पृथकतावादी सोचले मुलुक बन्दैन

नेपाल गणराज्यको अभिन्न अंगका रूपमा मधेस एवं मधेसी समुदाय सदिऔँदेखि रहिआएको तथ्य हो । मधेसी समुदायको आत्मअधिकारको रक्षार्थ राज्य सधै नै चनाखो रही आएको छ । यस सकारात्मक कार्यको लागि राज्यपक्षबाट कुनै पनि प्रकारको द्विविधायुक्त व्यवहार प्रस्तुत गर्ने छैन 

नागरिक स्वतन्त्रता राजनीतिक अमन—चयनमा निर्भर रहन्छ । स्वतन्त्रताको अनुभूतिभित्र राजनीतिक दृष्य—परिदृष्यको आधारभूमि तयार हुन्छ । तर, नेपालजस्तो राजनीतिक चेतनाको कमी रहेको मुलुकमा नागरिक स्वतन्त्रताको दुरूपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । आफ्नो संवैधानिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अन्य समुदायको स्वतन्त्रततामा प्रतिकुल असर पुग्न गए द्वन्द्व उजागर भई अराजकताको भुमरीमा मुलुक फस्ने निश्चित प्राय छ ।

मूलत प्रस्तुत अवस्थापश्चात् राजनीतिको क्षेत्रमा दुई खेमाको अभ्युदय हुने देखिन्छ, । किनकि, दुवै समूहमा एक अर्को पक्षले आफ्नो समूहलाई राजनीतिको क्षेत्रमा अब्बल शक्तिको रूपमा समाजमा स्थापित गराउन चाहने व्यवहार नै द्वन्द्वात्मकताको मूल कारक तत्वको रूपमा लिन सकिन्छ । प्रस्तुत अवस्थामा सम्बद्ध समूहले आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती शक्तिको रूपमा रूपान्तरित गर्न खोज्ने छन् ।

लोकतान्त्रिक समूह राज्यको कानुनको अधीनमा रही नियमित रूपमा नागरीक समाजको सामिप्यमा रहन चाहन्छन् । विधिको शासन, लोकतान्त्रिक अभ्यास, आवधिक निर्वाचन पद्धतिका मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै लोककल्याणकारी अभ्यासमा रमाउन चाहन्छन् । यस देखिन बाहेकका असवैधानिक गतिविधिलाई लोकतान्त्रिक व्यवहार मान्न सकिने अवस्था रहँदैन ।

वर्तमान अवस्थामा मधेसका विविध मुद्दाहरूलाई बोकेका सिके राउतको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अवतरण हुने वा नहुने भन्ने आशंकायुक्त व्यवहारले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा द्धिविधायूक्त अवस्था पैदा गरी तरंगित बनाएको छ । यस सन्दर्भमा विरोधाभाषपूर्ण आवाजहरू क्रमशः सडक हुँदै सम्मानित सदनको समेत ध्यान आकर्षण गर्न सक्षम भएको पाईन्छ । मूलतः सिके राउतको व्यवहारले नेपाली जनमतको ध्यान केन्द्रित गर्दै विभिन्न प्रकारका शंका उपशंकाहरू जन्माएको वर्तमान अवस्था हो ।

यदि, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता एवं गणतन्त्रात्मक संविधानको मर्म भित्र रहँदै मुलुक एवं समग्र मधेस तथा मधेसी समुदायलाई सहयोग गर्ने सुउद्देश्यले लोकतान्त्रिक पद्धतिकोे मूलधारमा सफल अवतरण गर्ने प्रयाससहितको प्रतिबद्धता हो भने, मुलुकका अन्य लोकतान्त्रिक समूहले खुला दिलले स्वागत गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प रहँदैन ।

जसका लागि अखण्ड नेपालभित्र बसोवास गर्ने मधेसी, हिमाली, पहाडी वा अन्य कुनै समुदाय वा सम्प्रदाय विशेषले आफ्ना जायज मागलाई संवैधानिक धरातलको आधारमा रही लोकतन्त्रका आदर्श आधारभूत मूल्य—मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै लोकतान्त्रिकरणमा लाग्ने चेष्टा गर्दछन् भने त्यो मुलुक र सार्वभौमसक्ता सम्पन्न नेपाली नागरीक समाजको लागि पक्कै पनि राष्ट्रिय गौरवको विषय बन्न पुग्नेछ । यसमा कसैले पनि अन्यथा नलिए पनि हुन्छ ।

किनकि, नेपाल गणराज्यको अभिन्न अंगका रूपमा मधेस एवं मधेसी समुदाय सदियौँ देखि रहिआएको तथ्यलाई हामीहरू कसैले पनि अन्यथा लिन सक्दैनौँ । मधेसी जनसमुदायको आत्मअधिकारको रक्षार्थ राज्य सधैँ नै चनाखो रहीआएको छ । यस सकारात्मक कार्यको लागि राज्यपक्षबाट कुनै पनि प्रकारको द्विविधायुक्त व्यवहार प्रस्तुत गर्ने छैन । यसको विपरीत कुनै जाति विशेष वा सम्प्रदाय विशेषले पृथक मधेसको नाममा पृथकतावादी चारित्रिक विशेषता वा अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने चेष्टा राख्छ भने तमाम सम्प्रभूता नेपाली नागरिक समाजलगायत स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समूहलाई समेत सुपाच्य हुन सक्दैन ।

