मत-विमत

शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको मान्यता स्खलित

केबी बस्नेत २०७५ फागुन ३० गते ७:४१ मा प्रकाशित

२००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको उदय भयो । तर २००७ देखि २०१५ सम्म संक्रमणकाल नै रह्यो । २०१७ पुस १ गते २००७ साल अघिकै बाटोमा मुलुकलाई फर्काइयो । सम्पूर्ण अधिकार राजतन्त्रमा केन्द्रित गरियो ।

पञ्चायतकालको अर्थव्यवस्था बन्द प्रकृतिको थियो । त्यसैले, यहाँको सम्पूर्ण क्षेत्रको वागडोर राज्यको हातमा थियो । विकास निर्माणका कामहरू वैदेशिक सहायता लिएर गरिन्थ्यो । परन्तु उक्तव्यवस्था पनि दीर्घजीवी बन्न सकेन । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहाली गरियो । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना पछि पनि देशले ठोस प्रगति गर्न सकेन । वास्तवमा उक्त व्यवस्थामा विद्यमान विभिन्न किसिमका व्यवधानका कारण मुलुकले आजको असहज अवस्था सामना गर्नुपरेको छ । ०५० सालमा तत्कालीन सरकारले संसद् विघटनको सिफारिस गरेपछि कमजोर हुन थालेको बहुदलीय व्यवस्था अहिले ठूलो संकटमा परेको छ । संसदको विगठनपछि यहाँँको राजनीतिक अवस्था तरल रहन पुग्यो ।

नेपालका विभिन्न दलका नेताहरूमा एउटा समान चरित्र देखिएको छ । त्यो हो आफू सत्ताबाट बाहिरिनेवित्तिकै अरूलाई काम गर्न नदिने, चक्काजाम, बन्द र हडताल गराएर सरकार तथा जनतालाई हैरान पार्ने, सरकारको बदनाम गर्ने अनि आफू पुनः सत्तामा पुग्ने वित्तिकै जयगान गर्ने । वास्तवमा यहाँ सबै दलका नेताहरू आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न जे मन लाग्यो त्यही भन्न र जे मन लाग्यो त्यही गर्न तयार हुन्छन् । उनीहरू सत्तामा रहुन्जेल बेठीक पनि ठीक र पदबाट हटेपछि ठीकलाई पनि बेठीक देख्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा आज देशमा बेथितिको बीजारोपण भएको छ । आन्तरिक कलहको जरा फैलिएको छ ।

नैतिकता मानवीय आचरणको आधारभूत स्रोत हो । जसको अभावमा सबै क्षेत्रमा विकृती पैदा हुन्छ । यहाँका धेरैजसो दलका नेताहरूमा नैतिकता नहुनाले देशको अवस्था भयावह भएको हो । यसको साक्षी यहाँको इतिहास छ । राजनीतिकदलहरूले प्रजातन्त्र भित्र वास्तविक प्रजातन्त्रको खोजी गर्न नसकेको पक्कै हो । आमचुनाव गर्नु र विभिन्न राजनीतिकदलहरू गठन गर्नु मात्र प्रजातान्त्रिक भएको मानिँदैन । आर्थिक सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र विभिन्न विकास कार्यहरूमा स्थानीयनिकायहरूको सहभागिता जस्ता कुराहरू प्रजातान्त्रीकरणमा समावेश भएको हुनुपर्छ ।

गरिबी र खस्कदो आर्थिक अवस्था नै नेपालको प्रजातन्त्रको ठूलो चुनौती भएको छ । जब सम्म यहाँको आर्थिक उन्नति हुँदैन, तबसम्म प्रजातन्त्रको जग गाड्न सकिँकदैन । यो कुरा सबै दलका नेताहरूले राम्ररी बुझ्नुपर्छ । केही अपवाद होलान्, नत्र यहाँ राजनीति गर्ने र सरकारमा जाने कसैले पनि जनतामा ठूलो प्रभाव पार्ने, जनविश्वास आर्जन गर्ने काम गर्न सकेका छैनन् । यहाँ राजनीति कमाइ गर्ने साधन मात्र बन्यो । नेताहरूले प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्न नसक्दा यहाँ अराजकता बढेको छ । यसको दोष नेताहरूले अरूलाई दिन मिल्दैन ।

जनसाधारणले शासनशैलीमा सुधार एवं परिवर्तन चाहेका हुन्, शब्द परिवर्तन होइन । तर, नेताहरूले जनतालाई हिजोसम्म प्रजातन्त्र शब्दको नाममा लुटे र आज लोकतन्त्र शब्दको नाममा लुट्न खोज्दैछन् । राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा र मतमतान्तर हुनु कुनै नौलो र अनौठो कुरा होइन । आजको जमानामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र मतमतान्तरलाई कुशल परिपाटीबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने कलालाई नै राजनीतिको पहिलो योग्यता भनिन्छ ।

