अर्को सिके राउत जन्मने खतरा

देशमा शासकीय सुधार हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारले मुलुक थिलथिलो बनेको छ । देशमा बेरोजगारी समस्या बढ्दै छ । बेरोजगारी समस्या हल हुने हो भने विखण्डनवादीहरूको राजनीति आफैँ सकिन्छ । बेरोजगार युवा जमात नै त्यस्ता तत्वहरूसँग लागेको देखिन्छ । युवाहरूले काम पाउने हो भने जसले जे मुद्दा उठाए पनि तिनका पछि लाग्दैनन् 

सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतबीच ११ बुंँदे सहमति भएको छ । यो सहमतिलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै यस विषयलाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणीहरू बाहिर आए । राउतसँग शुक्रबार भएको सहमतिले विखण्डनको मुद्दा समाप्त भएको सरकारको दाबी छ । तर, राउत समूहले भने सरकार स्वतन्त्र मधेसको विषयमा जनमत संग्रह गर्न सहमत भएको प्रचारबाजी गदै हिडेको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामा नेपाल राष्टको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।

संविधान पालना गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो । अव सिके राउतले संविधान मान्छन की मान्दैनन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । सहमति गर्नुभन्दा अघि उनि पृथकतावादी थिए । उनले विगत केहि वर्ष अघिदेखि नेपालबाट मधेस टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने कुरा गदै आएका थिए । उनी पाँच महिनासम्म हिरासतमा बसेका थिए । हिरासतमा रहेका राउतलाई गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दियो र त्यसको भोली पल्ट शुक्रवार सरकार र राउतबीच नाटकीय रूपमा ११ बुँदे सहमति भयो । अहिले यो विषयले धेरै चर्चा पनि पाएको छ । सरकार र राउत बीच भएको सहमतिपछि विभिन्न प्रश्न सिर्जना भएका छन् ।

सरकारले सहमति गर्दा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको अस्तित्वलाई मान्यता दिनु गलत थियो । सहमति गरेकै दिनदेखि उक्त गठबन्धन खारेज हुने गरी सहमति गरेको भए यति धेरै विरोध आउने थिएन । त्यसमा सरकार चुकेको छ । राउतले सहमतिमा भएको जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिलाई आफनै किसिमले परिभाषित गरी जनमत संग्रह हुने भनेर दिएको अभिव्यक्ति निन्दनीय छ । देश टुक्र्याउने विषयमा हुने जनमतसंग्रह नेपाली जनतालाई स्विकार्य छैन । सहमति राउत समूहको शक्ति सञ्चयको रणनीति पनि हुन सक्छ , यो बारे सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । वास्तवमा सीके राउतले सहमतिलाई इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गरे भने यो धेरै राम्रो कुरा हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री राम बहादुर थापा र गठबन्धनका संयोजक सिके राउतले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो सहमति कार्यान्वयन हुने कुरामा धेरैले आशंका गरेका छन् । सिके राउत मधेसलाई बेग्लै देश बनाउने भनी संविधानविरोधी गतिविधि गर्दै आएका थिए । अब उनी संविधान र कानुन अनुसार शान्तिपूर्ण राजनीति मूलधारमा आउनु भनेको उनका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । आठ वर्षदेखि राउतले स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा बोकेर अभियान चलाउँदै आएका थिए । राउतको गठबन्धनले विखण्डनको मुद्दा बोकेर हिँडे पनि हिंसात्मक गतिविधि भने गरेको थिएन ।

यसले शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा प्रवेश गर्न सहज बनायो । असन्तुष्ट समूहहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सरकार धेरै प्रयास गर्दै आएको छ । यो सहमति सरकारका लागि पनि एउटा सफलता हो । अब सरकार अरू असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गरी उनिहरूलाई सहमतिमा ल्याउन क्रियाशील हुनुपर्छ । विप्लव समूहदेखि सबै पक्षलाई वार्ताको माध्यमबाट सहमतिमा ल्याई समस्याको समाधान गर्ने कुरामा सरकार केन्द्रित बन्नुपर्छ । जबसम्म देशमा असन्तुष्टिका स्वरहरू बन्द हँुदैनन् तवसम्म देशमा विकास र समृद्धिको सपना पूरा हँुदैन । यो कुरामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने जरुरी देखीएको छ ।

