अबको ८० प्रतिशत समयभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ । यसका लागि निकै ठूलो बजेट चाहिन्छ । अब दुई वर्षपछि त स्थानीय चुनावको माहोल सुरु भइसक्छ । तीन वर्षपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको माहोल पनि सुरु भइसक्छ । त्यसैले, ओली सरकारका लागि सुरुका तीन वर्ष सुनौला दिन हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले हेक्का राखून्, ‘सुनौला तीन वर्षमध्ये एक वर्ष बितिसकेको छ
पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार बन्यो भने मुलुकले आर्थिक विकास तथा समृद्धिमा केही न केही फड्को मार्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा वामगठबन्धनले करिब दुईतिहाइ बहुमत हासिल गर्नुको मुख्य कारण यही जनअपेक्षा हो । नौ÷नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने शृंखलाका कारण जनता आजित भएका थिए । राज्य संयन्त्रको नाडी छाम्न नपाउँदै सरकार छाड्नु परेका कारण आपूmले केही गर्न नपाएको हरेक प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आएका थिए ।
कम्तिमा पनि लगातार पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए मुलुकका लागि केही गरेर देखाउने अठोट प्रमुख राजनीतिकदलहरूले चुनावी घोषणा–पत्रमा उल्लेख गर्ने गरेकै हुन् । ०४८ सालयता जनताले दुईपटक नेपाली कांग्रेसलाई पाँच वर्षका निम्ति अवसर दिएका पनि हुन् तर आफ्नै कारण कांग्रेसले त्यो अवसरको सदुपयोग गर्न सकेन । जनताले बहुमत पु¥याइ दिएको संसद् कांग्रेस आफैँले विघटन गरेका तिता नजीरहरू छन् । यही नजीरका कारण आमनिर्वाचन ०७४ सालमा जनताले वाम गठबन्धनलाई करिब दुईतिहाइ बहुमत दिलाइ दिएका हुन् । यो दुईतिहाइ बहुमत पनि सरकारले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना देखिएको छ । पार्टी एकीकरणले अहिलेसम्म मूर्तरूप पाउन सकेको छैन । आफ्नै पार्टीको सुमुचित व्यवस्थापन गर्ने सामथ्र्य नभएकाहरूले मुलुकको व्यवस्थापन गर्ने हैसियत राख्दैनन् । आर्थिक समृद्धि तथा विकासका मुद्दा त परै छाडौँ ।
नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष बितिसकेको छ । हुन त यो २० प्रतिशत अवधि लामो होइन । ८० प्रतिशत अवधि अझै बाँकी छ तर दिन कस्तो हुन्छ भन्ने संकेत बिहानीले देखाउँछ । ओलीको बिहानीले शुभ संकेत गरेको छैन । अबको ८० प्रतिशत समयभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ । यसका लागि निकै ठूलो बजेट चाहिन्छ । अब दुई वर्षपछि त स्थानीय चुनावको माहोल सुरु भइसक्छ । तीन वर्षपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको माहोल सुरु भइसक्छ । त्यसैले, ओली सरकारका लागि सुरुका तीन वर्ष सुनौला दिन हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हेक्का राखून्, ‘सुनौलो तीन वर्षमध्ये एक वर्ष बितिसकेको छ ।’ काम गर्नेका लागि एक वर्ष त निकै ठूलो समय हो । हालै दिवंगत भएका नेता भरतमोहन अधिकारीले ०५१ सालमा केबल नौ महिना मात्रै अर्थमन्त्री हुने अवसर पाएका थिए । त्यही पनि अल्पमतको सरकारको । प्रजातन्त्रमा अल्पमतको सरकारको सामथ्र्य नाम मात्रैको हुन्छ । तर, पनि भरतमोहनले सामाजिक सुरक्षाभत्ता तथा ‘आफ्नो गाउँ आँफै बनाऔँ’ जस्ता कार्यक्रमलाई समेटेर यस्तो बजेट तयार गरे जसलाई पारित गर्नुको विकल्प तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग रहेन । भरतमोहनको त्यही कामको ब्याजले केपी ओली आज प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । यदि, ओलीले भरतमोहनसँग सल्लाह गरेर सरकार चलाएको भए यो एक वर्ष यसरी खेर जाने थिएन ।
मुलुक स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको संरचनामा गइसकेका कारण संघीय सरकारको धेरै दायित्व घटेको छ । सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र पालिका सरकारमा पुगेका कारण संघीय सरकारको दायित्व करिब ८० प्रतिशत घटेको एमाले माओवादीका नेताहरूले नै चुनावमा जनतासमक्ष भोट माग्न जाँदा बताएका थिए । तर, सिंहदरबारमा कायम गरिएका मन्त्रालयको संख्या हेरेर प्रधानमन्त्री ओली प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने मानसिकतामा छैनन् भन्ने अनुमान त्यतिवेला नै लगाइएको थियो । त्यो कुराको पुष्टि नेकपाकै तर्फबाट बनेका मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइले गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि मुख खोलिसकेका छन् । संघीयतामा गइसकेपछि साविकका २९ वटा मन्त्रालयलाई १० वटामा झार्न सकिने सुझाव विज्ञहरूले दिएका थिए । तर, केन्द्रमुखी कर्मचारीहरूले १५ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने गरी सुझाव दिए । यस अघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालय रहने गरी गृहकार्य अघि बढाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै ओलीले मन्त्रालयको संख्या २४ पुर्याउने पहिलो निर्णय गरे । संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघि सिंहदरबारमा जति कर्मचारी थिए त्यसपछि पनि त्यति नै कर्मचारी रहने लगभग निश्चित भइसकेको छ ।
गणराज्य नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौंमा कार्यरत ३० हजार निजामती कर्मचारीमध्ये १० हजार कर्मचारी भए पुग्ने र बाँकी ३० हजार कर्मचारीलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा पठाउने नीति पूर्ववर्ति देउवा सरकारले अघि सारेको थियो । जो कर्मचारी जान मान्दैनन् तिनका लागि पनि एउटा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । २० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई स्वेच्छिक अवकाशमा जान दिने र २० वर्ष सेवा अवधि नपुगेकालाई कडाइ गर्दै कार्यक्षेत्रमा पठाउने नीति ल्याइएको थियो ।
तर, ओली सरकार गठन हुनेबित्तिकै त्यो नीति खारेज गरियो । कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय तह र प्रदेशका मन्त्रालयमा काम ठप्प छ । यता सिंहदरबारमा भने कर्मचारीहरू काम नभएर घाम तापेर बसिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली यो मामिलामा कानमा तेल हालेर बसेका छन् । निजामती कर्मचारीहरूको टे«डयुनियनको चुनावी परिणामलाई हेर्ने हो भने ७५ प्रतिशत कर्मचारी एमाले–माओवादीको झोला बोक्ने र लेबी तिर्नेछन् । पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार दिएको दाबीसहित भन्दै एमाले–माओवादीका नेताहरू सिंहदरबारमा छन् तर आफ्नै पार्टीको झोला बोक्ने तथा लेबी तिर्ने कर्मचारीहरूलाई समेत कार्यक्षत्रमा पठाउन सरकार असफल भएको छ । यो अत्यन्त नराम्रो संकेत हो ।
साविकका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश तह र स्थानीय तहमा पठाउन नसकी काठमाडौंमै राखिरहने हो भने थप २५ हजार कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यसै पनि पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, प्रदेशका सांसद मन्त्री, सभामुख, संसदीय समितिका सभापति गरी करिब ३ हजारलाई राज्यकोषबाट तलब दिनुपर्ने अवस्था छ । विगतको तुलनामा अबसाधारण खर्च मात्रै करिब २५ प्रतिशत बढ्ने निश्चित देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा २५ प्रतिशत साधारण खर्च बढ्नु भनेको विकास निर्माणको बजेट शूून्यमा झर्नु हो । त्यसैले, साधारण खर्च कसरी कम गर्ने ? भन्नेतिरै नयाँ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने थियो तर सकेन । अझै बिग्रेको छैन । यसका लागि एउटा उपाय पनि छ । निजामती कर्मचारीहरू अपुग भएको अवस्थामा सरकारी विद्यालयको शिक्षकहरूलाई काजमा वा करारमा लैजान सकिन्छ ।
एक तथ्यांकअनुसार राज्यकोषबाट तलब खाने शिक्षकहरूको संख्या १ लाख ५२ हजार छ । सरकारी विद्यायलमा विद्यार्थी घटिरहेका कारण करिब १ लाख शिक्षकले काम चलाउन सकिने अवस्था छ । बाँकी ५० हजार शिक्षकलाई स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको काममा लगाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय ओखलढुंगाका अनुसार यस जिल्लामा १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी हुने विद्यालयको संख्या ५६ छ । जिल्लाका ३ सय ४९ विद्यालयमध्ये करिब डेढ सय विद्यालयमा मुस्किलले २० जनासम्म विद्यार्थी रहेको शिक्षा कार्यालयको तथ्यांकमा देखाउँछ ।
ओखलढुंगामा मात्रै होइन सबै जिल्लामा यस्तो अवस्था छ । काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सरकारी विद्यालयमा ३४ हजार विद्यार्थी अध्यायनरत छन् तर शिक्षकको तलब भत्ताका लागि राज्य कोषबाट वार्षिक ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्दै त्यसको विकल्पमा स्थानीय तहमा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई काजमा ल्याएर काम लगाउन सकिने सजिलो उपायसमेत सरकारले अवलम्बन गर्न सकेको देखिएन । साता–पन्ध्र दिनको तालिम दिनासाथ सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले स्थानीय तहको काम मज्जाले, अझ खुसीसाथ गर्न सक्छन् ।
प्रतिक्रिया