किनकि, अखण्ड सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाल गणराज्यमा मधेस तथा मधेसी भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता अझै पनि जीवन्त रहेको छ । तर, पृथक मधेसको स्वाधीनतालाई कुनै पनि हालतमा गणराज्य नेपालले स्विकार नगर्ने मात्र होइन परिकल्पनासमेत गर्न सक्दैन । नेपाल नत कहिले कसैको उपनिवेश भएर रहनुपरेको थियो नत विखण्डितबाट एकीकृत भएको नै हो । यो चिरकाल पर्यन्त अखण्ड राज्यमा पृथवाकतावादी सोचले समग्र मुलुकको हित गर्ने छैन ।

यस प्रकारका व्यवहारहरू राष्ट्रिय सम्प्रभुको मुद्दासमेत भएको हँदा राजनीतिक तवरबाट नै समाधानका उपायहरू अपनाउनु लोकतान्त्रीक व्यवहार हुन् । विश्वको कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्रका सच्चा हिमायती पक्षले कदापि, पनि पृथकतावादी चरित्रमा विश्वास गर्दैन । लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको सफल निर्वाचन पद्धतिबाहेक अन्य केही पनि हुन सक्दैन । जुन निसन्देह आवधीक निर्वाचन पद्धतिका माध्यमबाट मतपत्रमा व्यक्त गरिने जनअभिमतलाई मात्र जनाउने छ । जनमत संग्रह भनेको यस्तो प्रजातान्त्रिक व्यवहार हो जहा सहजै निक्र्योल हुन नसकेको विषय वस्तुलाई सम्बद्ध राज्यमा बसोवास गर्ने सम्पूर्ण नागरिक समुदायको अभिमत लिइने परम्परा हो ।

जनअभिमतलाई आफु अनुकूलको व्याख्या गर्दै अपव्याख्या गर्ने प्रयत्न गर्ने हो भने अराजकता वाहेक अन्य केही पनि उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । जसले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता एवं स्वाधिनतामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । अभिभाज्य मुलुकको भौगोलिक विभाजन कुनै पनि स्वाभीमानी समुदायको लागि सहज हुने कुरै होइन । मधेस सन्र्दभमा अनर्गल प्रचारप्रसार गर्नु अखण्ड नेपाल राज्यको बद्नाम गर्नुबाहेक अर्को केही पनि हुन सक्दैन । संविधानको भाग ३१ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । धारा २७४ को १ मा उल्लेख भएअनुसार नेपाल राज्यको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं जनतामा रहेको निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।

यसअनुसार राज्य विखण्डनका लागि जनमत संग्रहको माग यदि कुनै पक्षबाट गरिन्छ भने त्यो सवैधानिक प्रावधानको मर्म एवं भावना विपरीतका कदमहरू हुन् । तसर्थ मुलुकको हितको खातिर अग्रगामी सोचसहितको लोकतान्त्रिक व्यवहार दर्शाउनु यथार्थमा मुलुक र जनताप्रति सच्चा बफादारी गरेको मान्न सकिन्छ । यसमा नै सर्वोपरी हित रहने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । यस सन्दर्भमा अन्य कुनै प्रकारको त्रुटि रहे भए मुलुकको संविधानको मर्मअनुसार परिमार्जन गर्ने संवैधानिक ढोकाहरू सदैव सम्प्रभू नागरिक समाजको लागि संविधानतः खुल्ला रहेको तथ्य स्वीकार गरिएको छ ।

यदि सकिर्ण सोचले मुलुकले पूर्णता एवं वैधानिकता प्राप्ति गर्ने थियो भने विगतमा माओवादी द्वन्द्वले पूर्ण सफलता हासिल गर्नुपर्ने थियो । बन्दुकको बलले मात्र वास्तविक लक्ष्य एवं सफलता प्राप्ति नहुने देखिएको हुँदा द्वन्द्वरत माओवादी समूहले नेपाली जनको सदिच्छा मुतावित समयको महत्व बुझ्दै बन्दुक र बमगोलाबाट पृथक रहँदै जनअभिमतद्वारा व्यक्त गरिने मतपत्रमा विश्वास गर्दै सोलाई आत्मसात् गरेको इतिहास साक्षी छ । यसै तथ्यलाई हृदयगंम गर्दै विखण्डनवादी सोच यदि कुनै समुदाय वा सम्प्रदाय विषेशमा रहेको छ भने मुलुकको बृहत्तर हितको खातिर आफ्नो सोचलाई पूर्णतया बदल्नु नै सच्चा राष्ट्रवादी समूह मान्न सकिन्छ । यसको विपरीत अवस्था पैदा भए धमिलो पानिमा माछा मार्ने समूहले पनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने भएको हँुदा चेतनशील नागरिक समाज जागरुक हुन अतः आवश्यक भइसकेको छ ।