फाँसीवादको बाटोबाट समाजवादको लक्ष्य

सरकारले समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको गतिविधि र कार्यशैलीले न समाजवादमा पुग्न सकिन्छ न त साम्यवादमा । जनतालाई सपना बाँडेर मात्र हुँदैन । त्यहाँसम्म पुग्ने योजना र स्पष्ट खाका खै त ? नेताहरू धनी बन्दै जाने देश खोक्रो बन्दै जाने अवस्थाले समाजवाद आउँदैन

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना बोकेर स्थापना भएको ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको गति सुस्त छ । यो पाराले सपना पूरा हुन सक्दैन । सरकारले यो एक वर्षमा विकास र समृद्धिका लागि आधार तयार भएको दाबी गरे पनि जनताले विश्वास गर्ने आधार अझै तय हुन सकेको छैन । सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई समीक्षा गर्ने हो भने आर्थिक समृद्धि र सुशासनको दिशामा काम हुन सकेको छैन । मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनको दिशामा सरकार अघि बढ्न नसकेको सत्यतालाई छोप्ने कोसिस गर्नु हुन्न । सरकारको आलोचना गर्न खोजेको होइन, सरकार गतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्न खोजेको मात्र हो ।

सरकारका मन्त्री ढिला सुस्ती भए । यो तरिकाले देश बनाउन सकिँदैन । देश बनाउन फराकिलो सोच र इच्छाशक्ति चाहिन्छ । हाम्रा मन्त्रीमा त्यस्तो सोच र इच्छाशक्ति देखिएन । आमजनता निराश छन् । आफ्नो दैनिकी चलाउन नै जनतालाई धेरै समस्या छ । महँगीले जनताको ढाड सेकिएको छ । आयस्रोतभन्दा खर्च बढी छ । एउटा कोठाको भाडा मासिक १० हजार पुग्न थाल्यो १५ हजार जागिर गर्नेले कसरी परिवार पाल्न सक्छन् यहाँ ! यी समस्याका बारेमा सरकार मौन देखिन्छ । जथाभावी घर भाडा बढाउने शैलीले आम सर्वसाधरण ठूलो समस्यामा परेका छन् ।

कम्युनिस्ट सरकारले यो विषयमा गम्भीरता देखाउनुपथ्र्यो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र देशप्रति इमानदार हुनुपर्ने थियो तर सरकारलाई झन् असहयोग गरेको छ । कर्मचारीतन्त्र इमानदार नबनेसम्म देशको उन्नति प्रगति हुन सक्दैन । यो कर्मचारीतन्त्रमा पुरानै प्रवृति हावी हुँदै गएको छ । यसले आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम हुन सक्दैन । कर्मचारीतन्त्रमा अहिले पनि भ्रष्ट चरित्र देखिन्छ । सबै त्यस्ता नहोलान् तर केही भ्रष्ट कर्मचारीका कारण प्रशासन बदनाम बनेको छ । एक वर्षको समय खेर गएको छ । अब सरकारको कार्यकाल चार वर्ष बाँकी छ ।

यो चार वर्षमा सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भने नेकपाको सामथ्र्यमा थप प्रश्न चिह्न खडा हुने निश्चित छ । अबको चार वर्षभित्र मुलुकलाई विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा अघि बढाउन सकिएन भने जनताले नेकपाको विकल्प खोज्नेछन् । अब सरकारले एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै आगामी दिनको यात्रा तय गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था भनेको आमजनता निराश भएको अवस्था हो । जनतालाई निराश हुन दिनु हुँदैन । नेपाली जनताले कम्युनिस्टलाई झण्डै दुइतिहाई बहुमत दिनुको कारण भनेको उनीहरूले चुनावका वेला बोलेका कुरालाई विश्वास गरेर हो ।

जनताको त्याग, तपस्या र वलिदानीले देशमा यो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भएको हो । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू मात्र सडकमा आएर परिवर्तन भएको होइन । जनताको भावनाअनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि जुन ढंगले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्योअनुसार खेल्न नसकेको आम जनताको गुनासो छ । सरकार गलत बाटोमा जान खोज्दा सही बाटोमा ल्याउन प्रतिपक्षको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, प्रतिपक्षले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

