सञ्जय मित्र
मधेसी दलहरूले संघीयता आफूहरूले गर्दा नै आएको बताइरहँदा कतिपय काम संघीयताको मर्मविपरीत गरेको देखिएको छ । संघीयताले सबैभन्दा पहिले पछाडि परेको क्षेत्र, वर्ग, समुदाय र पक्षलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्दछ । संघीयताको नारा घन्काउँदा पनि यही कुरा बारम्बार दोहो¥याइको थियो । अहिले पनि सैद्धान्तिक रूपमा संघीयताले यही स्वीकार गर्दछ ।
पछाडि परेकोलाई कसरी हुन्छ अगाडि ल्याउनुपर्दछ र पछाडि पारिएकालाई अगाडि ल्याउन नीति र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ । पहिले एकात्मक प्रणालीमा देश हुँदा र अहिले संघीय प्रणालीमा देश गइसकेको अवस्थामा सर्वसाधारणले सजिलै यस कुरालाई देखिरहेका पनि छन् । देशले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको समयमा संघीयताको असली नायक मान्ने मधेसवादी दलहरूको व्यवहार संघीयताको मर्म विपरीत पनि देखिएको छ ।
तराई मधेस र प्रदेश–२ का कतिपय पालिकामा मधेसी दलका सरकार छन् । त्यहाँ संघीयताको मूल सिद्धान्तभन्दा फरक किसिमले स्थानीय सरकारहरूले व्यवहार सञ्चालन गरिरहेका छन् । आफ्नो बहुमत नभएका मेयर वा प्रमुखले नगरसभा नै नबोलाउने र बहुमतमा रहेको ठाउँमा प्रतिपक्षीलाई मान्छे नै नगन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । पूर्ण बहुमत भएको पनि कतिपय ठाउँमा उपमेयरले नै पारदर्शी काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको देखिएको छ ।
बाहिरबाट हेर्दा सबै कुरो राम्रै भए पनि विकास हुन नसकेको तथा संघीयताको दृष्टिले उपयुक्त किसिमले चल्नुपर्ने सिद्धान्तबमोजिम चल्न नसकेको देखिन्छ । संघीयताले सर्वसाधारण तथा विरोधीहरूसमेतलाई समेत सन्तुष्ट पार्नुपर्ने हो, तर स्थानीय सरकारका सत्तापक्षसमेतले असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिरहेको देखिन्छ । असन्तुष्टिले मधेसी दलभित्र भुसको आगो सल्केझैँ विस्तारै सल्किँदै बाहिरसम्म धुँवा देखिन थालेको छ ।
प्रदेश–२ मा मधेसी दलहरूको सरकार रहेको छ । यदि, मधेसी दलहरूले अहिलेसम्म भन्ने गरेझैँ देशमा संघीयताको वास्तविक ‘आमा’ हो भने आमाले सघीयतारूपी सन्तानमाथि अन्याय गर्नु नपर्ने हो । प्रदेशको गतिविधि मधेसवादी दलको आदर्श सरकारको रूपमा प्रमाणित हुनुपर्ने हो । यदि यही हो भने प्रदेशका जनताले पहिलो गाँसमै ढुंगा पाएका छन् वा मधेसी दलको आदर्श वा कल्पनाको संघीयता तथा सरकार सञ्चालनको स्वरूप नै यही हो भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ ।
मधेसवादी भावनाको विस्तार गर्ने देशका दुई प्रमुख दलहरू संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको संयुक्त सरकार छ । संयुक्त सरकारलाई बाहिरबाटै नेकपाको समर्थन रहेको छ । संघीय सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालको पनि सहभागिता रहेको छ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संघीय सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । राजपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिए पनि संघीय सरकारलाई कुनै फरक पर्ने स्थिति छैन ।
प्रदेश नम्बर दुईमा भने संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा नेपालको संयुक्त सरकारसित सामान्य बहुमत रहेको छ । यस प्रदेशमा पनि नेकपा असाध्यै सानो दलको रूपमा रहेको छैन । यद्यपि, नेकपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार गिर्न अवस्था छैन । प्रदेशमा सरकारले गरेका कार्यहरू आदर्श हुनुपर्ने हो तर मधेसवादी दलको सरकारले प्रदेशमा संघीयताविपरीत कमजोरलाई झन् कमजोर बनाउने काम गरेको देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट नै कमजोरलाई झन् कमजोर बनाउने र जो बलियो छ उही झन् बलियो बन्ने प्रयासमा देखिएको छ । देशमै साक्षरतामा सबैभन्दा पछाडि रहेको, शिक्षा र स्वास्थ्य कमजोर रहेको तथा मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेको जिल्ला रौतहटलाई सबैभन्दा कम बजेट उपलब्ध गराइएको छ । मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेकोलाई अगाडि ल्याउन सोहीअनुसार सबैभन्दा बढी बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने हो ।
सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेचाहिँ प्रदेश सरकारमा महत्वपूर्ण पदमा रहेका ठूला नेताहरूकै जिल्ला रहेका छन् । हिजोको दिनमा शक्ति, सामथ्र्य र सत्ताको आसपास रहेकाहरूले मात्र राज्यका साधन र स्रोतमाथि अधिकार जमाएको आरोप लगाउने दलहरूको सरकारले पहिलोचोटि ल्याएको बजेटले पनि सोही गरेको देखेर अलिअलि संघीयता बुझेका तिनै दलका कार्यकर्ताहरू आश्चर्यमा परेका छन् । पहिलो बजेट सार्वजनिक भएपछि मधेसवादी दलले पहिलेदेखि मान्ने गरेको आदर्शलाई मिथ्या साबित गरिदिएको छ । प्रदेश सरकारले मधेसी दलको आदर्श बजेट भनेर प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेट नै संघीयताको आदर्श र मर्मविपरीत भएको आलोचना भइरहँदा मधेसी दलको आदर्श नै खोक्रो साबित भइसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ महत्वाकांक्षी नारा तय गरेर जन्मँदै बालिकालाई लखपति बनाउने काम सुरु गरेको छ तर मधेसी दलको स्थानीय सरकार रहेको ठाउँमा भने महिलाको हकमा कुनै सकारात्मक कामको सुरुआत हुन सकेको छैन । महिलालाई प्रोत्साहन गरिनुको साटो दुरुत्साहन गरिएको छ । कमजोरलाई दबाइएको छ । आफन्त र नातागोतालाई प्राथमिकता दिइएको छ । चरम जातिगत राजनीति गरिएको छ । विभेदलाई बढावा दिइएको छ । प्रदेश–२ का कतिपय पालिकामा त म नै सरकार हुँको भावनाले काम भइरहेको छ, यसमा मधेसवादी दल मात्र होइन सबै दलको संलग्नता देखिन्छ ।
मानव विकास सूचकांकलाई प्रभावित पार्ने महत्वपूर्ण तत्व स्वास्थ्य पनि हो । संघमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मधेसवादी दलकै प्रमुखको हातमा छ । प्रदेश नम्बर दुईको मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेको जिल्ला रौतहटमा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कुनै ठोस काम नै गर्न सकेको देखिँदैन । धेरै दृष्टिकोणले देशमा सबैभन्दा पछाडि रौतहट परेको भनी देशकै उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री तथा फोरमको प्रमुखले विभिन्न मञ्चहरूबाट बारम्बार बोलिसकेको सन्दर्भमा पनि स्वास्थ्य सुधारको लागि कुनै ठोस काम गर्न नसक्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्न ।
मधेसवादी दलले सधैँ गाली गर्ने वर्तमान नेकपाको सरकारले देशको सबैभन्दा पछाडि परेको जिल्लाको शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, बिजुली, सिंचाइलगायतको क्षेत्रमा निकै सकारात्मक कामहरू गरिरहेको छ । मधेसवादी नेतृत्वको स्थानीय सरकारले कुनै कुनै ठाउँमा त संघ सरकारलाई असहयोग नै गरेको पाइएको छ तर सिद्धान्तमा भने अनेक तर्क गर्न पछाडि परेको देखिँदैन ।
संघीयताको असली पहरेदार ठान्नेहरूले सघीयताको मर्मअनुसार आदर्श सरकार चलाउने हो भने अरुलाई पनि सिक्न वा सिकाउन सजिलो हुन्छ । संघीयता ल्याएको भन्ने र संघीयताको आदर्श मन्तव्य प्रस्तुत गर्ने तथा अरूको आलोचना मात्र गर्ने हो भने व्यवहार कसरी परिवर्तन हुन सक्छ ? संघीयता दर्शन मात्र होइन, यो व्यवहार पनि हो ।
आफ्नो आदर्शको संघीयता साबित गर्ने यात्राको पहिलो पाइलोमै मधेसवादी दललाई ठूलो ठेस लागेको छ । अबका दिनमा धेरै किसिमको संकीर्णताबाट माथि उठेर काम गर्नु आवश्यक छ । कमसेकम कसैमाथि विभेद नहोओस् भन्नेतर्फ संघीयतावादीको कर्तव्यको पहिचान गराउनु रहेको छ । सडक आन्दोलन मात्र होइन संघीयता, यो व्यवहारिक परिवर्तनको पनि क्रान्ति हो । अब क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई व्यवहारमा देखाउनुपरेको छ ।
प्रतिक्रिया