०५२ सालबाट सुरु भएको जनयुद्धमार्फत लाखौँ लाख नेपाली जनताहरूले राजतन्त्रका विरुद्ध आवाज बुलन्द गरे, जसमा महिलाहरूको गुणात्मक र संख्यात्मक सहभागिता थियो । जनयुद्धमा महिलाहरूको बहुआयामिक सहभागिताले गाउँ समाजमा रहेका महिलाहरूलाई वर्गीय उत्पीडनसँगै लैंगिक उत्पीडनविरुद्घ जागृत गराएको थियो
समान कामको समान ज्याला र महिलाहरूले पनि मताधिकार पाउनुपर्छ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ अमेरिका, जर्मनी, रुसलगायत देशहरूमा गरिएको आन्दोलनको महान उपलब्धिलाई विश्वभर विजारोपण गर्ने र लिंगको आधारमा गरिने भेदभावहरूको अन्त्य गर्न सन् १९१० बाट अन्तर्र्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने घोषणा गरिएको थियो । तर, नेपालको सन्दर्भमा आम महिलाहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार २००४ सालमा मात्रै प्राप्त भएको थियो ।
२००४ सालपछि नेपालमा भएका थुप्रै संघर्ष र आन्दोलनहरूमा महिलाहरूको सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय नारालाई नेपालमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । २०१५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको मन्त्रीमण्डलको स्थानीय विकास राज्यमन्त्रीमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई बहाल गर्दा नेपाली महिला आन्दोलनको क्रममा मताधिकार पछिको दोस्रो महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा महिलाहरूको सहभागिता अर्थपूर्ण नभए पनि २००४ साल देखिको राजनीतिक संघर्षलाई निरन्तरता दिन सफल भएको छ ।
नेपाली महिलाहरूले न्यूनतम राजनीतिक उपलब्धिहरू हाँसिल गरे तापनि, समाजमा व्याप्त पुरातन सोच, धर्म, सस्कृति, रितीरिवाज र परम्पराको हतकडी लाएर महिलाहरूलाई अवलाको बिल्ला भिराइएको थियो र छ ।
०४७ सालको यथास्थितिवादी संविधान र रुढीवादी अन्धविश्वास पुरातनवादी तथा पितृसत्तात्मक प्रतिगामी सोच चिन्तनबाट ग्रस्त भएको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको आलिसान माथि बज्रपात नगरेसम्म न त वर्गीय मुक्ति सम्भव थियो न त महिला मुक्ति सम्भव थियो ।
त्यसको फलस्वरूप ०५२ सालबाट सुरु भएको जनयुद्ध मार्फत लाखौं लाख नेपाली जनताहरूले राजतन्त्रविरुद्ध आवाज बुलन्द गरे, जसमा महिलाहरूको गुणात्मक र संख्यात्मक सहभागिता थियो । जनयुद्धमा महिलाहरूको बहुआयामिक सहभागिताले गाउँ समाजमा रहेका महिलाहरूलाई वर्गीय उत्पीडनसँगै लंैगिक उत्पीडनका विरुद्घ जागृत गराएको थियो ।
त्यति मात्र होइन महिलाहरूको रुद्रघण्टी हुँदैन, शारीरिक रूपमा अशक्त र कमजोर हुन्छन् भन्ने खालका पुरुषवादी मनोविज्ञानहरूलाई चुनौती दिन हतियार भिरेर युद्धको मैदानमा अग्रपंतिमा कमान्डो गर्न सफल भए । जेल ब्रेक गरे, वर्गीय मुक्ति सँगै लंैगीय मुक्तिको खातिर ज्यानको आहुति दिन साहस गरे जसले देशीय प्रतिक्रियावादिहरू मात्रैे होइन विदेशी प्रतिक्रियावादिहरूको मुटु नै थर्कमान भएको थियो ।
०५२ सालबाट सुरु भएको जनयुद्ध र ०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात् जनताका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो संविधान आफै बनाउने ठूलो सौभाग्य प्राप्त गरे । जसमा महिलाहरूको पनि गुणात्मक उपस्थिति रह््यो । नेपालको संविधान ०७२ को प्रस्तावना मौलिक हक, समानताको हकसम्बन्धी प्रष्ट बोलेको छ ।