एकले अर्काको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने राजनीतिले समाजमा स्थान पाउँदैन । कुनै पनि राजनीतिक दल स्थापनाका लागि एउटा निश्चित विचारधारा र सिद्धान्त चाहिन्छ । त्यही विचारधारा र सिद्धान्तले राष्ट्र सञ्चालन हुने प्रक्रियाको निर्माण हुन्छ । राजनीतिक दलहरू जति पनि खोल्न सकिन्छ । तर, स्पष्ट मार्गचित्र र ठोस कार्यक्रमका अभावमा सबै दलहरू राम्ररी उभिन सक्दैनन् ।

आज मुलुकमा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारलाई आफ्ना आदर्श मान्ने राजनीतिकदलहरू संख्यात्मक रूपमा निकै कम छन् । भएका धेरैजसो दलहरू वामपन्थी वा दक्षिण पन्थीधारमा आबद्ध छन् । मध्यमार्गीधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस हो, जसको आफँैभित्र मनमुटाव छ । त्यसैले आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व हुनु स्वभाविक हो ।

विगतमा राजनीतिक द्वन्द्वको सन्दर्भमा सातदल र माओवादीहरूबीच भएको १२ बुँदे समझदारीपछि नेपाल भित्रको त्रिकोणात्मक द्वन्द्व द्विकोणात्मक द्वन्द्व हुन पुग्यो । यस परिस्थिति उपर विश्वशक्ति अमेरिकाको प्रतिक्रिया र त्यसबाट विभिन्न दलका नेताहरू र नेपाली सञ्चार जगत्मा जे–जस्ता प्रतिक्रिया आए त्यो पनि स्पष्ट छ । परन्तु यसले समस्या समाधानभन्दा जटिलता थपेको छ । यसमा विचारणीय कुरा के छ भने नेपालको द्वन्द्व अब आन्तरिक मामिला मात्र नभई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी चासोको विषय भएको छ ।

नेपालको वर्तमान परिस्थितिबारे आज भारत, चीन, जापान, बेलायत तथा युरोपेली समुदायको प्रतिक्रिया के छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ । विगतमा संयुक्त राष्ट्रसंघको जेनेभा बैठकमा नेपालको मानवअधिकार तथा प्रजातन्त्रको स्थितिबारे दातृ राष्ट्रहरूले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो । यी कुराहरू सरकारका लागि गम्भीर चुनौतीका विषय हुन् ।

हाल बाह्य शक्तिहरूले नेपालबारे वक्तव्य मात्र जारी गरेका छन् । तर, भविष्यमा यहाँको आन्तरिक कलह समाधान नभएमा यिनीहरूले हस्तक्षेप पनि गर्न सक्छन् । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक भएकोले वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता पर्छ, जसका लागि विदेशीहरूलाई विश्वास गराउन सक्नुपर्छ । वास्तवमा बाह्य जगत्लाई आश्वस्त पार्न मुलुकभित्र विभिन्न दल तथा सम्बन्धित पक्षहरूबीच मेलमिलाप, संवाद र छलफल अर्थात् सहभागिता मूलक प्रणाली र त्यसको अभ्यासको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा मात्र विश्व समुदायलाई विभिन्न विषयमा आश्वस्त पार्न सकिने छ ।

तर, वर्तमान सरकारले दुईतिहाइको नाममा प्रतिपक्षलगायत अन्य राजनीतिकदलहरूलाई बेवास्ता, अपमानित र बल मिच्याइ गरिरहेको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जस्ता राज्यका प्रमुख अंगहरूबीच शक्ति सन्तुलन र पृथक्कीकरणको मान्यता राखिन्छ । तर, आज शक्ति सन्तुलन र पृथक्कीकरणमा चुनौती थपिएका छन् । जनताका अपेक्षा र आकांक्षा असीमित छन् । तर, तिनीहरूको राम्ररी सम्बोधन हुन नसक्दा जनताको सरकारप्रतिको आशामा तुषारापात हुन थालेको छ । नेपालबाहिर अरूले गरेको छलफल वा कुराले यहाँको समस्या समाधान हुन कठिन छ । अतः यहाँको समस्या समाधानका लागि आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक तथा कुटनीतिक विलक्षणताको आवश्यकता छ ।

प्रतिक्रिया