संक्रमणकाल अझै बाँकी रहेकोले विकास समृद्धि र सुशासन कायम गर्न प्रतिपक्षदलको साथ र सहयोग सरकारलाई आवश्यक हुन्छ । विरोध र आलोचना गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । देश बनाउन सबै जुट्नुपर्छ । दलहरू बीचको एकता र सहकार्यले मात्र देश बनाउन सकिन्छ । दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन । दलहरू मिल्दा ठुल्ठूला परिवर्तन सम्भव भएका छन् । जसरी दलहरू मिलेर देशमा परिवर्तन भयो, यति धेरै उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । ती उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न दलहरू बीचको एकता अनिवार्य छ ।

सत्तारूढ दलका नेताहरूले विपक्षी दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । निषेधको राजनीतिले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । सत्तारूढ दलले सडकमा रहेका असन्तुष्ट सबै पक्षलाई वार्तामा बोलाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । समयमा नै समस्याको समाधान गर्न सकिएन भने भोलि ठूलो समस्या आउन सक्छ । तराई, मधेसका समस्या पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । तराई, मधेसमा पनि भूमिगत गिरोहले गतिविधि बढाइरहेका छन् । वार्ताको माध्यमबाट तिनीहरूका उचित मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ । शान्ति, सुरक्षा कायम भयो भने मात्र देश विकास गर्न सकिन्छ ।

काम गर्न सक्ने ऊर्जाशील युवाहरू विदेश पलायन छन् । युवाविना देशको विकास गर्न सकिँदैन । विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई स्वदेश फर्किएर काम गर्ने अवसर सरकारले सिर्जना पर्छ । त्यसका लागि सरकारले रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । रोजगारीको घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयनको बलियो आधार तयार पार्ने काममा सरकार लाग्नुपर्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र प्रतिदिन संकट ग्रस्त हुँदै गइरहेको छ । अर्थतन्त्र बलियो नहुँदासम्म रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिँदैन ।

देश बनाउन अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । पछिल्लो समय लगानीकर्ता, उद्योगी, व्यवसायीसामु आएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बैंकिङ तरलता हो । अर्थविज्ञ भन्दै छन्, लगानी योग्य पुँजी अभावका कारण बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदरमा अझै कमी आएको छैन । सेयर बजारका लगानीकर्ता धेरै मारमा परेका छन् । पछिल्लो समय सेयर बजारमा मन्दी आउनुको कारण यही नै हो भनेर अर्थविद् बताउँदै आएका छन् अहिले बजारमा लगानीकर्ताको चहलपहल देखिँदैन । देशमा गरिब र धनी बीचको खाडल बढ्दो छ । देशमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ । सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सोचेको सपना पूरा गर्न असम्भव देखिन्छ । देशमा भइरहेको बेथिति र कुशासनको चक्रब्यूलाई चिर्दै सुधारको कामतिर लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

सरकारले समाजवाद हँुदै साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको गतिविधि र कार्यशैलीले न समाजवादमा पुग्न सकिन्छ न त साम्यवादमा । जनतालाई सपना बाँडेर मात्र हुँदैन । त्यहाँसम्म पुग्ने योजना र स्पष्ट खाका खै त ? नेताहरू धनी बन्दै जाने देश खोक्रो बन्दै जाने अवस्थाले समाजवाद आउँदैन । ओलीवादले नै निरन्तरता पाउँछ । अहिले ओली सरकार फाँसीवादको दिशामा अघि बढेको छ । जनता भन्न थालेका छन् ‘ओलीवाद भन्नु र फाँसीवाद भन्नु एउटै रहेछ ।’ पदमा बस्नेहरूले सुख सुविधा मात्र खोज्ने जनता बिहान बेलुकाको छाक टार्न नसक्ने जुन किसिमको अवस्था देखिएको छ ।

यसले निश्चित रूपमा राम्रो संकेत देखाएको छैन । पदमा बस्नेहरूका रातारात घर जग्गा जोडिएका छन् । लोकतन्त्रमा यो जनताको अपमान हो । लोकतन्त्रमा जनता बलियो हुनुपर्नेमा पदमा बस्नेहरू बलिया देखिएका छन् । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने निश्चित छ । राजनीतिक दलहरू बहुदलीय व्यवस्थाका प्रमुख आधारस्तम्भ मानिन्छन् । तिनै दल र तिनका नेताहरूलाई जनताले विश्वास गरेर अहिलेसम्म लोकतन्त्र बलियो छ । दलहरूले जनताको विश्वास गुमाउने अवस्था आयो भने लोकतन्त्र खतरामा पर्ने निश्चित छ ।