असन्तुष्ट समूह सँग वार्ता गर्नका लागि गत भदौ ८ गते सरकारले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली गठन गरेको थियो । टोलीले सशस्त्र र निःशस्त्र आन्दोलनमा रहेका करिब दुई दर्जनभन्दा बढी समूहसँग औपचारिक, अनौपचारिक वार्ता गरेर तीनवटा समूहलाई राजनीति मूलधारमा ल्याउन सफल भएको थियो । अहिले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहको गतिविधि आन्तरिक सुरक्षाका लागि खतरा छ । विप्लवलगायतका समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीति मूलधारको बाटोमा ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन । यतिवेलामुलुक विकास समृद्धि र सुशासनको बाटोमा अघि बढ्न खोजिरहेको छ ।

देशमा शान्ति भयो भने मात्र विकासले गति लिन्छ । हिंसाको बाटोमा लागेका जुनसुकै समूहहरू भए पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आउनुपर्छ । यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन । सिके राउत जसरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आएका छन् । अरू समूह पनि यो बाटोमा आउनुपर्छ । राउतलाई सहमतिमा ल्याउन ओलीले गोप्यरूपमा चालेको कदम प्रति पार्टी भित्रै विरोध भएको देखिन्छ । राउत जस्ता विखण्डनकारीलाई आवश्यकताभन्दा बढी महत्व दिनु चाहिँ राम्रो होइन, यसले राम्रो सन्देश दिँदैन । त्यस्ता तत्वहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर मुलुकमा शान्ति कायम गर्नु त राम्रो कुरा हो । कुनै पनि पार्टी अथवा कुनै समूहहरूले देशको हितविपरीत काम गर्छ भने त्यो कुनै हालतमा पनि मान्य हुदैन । यस बारेमा सबै देशभक्त नेपाली सचेत र गम्भीर हुन जरुरी छ ।

मधेस स्वतन्त्र गठबन्धनका संयोजक सीके राउतले राष्ट्र विखण्डनको मुद्दा इमान्दारीका साथ त्यागेका हुन् भने यो राम्रो पक्ष हो । सिके राउतको माग र उनको आन्दोलन गलत थियो । त्यस्तो नाजायज माग राखी राजनीति गरेका राउतको भविश्य राम्रो थिएन । शान्तिपूर्ण राजनीति मूल धारमा आए राम्रो गरे । ढिलै भए पनि राउतको चेत खुलेको छ । सहमतिका केही बुँदा भने अष्पस्ट छन् । राउतले मधेस विखण्डनको झण्डा, ब्यानर, गीतसंगीतलगायत प्रचार सामग्री खुलेर प्रचार गर्न पाउने भनिएको छ ।

यो विषयमा सरकारप्रति शंका जन्मिएको छ । सरकारले यो बारेमा प्रस्ट पार्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सिके राउतसँग सरकारले जनमतसंग्रह स्वीकार गरे नगरेको बारे संघीय संसद्मा प्रष्ट पार्न ओलीसमक्ष माग गरेको छ । त्यस्तै, सत्तारूढ नेकपाका नेता भीम रावलले सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदे सहमतिको भाषाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले सहमतिपत्रमा स्वतन्त्र मधेसजस्ता आपत्तिजनक शब्द राखिएको बताउँदै त्यसबारे जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओलीसँग माग गरेका छन् । पार्टीभित्र पनि यो विषयले विवाद सिर्जना गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा मधेसविरोधी रहेको भ्रम हटेको दाबी गर्दै आएका छन् । लोकतन्त्रले हिंसाको राजनीति स्वीकार गर्दैन । हिंसामा विश्वास पनि गर्नु हुँदैन । विगतका इतिहासले हामीलाई पाठ सिकाएको छ । नेपाली जनताले देशमा शान्ति र विकास चाहेका छन् । वर्तमान सरकारले विकास र शान्तिका लागि राम्रो वातावरण निर्माण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सरकारले सबै पक्षका कुरा सुन्ने र सबैलाई मिलाएर लैजाने योजना बनाउनुपर्छ । देशमा शासकीय सुधार हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारले मुलुक थिलथिलो बनेको छ । देशमा बेरोजगारी समस्या बढ्दै छ । बेरोजगारी समस्या हल हुने हो भने विखण्डनवादीहरूको राजनीति आफैँ सकिन्छ ।

बेरोजगार युवा जमात नै त्यस्ता तत्वहरूसँग लागेको देखिन्छ । युवाहरूले काम पाउने हो भने जसले जे मुद्दा उठाए पनि तिनका पछि लाग्दैनन् । विप्लवका पछि युवाहरू लागेका पनि बेरोजगारीको समस्याले हो । सरकारले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सक्यो भने विद्रोहीका पछि युवा जमात लाग्ने छैनन् । यो यथार्थ कुरा हो । जुन ठाउँमा गरिबी, बेरोजगारी समस्या छ त्यहाँ नै असन्तुष्ट समूहको विस्तार भएको छ । अब सरकारले यस्ता गम्भीर कुरामा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।