संघ र प्रदेशको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा ३३ प्रतिशत, स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाहरूको उपस्थितिलाई सिंगो महिला आन्दोलनको ऐतिहासिक सफलता र विजयको रूपमा बुझेका छौँ । समाजको आधा हिस्साको रूपमा रहेका महिलाहरूको स्रोत र साधनहरूमा पहुँच स्थापित नभएसम्म सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण र समृद्घिको कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।
त्यसको वावजुद समाजमा विभेदकारी मुल्य मान्यतामा आधारित राजतन्त्रातमक व्यवस्थाको अन्त्य र सामाजिक न्यायमा आधारित संघीय गणतन्त्रको उदय सँगै आम नेपालीहरूले आफ्नो भाग्य र भविश्यको फैसला आफै गर्न पाउने महान् अवसर प्राप्त गरेका छन् । निजामति प्रशासन तिर, फौजी क्षेत्रतिर, खेलकुदको क्षेत्र लगायत सामाजिक सेवामा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता र बढ्दो इच्छाशक्ति नै नेपालको संविधान २०७२ को नविनतम प्रयोग र सफल अभ्यास हो ।
नीति निर्माण देखि देश विकासका हरेक क्षेत्रहरूमा महिलाहरूको अनिवार्यता पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार ,आमाको नामबाट नागरिकता, प्रजनन स्वास्थ्यमा अधिकारलगायत महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुने जस्ता थुप्रै महिला मैत्रि कार्यक्रम हाम्रो मूल कानुन संविधानले नै निर्देश गरेको छ ।
दासी प्रथा, कम्लरी प्रथा, देउकी प्रथा, चेलिबेटी बेचबिखन, बोक्सी, बालविवाह जस्ता कुप्रथाहरूको अन्त्य गर्न आम महिलाहरू आफै सशक्त नभएसम्म जस्तोसुकै कानून बनेपनि त्यसले सार्थकता पाउँदैन, कानूनका ती शब्दहरू आफैँ बोल्न सक्दैन हामीलेनै बोल्नुपर्छ ।
अबको वर्तमान अवस्थामा संविधानले प्रदत्व गरेका अधिकारहरूको सही सदुपयोग गर्दै आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुने, महिलाहरूको दक्षता र क्षमतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने पुरुषवादी मनोविज्ञान र आफूलाई नै कमजोर ठानेर कुण्ठित हुने दास मनोविज्ञानका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, शारिरीक, लगायतका हरेक क्षेत्रहरूमा आफ्नो पहुँच कायम गर्न सक्नु हाम्रो मुख्य चुनौती रहेको छ ।
ती चुनौतीहरूलाई छिचोल्दै चुनौतीहरूभित्रै सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने र अहिलेसम्म पाएका अवसरहरूमा टेकेर त्यसको सहि सदुपयोग गर्दै अगाडी बढ्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । सदिऔं वर्षदेखि हरेक अवसरहरूबाट वञ्चित गरिएको महिला समुदायले २१ औं शताब्दिमा आएर मात्रै राज्यका हरेक अंगहरूमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गरेको छ । तर, पनि हरेक राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वहरूमा देखिएको पुरुषत्वले महिलाहरूको क्षमतामाथि नै बिर्को लगाउन खोजिरहेको छ ।
