धनगढी । जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा सांसद रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद तोकेको छ । अदालतले चौधरीसहित २३ जनालाई हत्याकाण्डको घटनामा दोषी ठहर गरेको छ ।
७ भदौ ०७२ सालमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालक गरी नौ जनाको हत्या गरिएको थियो । सो काण्ड चौधरीकै नेतृत्वमा भएको जिल्ला अदालतको ठहर छ । जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले फैसला गर्दै उक्त घटनाका तीन अभियुक्तले भने सफाइ पाएका छन् । अन्य १२ जनालाई तीन वर्ष कैदको सजाय तोकेको छ ।
पशु हाटबजारमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई भाग्न उम्कनसमेत नपाउने गरी ‘सी’ आकारको घेरा हाली आपूmहरूले बोकी ल्याएका घरेलु हतियारहरू भाला, लाठा, खुँडा, बन्चरो, तरबार लगायतले निर्ममतापूर्वक प्रहार गरी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसमेत आठजना सुरक्षाकर्मी र एकजना बालकलाई कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि
सासंद चौधरीसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृज मोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलमा १३ (३) नम्बरबमोजिम जनही जन्मकैद सजाय सुनाइएको हो । श्रवण चौधरी नाबालक भएकाले आधा अर्थात् १० वर्षको मात्र सजाय तोकिएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर कठायतले जानकारी दिए ।
जन्मकैद-रेशमकुमार चौधरी, हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृज मोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी र गंगाराम चौधरी
तीन वर्ष- कैद लक्ष्मण थारू, लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरिया, सन्तराम चौधरी, जितबहादुर डगौरा, प्रेमबहादुर चौधरी, किशनलाल चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, सन्तोष चौधरी, विश्राम चौधरी, चुन्नीराम चौधरी र रामप्रशाद चौधरी
उनीहरूले लक्ष्मण थारू (चौधरी) र लाहुराम चौधरीको मत सल्लाहमा रेशमलाल चौधरी समेतले नेतृत्व गरी टीकापुरस्थित सरकारी कार्यालयमा थरुहट प्रदेश लेख्ने योजना बनाई सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई मारी आन्दोलनलाई हिंस्रक बनाउने योजना बनाएको पनि फैसलामा उल्लेख छ । मार्ने उद्देश्य लिएर नै सुरक्षाकर्मीलाई घेराबन्दी गरी घरेलु हतियार प्रयोग गरेर मारेको भनिएको छ ।
‘आन्दोलनलाई हिंस्रक बनाउने योजनाका साथ गाउँका भलमन्सामार्फत चिराकी (चौकीदार) लाई गाउँगाउँमा खटाइ गाउँगाउँबाट प्रतिवादीहरू बोलाइ प्रतिवादीहरू समेतलाई हातहतियारसहित भेला जम्मा गराई बारदातस्थलमा उपस्थित भई निज प्रतिवादीहरूले टीकापुर–९ स्थित पशु हाटबजारमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई भाग्न उम्कनसमेत नपाउने गरी ‘सी’ आकारको घेरा हाली आफूहरूले बोकी ल्याएका घरेलु हतियारहरू भाला, लाठा, खुँडा, बन्चरो, तरबार लगायतले निर्ममतापूर्वक प्रहार गरी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसमेत आठजना सुरक्षाकर्मी र एकजना बालकलाई कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि हुन आएको’, १ सय ९७ पृष्ठ लामो फैसलामा भनिएको छ ।
तर, लक्ष्मण थारू, लाहुराम चौधरी घटनाका दिन घटनास्थलमा नदेखिएको तर उनीहरूले टीकापुर घटनाको जिम्मा लिई वक्तव्यवाजी गरेको, फेसबुकमा घटनाको समर्थन गरी स्टाटससमेत लेखेको र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै तीन वर्षको सजाय सुनाएको हो । उनीहरूलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १७ (३) नं. अनुसार जनही तीन वर्ष मात्र कैद हुने ठहर गरेको छ । तीन वर्षको कैद पाउनेमा रामकुमार कठरिया, सन्तराम चौधरी, जितबहादुर डगौरा, प्रेमबहादुर चौधरी, किशनलाल चौधरी, दिलबदादुर चौधरी, सन्तोष चौधरी, विश्राम चौधरी, चुन्नीराम चौधरी र रामप्रशाद चौधरी छन् । उनीहरूमध्ये करन चौधरी नाबालक देखिँदा उनलाई ६ महिना कैद हुने ठहर गरेको श्रेस्तेदार कठायतले बताए । यी १२ जनाले तीन वर्षको कैद काटिसकेको हुनाले बुधबार नै रिहा भएका छन् ।
