग हो भन्ने कुराको छिनोफानो शिक्षा विधेयक ०७५ ले गर्न सक्नुपर्छ । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा शैक्षिक संस्था दर्ता गराउनुपर्ने पहिलेको व्यवस्था कायम राख्ने कि हटाउने भन्ने सम्बन्धमा शिक्षा विधेयकले प्रष्ट पार्नु मनासिव हुने छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले शिक्षा नाफामूलक व्यापार बनाइनु हुन्न भने दलित आफ्नो मस्यौदामा पेस गर्नु सकारात्मक कुरा हो । छाँटकाँटकै क्रममा रहेको शिक्षा विधेयक ०७५ को मस्यौदाले शिक्षा आयोगको नीतिगत प्रतिवेदनको मर्मसँग पर्याप्त तादत्म्यता राख्न सक्नुपर्छ । आयोगले पनि यो वेलामा यस सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयलाई बारम्बार स्मरण गराइराख्नु आवश्यक छ, किनभने अब आउने शिक्षा ऐनले साँच्चिकै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरूप नागरिकलाई सार्वभौम र सशक्त बनाउने मूल लक्ष्य बोक्नुपर्छ । यसको निम्ति शिक्षालय सुपरमार्केट होइन, बरु मानवको मानसिक तथा नैतिक रूपान्तरणको अभ्यासालय हो र विद्यार्थी ग्राहक होइनन्, बरु ज्ञान, गुण र विज्ञानका साधक हुन् भने अवधारणाको विकास गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियाको थालनीसंगै नीजि शैक्षिक संस्थाका प्रवर्द्धक हरू र नीजिकरणका प्रखर पैरविकर्ता हरू पार्टी र राज्यका पदाधिकारीकहाँ गएर प्रभाव पार्ने चेष्टा शुरु गरेको बताइन्छ। अर्बौंको नीजि लगानी नडूबोस् भनेर छलफलमा गएको हो भने त्यो ठिकै मान्नु पर्छ। तर शिक्षा नीति र शिक्षा ऐन नै शिक्षालाई नाफामूलक उद्द्योगको रूपमा विकास गर्ने गरी बनाउनु पर्छ भन्ने लबिंग गर्न गएको हो भने कार्यपालिका र विधायिका बढी चनाखो रहनु आवश्यक छ।

यस सन्दर्भमा, पार्टी र राज्यले नेपालको विशिष्ट परिवेशमा शिक्षालाई कुन रूपमा बुझेका छन् भन्ने प्रश्न चाहिं प्रमुख चासोको प्रश्न हो। शिक्षामा ठूलो राशी रकम लगानी गर्ने व्यवसायी र आबद्ध सहजकर्ताहरू बाहेक सबैले शिक्षालाई राज्यले नीतिगत र कानुनी तवरले नै मानव अधिकारको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मत राखेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अभिसन्धिहरूका पक्ष राष्ट्र भएको हैसियतले नेपालले नीतिगत र कानुनी रूपले शिक्षा नीति र शिक्षा ऐनमा स्पष्टता हासिल गर्न सकेमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाईसमेत राज्यले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सही दिशाबोध गरी राष्ट्रिय लक्ष्यतर्फ परिचालित गर्न सहज हुने देखिन्छ । विकास सूचांकले इंगित गरेअनुसार ठूलो संख्यामा सीमान्तकृत जनता रहेको मुलुकमा शिक्षाजस्तो मानवको नैसर्गिक अधिकारलाई अझै कृपाको विषय बनाइनु हुन्न । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय अनुसार त उच्च शिक्षा र प्राज्ञिक अनुसन्धानको अवसर अझै विलासिता जस्तै रहेको छ । यो तथ्यलाई प्रस्तावित शिक्षा नीति र शिक्षा विधेयकले अझै महसुस नगरेको झल्को पाइन्छ ।