हामीले भोगिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ नगरपालिका प्रमुख, उप– प्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू बीचको तिक्तता बढिरहेको छ । विशेष गरि प्रमुखले उप—प्रमुखलाई अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई सल्लाह नै नगरि महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिदिने, न्यायिक समितिमा नै हस्तक्षेप गरिदिने, उपाध्यक्षको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि वडाअध्यक्ष र वडा सदस्यहरूलाई नै कार्यवाहक जिम्मेवारी दिनेजस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारहरू अभिव्यक्त भइरहेका छन् । तर, यस्ता व्यवहारहरूले सुखी नेपाली र समृद्घ नेपालको नारालाई सघाउ पु¥याउन सक्दैन । प्रसंग स्थानीयको मात्र होइन प्रदेश र संघमा हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पनि हो । अहिले चुनाव भएको एक वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेको छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता आइरहेको छ ।
बिडम्बनाको कुरा त के छ भने आफैले बनाएको संविधानलाई आफैँले स्वीकार गर्न नसक्ने राजनीतिक चेतनाको गरिबी मौलाउँदै गईरहेको छ । निर्वाचन क्षेत्र कोष विनियोजन प्रक्रिया पनि न्यायिक भएको छैन । यो प्रक्रिया र विधिले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचितबीच भिन्नता छ भन्ने कुराको सन्देश दिएको छ । निर्वाचनको बखत टिकट वितरण गर्दा पनि पुरुषवादी सोच हावी भएर आएको हुन्छ । राजनीतिक आर्थिक रूपमा अब्बल महिलाहरूलाई पनि पहिलो हुने, निर्वाचित हुने अवसर दिन धेरै कन्जुस्याँई भएको हुन्छ ।
अचम्मको विषय त के छ भने समानुपातिक र उप भनेको त महिलाहरूको दाइजो हो की महिलाहरूको लागि मात्रै हो की भन्ने दृष्टिकोणबाट हरेक क्रियाकलापहरू अभिव्यक्त भएको पाईन्छ । अझै पनि कार्यकारी जिम्मा दिन र महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न हिचकिचाहट भएको देखिन्छ । सकेसम्म पाखा लगाउन पाए हुन्थो भन्ने प्रवृतिहरू समाजमा उस्तै छन । धर्म, सस्कृति, प्रथा र परम्पराका नाममा महिला माथि हुने उत्पीडनहरूले गहिरा जरा गाडेको छ ।
र सुदूर पश्चिम
म पनि सुदूरपश्चिमको एक महिला भएको नाताले विशेष गरी बाजुरा र अछाममा हुने चर्चित छाउपडी बारे केही लेख्न मन लागेको छ । अछाम बाजुरामा छाउपडी प्रथा बारे स्वदेशी, विदेशी संघ—संस्थाहरू विज्ञहरू, सरकारका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रह्यो । त्यसको स्थलगत रिपोर्ट अन्धोले हात्तीलाई छामे जस्तै बन्यो । हुँदा हुँदै त सहरबाट गएकाहरूको रमाउने पिकनिक स्थल बन्न पुग्यो । डलर कमाउने भाडोको रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ ।
म अनुरोध गर्न चाहान्छु यस्तो उद्देश्यले कोही नआओस् । छाउपडीको सुरुवात कसरी भयो, कहाँबाट भयो यसको जरो के हो, भन्ने कुरा पत्ता लगाउन जरुरी छ । मलाई लाग्छ यसको मूल जरो भनेको अभाव हो । अशिक्षा हो, बेरोजगारी हो । अभाव–अशिक्षा–बेरोजगारीको समस्या समाधान नभएसम्म छाउपडीको उन्मूलन हुन सक्दैन । प्रदेश सभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युको सम्बोधनमा पनि यो विषय अभिव्यक्त भयो । यो समस्या समाधान गर्न सर्वप्रथम स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश सरकारको त्यसैले यो समस्याको सरकारी तहबाट नै समाधानको विधि खोज्नुपर्छ ।
