मत-विमत

नेपाली मिडियाका केही विडम्बना

अञ्जु कार्की २०७५ फागुन २८ गते ७:३१ मा प्रकाशित

सीमान्तकृतका लागि आरक्षण गरिएको कोटामा विनोद चौधरी सांसद बन्नु मधेसी समुदायका लागि अन्याय हो कि होइन ? मिडियाले शेष घले देखेको छैन, तर नेपालको पूँजी विदेश पलायन गराइरहेका चौधरीलाई वाही वाही गरिरहेको छ । नेपालको तत्कालीन आवश्यकता मेलम्ची हो कि, पानी जहाज ? ४६ रूपैयाँ प्रतिलिटरमा भित्रिने पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ५ रूपैयाँ मूल्यमा भारतमा तस्करी हुँदा नेपाललाई घाटा के भयो त 

विडम्बना–१ संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक व्यवसायिक पत्रिका फोब्र्सले हरेक वषै विश्वका अर्बपति धनाढ्यहरूको सूची प्रकाशित गर्ने गर्छ । विगत केही वर्षदेखि उक्त सूचीमा नेपालका एकजना व्यापारी विनोद चौधरीको पनि नाम समावेश हुन थालेको छ । अर्बपतिको सूचीमा चौधरीको नाम आउनुलाई नेपालका मिडियाले निकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् । चौधरीको मात्रै उपलब्धि नभएर नेपालकै उपलब्धि हो भन्दै समाचार लेख्ने, आर्टिकल तथा टिप्पणी लेख्ने मिडियाकर्मीहरूको पनि यो मुलुकमा कमी छैन ।

केही दिनअघि फोब्र्सले सार्वजनिक गरेको सूचीमा चौधरीको सम्पत्ति एक वर्षभित्र २२ अर्ब रूपैयाँ बढेको र उनी गत वषै भन्दा २ सय १२ स्थान माथि उक्लेर १ हजार ३ सय ४९ स्थानमा पुगेको चर्चाले यतिवेला नेपालका मिडिया भरिने गरेका छन् । विश्वका १ हजार ३ सय ४९ जना टप धनाढ्यको सूचीमा गरिब मुलुक चौधरीको नाम चढ्नु भनेको चर्चाको विषय हुँदै हो । हरेक वर्ष नेपालीहरूको थाप्लामा वैदेसिक ऋण बढेर गएको छ । एक तथ्यांकअनुसार प्रत्येक नेपाली १२ हजार रूपैयाँ ऋणको भार लिएर जन्मेको हुन्छ ।

देश र जनता हरेक वर्ष कंगाल हुँदै जानु, तर व्यापारी चौधरीको सम्पत्ति हरेक वर्ष अर्बौं अर्ब थपिँदै जानुको कारणबारे नेपाली मिडियाले खोजरिर्पोटिङ गरेको देखिँदैन । दरबार हत्या काण्ड अघिसम्म नेपाली मिडियाहरूले नै समाचार लेख्थे, ‘जब बैंकहरू ऋणको ब्याज माग्न चौधरीकहाँ पुग्छन्, तब चौधारी बैंकर्सहरूको हातमा आफ्नो व्यवसायको साँचो थम्याउँदै भन्ने गर्छन्, यही लैजानोस् ।’ दरबारहत्या काण्ड हुनुभन्दा अघिसम्म बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने व्यापारीहरूको कालो सूचीमा चौधरीको नाम छ भनेर मिडियामै समाचार आउँथ्यो । तर, कही वर्षभित्रै उनको नाम विश्वका अर्बपतिहरूको सूचीमा आउन थाल्यो ।

उनले आफ्नो जीवनीमूलक पुस्तक आफ्नै नाममा प्रकाशन गरे । उनले उक्त पुस्तकमा गौरवका साथ लेखेका छन्, ‘विदेशमा लगानी गरेकै कारण म अर्बपति भएँ, विदेशमा लगानी गर्न थुप्रै कानुनी तगारा थिए , ति तगारा फड्कँदै गएँ ।’ तगारो फड्कनुको अर्थ हो कानुन उल्लंघन गर्नु । तर, चौधरी आफैँले कानुन उल्लंघन गरेको साबिति बयानलाई मिडियाहरूले समाचार बनाउन आवश्यक ठानेनन् , बरू महान काम भन्दै चौधरीको पुस्तकको समीक्षा लेखे ।

उनले आफ्ना बाजे भारतको राजस्थानबाट साडीको पोको बाकेर काठमाडौं आउने र राजा, महाराजा तथा राणाजीको दरबारमा साडी बेचेर फर्केने गरेको कुरा पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । भारतबाट छिरेको एक जना पोके व्यापारी नेपालमा आएर अर्बौंपति बन्नुलाई उपलब्धि हो भने नेपालमा कमाएको सम्पत्ति विदेश लगेर थप व्यापार गरी अर्बपतिको सूचीमा पर्नु झन् उपलब्धि हो । विश्वकै अर्बपतिको सूचीमा परेपछि आफूले चाहेको पार्टीबाट मधेसी आरक्षण कोटामा सांसद बन्नु धेरै ठूलो उपलब्धि हो । तर, यो उपलव्धि चौधरीको व्याक्तिगत हो कि ? मुलुकको ? भन्ने तर्फ नेपालका मिडियाहरूले खासै विश्लेषण गरेको देखिन्न । नेपालको रकम विदेश पलायन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? सीमान्तकृतका लागि भनेर संविधानमा आरक्षण गरिएको चौधरी सांसद बन्नु मधेसी समुदायका लागि अन्याय हो कि होइन ? नेपाली मिडियाहरूले मुद्दा उठाएका खोई ?