यस्तै, नुरुल अली जागा भनिने तहाँवर अलि जागा, बिसराम चौधरी र रामनरेश चौधरीलाई भने जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ । यस्तै, फरार रहेका ३१ जनाको मुद्दा मुल्तवीमा राख्न भनिएको छ । गत बुधबारदेखि सुरु भएको बहसमा वादीतर्फका न्यायाधीवक्ता र प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । मंगलबार वादीतर्फबाट जिल्ला न्यायाधीवक्ता विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रतिवादी तर्फबाट ६ जना कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए ।
प्रतिवादी तर्फबाट कानुन व्यवसायी गंगाराम उपाध्याय, वीरबहादुर जेठारा, गम्भीर सिंह ऐर, गजेन्द्रबहादुर केसी, नाथुराम महतो र प्रयागराज भट्टले बहस गरेका थिए । बहस सकिए पनि समय अभावका कारण मंगलबार फैसला हुन सकेको थिएन । प्रतिवादीहरूको वतनको अस्पष्टतालगायत विभिन्न कारणले सो घटनाको सुनुवाइमा ढिलाइ भइरहेको थियो । थरुहट आन्दोलनका क्रममा ७ भदौ ०७२ मा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठजना सुरक्षाकर्मी र एक बालक गरी नौ जनाको हत्या भएको थियो ।
घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीसहित ५८ जनाविरुद्ध कैलाली प्रहरीले कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो । ज्यान मार्नेमा दोषी ठहर गरे पनि डाँका चोरीमा भने सबैलाई अदालतले सफाइ दिएको छ । घटनाको अर्को दिन थारू समुदायलाई लक्षित गरी व्यापक आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट भएको थियो । टीकापुर घटनापछि चौधरी प्रहरीको फरार अभियुक्तको सूचीमा थिए । वारेसनामामार्फत कैलाली–१ मा उम्मेदवारी दिएर जितेका चौधरीले १४ फागुन ०७४ मा जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि जेल जीवन बिताइरहेका उनी १८ दिन लामो अनशन पनि बसेका थिए । उनलाई शपथ खुवाउन उनको दल राजपाले प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको थियो । अन्ततः सांसदमा निर्वाचित भएको १३ महिनापछि चौधरीले १९ पुस ०७५ मा शपथग्रहण गरे । डिल्लीबजार कारागारबाट सांसद पदको शपथग्रहण गर्न संसद् सचिवालय लगिएका चौधरी सांसदको लोगोसहित कारागार फर्किएका थिए ।
सांसद पदबारे अन्योल
चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएसँगै उनको सांसद पद गुम्ने वा नगुम्ने अन्योलता देखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ८७ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ ।
सो धाराको उपधारा ‘ग’ मा भनिएको छ,‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको’ व्यक्ति सांसदका लागि योग्य हुने उल्लेख छ । तर, संविधानको धारा ९० मा भने सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला आएपछि मात्र हुने उल्लेख छ । धारामा भनिएको छ, ‘सदस्यका लागि अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय ः संघीय संसद्को कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ ।’
यता, प्रतिनिधिसभा नियमावलीले भने त्यस्तो पद निलम्बन हुने उल्लेख छ । नियमावलीको नियम २ सय ४४ मा ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
उच्च अदालत जान ७० दिनको समय
जिल्ला अदालत कैलालीले दोषी सबैलाई न्यायमा चित्त नबुझे ७० दिनभित्र उच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिने उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘यो फैसला चित्त नबुझे सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, ०४९ को दफा २६ (१) बमोजिम को म्याद दिन ७० भित्र उच्च अदालत दिपायल र डोटीमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।’
प्रतिक्रिया