यस्ता प्रकारका कुप्रथाहरूलाई जरैदेखि उखेल्न स्वयं महिला दिदिबहिनीहरू आफैँ तयार नभएसम्म असम्भव छ । उत्पादन र श्रमसँग जोडिएर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भएर महिलाहरूले आफ्नो पहिचान बनाउन सकेनौं भने समानताको कुरा त के आफ्नो शरीर पनि आफ्नो नियन्त्रणमा हुने अवस्था पनि हुँदैन । मूलुकमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर वित्तिय परिवर्तन हुन बाँकी नै छ । मुलुककै ५१ प्रतिशत महिलाहरूले आ—आफ्नो घरबाट, समुदायबाट श्रम र उत्पादनसँगै जोडिएर आर्थिक उन्नतिको मार्गमा लाग्ने हो भने देश आफँै समृद्घ बन्छ । श्रम सहकारी र उत्पादनका लागि सहयोग गर्ने स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले प्रतिबद्घता गर्दै आएको छ ।
आफ्ना नजिकका सरकारहरूसँग सम्बन्ध राख्ने, चासो राख्ने कुराहरूमा महिलाहरू आफँै पछाडि परेको देखिन्छ । प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा संघीय सरकारले महिला लक्षित बजेट छुट्याउन सुरु गरेको १२ वर्ष भयसक्दा पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिँदैन, किनभने महिलाहरू आफै जागरुक नहुँदा त्यसको सही सदुपयोग हुन सकेन । सामजिक रूपान्तरणको सवालमा पनि महिलाहरूको महत्तवपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । आखिर समाजमा महिलाहरूको उपस्थिति बढी छ । केही पुरुषहरू पढाइको शिलसिलामा हुन्छन् केही पुरुषहरू रोजगारीको लागि बाहिरै बस्नु हुन्छ । हाम्रो गाउँ राम्रो गाउँ बनाउने अठोटसहित लाग्यो भने समाज रूपान्तरण हुन्छ ।
सामाजिक हकहितमा हुने रीतिरिवाज, धर्म संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने र समाजको हित विपरित हुने खालका परम्पराहरूलाई बहिस्कार गर्न सक्यो भने समाज रूपान्तरण हुन्छ । मनन् गर्नुपर्ने मुख्य कुरो त के छ भने महिलाबाट महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्नुपर्ने छ । सासु–बुहारी बीचको, देउरानी–जेठानी बीचको अन्तर विरोधलाई कम गर्न कसरी सकिन्छ । एक महिला कामेर अर्को महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाएको भेटिन्छ । घरभित्र पनि आमाले नै छोराछोरी बीच भेदभाव गरेको देखिन्छ । एक महिला महिनावारी हुँदा अर्को महिलाले छुनै नहुने छूई हाले पनि काम्ने गाली गर्ने जस्ता न्यून चेतनाले समाज रूपाान्तरणमा बाधा पु¥याएको हुन्छ ।
मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै धेरै महिला दिदिबहिनीहरूले राजनीतिक जिम्मेवारी त पाए राष्ट्रकै प्रमुख पदमा महिला हुनुहुन्छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप—प्रमुख गरी ७ सय ५३ भन्दा बढी महिलाहरू स्थानीय सरकारको निर्णायक भूमिकामा हुनुहुन्छ । संघ र प्रदेशको मन्त्री मण्डलमा महिलाहरूको भूमिका रहेको छ तैपनि विश्वको राजनीतिक इतिहास र नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक अधिकारका लागि संघर्ष गरेवापत राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरी राजनीतिक परिवर्तनमा सहयोग पुगेको छ । तर, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको पाटो धेरै पछाडी छुट्दै आएको छ । त्यसैले समाज रूपान्तरणमा आम, दिदिबहिनीहरूको इच्छाशक्ति बढ्दै जाओस् हामीले कुशल व्यवस्थापकको भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ हामी सफल हुनेछौँ ।
(लेखकः सुदूरपश्चिम प्रदेशका उप—सभामुख हुन् ।)
प्रतिक्रिया