नेपालका आदिवासी शेष घले ०४६ सालतिर दुई जोर कपडा, एक जोर जुत्ता तथा एउटा पछ्यौरा लिएर अस्ट्रेलिया पढ्न गए । पढाइ सिध्याएर उहीँ व्यवसाय गरे । व्यवसायमा सफल हुँदै अष्ट्रेलियाकै धनाढ्य अर्बपतिको सूचीमा आफ्नो नाम चढाए । आफूले कमाएको पूँजी मातृभूमिका लागि लगानी गर्न उनी नेपाल आए तर थुप्रै कानुनी झन्झट बेहोरे , कर्मचारीतन्त्रले घुस माग्यो । उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यो जटिलता सुनाए तर नेपालका मिडियाहरूले समाचार बनाएनन् । घलेले यतिवेला पाँच अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेर ठमेल क्षेत्रमा ठूलो होटल निर्माण गर्दैछन् । भूकम्पले तहस नहस बनाएको गोर्खाको लाप्राक गाउँको उनले पुननिर्माण गरिरहेका छन् । करिब ६ सयवटा घर निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । विदेशमा कमाएको सम्पत्ति स्वदेश ल्याएर घलेले गरेका सामाजिक कामको लेखाजोखा छैन । मिडियाले घले देखेको छैन, तर नेपालको पुँजी विदेश पलायन गराइरहेका चौधरीलाई मिडियाले वाहीवाही गरिरहेको छ ।

विडम्बना २ आगामी वैशाखमा मेलम्चीको पानी राजधानी काठमाडौं उपत्यका आउँदै थियो । २७ किलोमिटर लामो सुरुङ गत वर्ष नै छिचोलिएको थियो । फिनिसिङ हुन थोरै बाँकी रहँदा ठेकेदार कम्पनीलाई लखेटियो । अब उसँग कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्ध विच्छेद नगरी नयाँ ठेकेदार नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्दैन । साबिकको ठेकेदारसँग कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्ध विच्छेद गर्न ६ महिनादेखि एक वर्ष लाग्छ । फेरि टेन्डर आह्वान गरी नयाँ ठेकेदारसँग सम्झौता गर्न अर्को ६ महिना तथा वर्षदिन लाग्छ ।

यसरी आगामी वैशाखमा सम्पन्न हुने चरणमा रहेको मेलम्ची तीन वर्ष पछि धकेलँदै छ ? के–के कारणले तीन वर्ष धकेलिँदै छ ? तीन वर्ष पछि धकेलिँदा मुलुकले के कति घाटा बेहोर्नुपर्छ । राजधानी काठमाडौंवासीले के कति सास्ती बेहोर्नुपर्छ ? यो अपराधमा दोषी को को छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेको सर्वसाधरणलाई पस्किन नेपालका मिडियाकर्मीले जाँगर चलाएको देखिँदैन । बरु प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटनको समाचारलाई मिडियाले प्राथमिकता दिए । नेपालको तत्कालीन आवश्यकता मेलम्ची हो कि ? पानी जहाज हो ? नेपालका नदीमा पानी जहाजको व्यवसायिक सञ्चालनको सम्भावना कस्तो छ ? लगायतका प्रश्नको उत्तर खोजेर जनतालाई पस्कने जाँगर नेपाली मिडियाकर्मीमा देखिएन ।

विडम्वना ३ नेपाल आयल निगमले भारतबाट रक्सौलसम्म पेट्रोल ल्याउँदा ढुवानी तथा परलमुल्य गरी प्रतिलिटर ४६ रूपैंया पर्छ । तर, उपभोक्ताका लागि प्रतिलिटर एक सय १० रूपैंया कायम गरिएको छ । यो ७४ रूपैंया अन्तरमध्ये भ्याट, पूर्वाधारकर लगायतमा सरकारले करिब ५५ रूपैयाँ कर लिन्छ । ढुवानी, कर्मचारीको भरणपोषण, प्रशासनिक खर्च, चुहावट लगायतमा नेपाल आयल निगमले करिब ५ रूपैयाँ लिन्छ । बाँकी १४ रूपैंया नेपाल आयल निगमले नाफाको लागि भनेर लिइरहेको छ । यो नाफाबाट निगमका कर्मचारीहरूले बोनस खाइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि हुनासाथ तुरुन्तै मुल्य बढाइहाल्न नपरोस् भनेर अस्थायी रूपमा प्रतिलिटर १४ रूपैयाँ नाफा राखिएको दाबी नेपाल आयल निगमले गर्ने गर्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि हुनासाथ केही घण्टा पनि नबित्दै नेपाल आयल निगमले पनि मूल्यवृद्धि गर्छ ।

यसको कारणबारे निगमले भन्ने गर्छ, ‘भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो भयो भने खुला सिमानामार्फत तस्करी बढ्छ , तस्करी रोक्नका लागि भारतकै सरह मूल्य राख्नै प¥यो ।’ आयल निगमको यही दाबीलाई नेपाली मिडियाहरूले हुबहु समाचार लेख्छन् । अझ भारतमा भन्दा सस्तो भएकोले तस्करी बढ्यो भन्दै मिडियाहरू मूल्यवृद्धिका लागि लबिङ गर्छन् । ढुवानी तथा परल मूल्य गरी ४६ रूपैयाँ प्रतिलिटरमा भित्रिने पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ५ रूपैयाँ मूल्यमा भारतमा तस्करी हुँदा नेपाललाई घाटा के भयो त ? यो प्रश्नको जवाफ खोजेर सर्वसाधरणलाई दिनुपर्छ भन्ने मिडियाकर्मीहरूले ठान्दैनन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय