किन भइरहेछ मधेसमा खाद्यान्न अपुग ?

भारतबाट आएर स्थानीयसित नातागोता गाँस्ने, समाजमा स्थान बनाउने, आफ्नोपन बढाउने तथा समाजमा घुलमिल भएपछि सजिलै नागरिकता बनाउने चलन बढेको छ । नागरिकता भएपछि उनले आफ्नो आफन्तलाई पनि बोलाउँछन् र यो क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । आन्तरिक बसाइँसराइको अवस्था पनि झन्डै यस्तै छ । बढ्दो जनसंख्याले गुणस्तरीय जीवनसित सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षलाई प्रभावित पारिरहेको छ

पहिले तराई–मधेसलाई नेपालको अन्न भण्डार मानिन्थ्यो । चारकोसे झाडीले गर्दा हरियो वन नेपालको धन पनि भन्ने गरिन्थ्यो तर अहिलेको अवस्थामा दुवै एकादेशको कथा भइसक्यो । देशको सबैभन्दा बढी उब्जाउ भूमि रहेको प्रदेश–२ ले आफूलाई पाल्न सक्ने गरी खाद्यान्नको उत्पादन गर्न सकेको छैन । यहाँ जनसंख्या विस्फोटको स्थितिमा पुग्दा पनि कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।

अत्यधिक जनसंख्या वृद्धिले गर्दा एकातिर वनको विनाश भएको छ भने अर्कोतिर खेतीयोग्य जमिनमा घरहरू उम्रिएका छन् । बढ्दो जनसंख्याको चाप र घट्दो खेतीयोग्य जमिनले गर्दा खाद्य व्यवस्थापन निकै जटिल बन्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा नै देशले निकै ठूलो लगानी गरी खाद्य पदार्थ बाहिरबाट ल्याउन गरिसकेको छ । चामल, पिठो, दाल, तरकारी, दूध, मासु, माछा, तेललगायतका सामग्री पनि कृषिप्रधान देशले बाहिरबाट किन्नु परेको छ ।

देशको विगत यस्तो थिएन । अझ मधेसले त धान, गहुँ, मसुरो, तोरी बाहिर पठाउँथ्यो । अहिले पनि उत्पादन त हुन्छ तर केही वर्षदेखि आफ्नो उत्पादनले नधानेर बाहिरबाट किनेर ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भन्सार तिरेर वैधानिक प्रक्रिया तथा भन्सार छलेर अवैधानिक तरिका दुवैमार्फत दिनहुँ खाद्यजन्य पदार्थ अनेक रूपमा देशमा भित्रिइरहेका छन् ।

यसले पनि देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको छ । समग्रमा देशको आयात–निर्यातमा पारिरहेको प्रभावमा कृषिजन्य पदार्थको योगदान पनि उच्च रहेको छ । देशमा उब्जाउ भूमि छ, अधिकांश नागरिक कृषिमा आश्रित छन्, उद्योगधन्दाको विकास हुन सकेको छैन, देशैभरि कृषिकर्म र पशुपालन गर्न सकिने अवस्था छ र पनि कृषिजन्य पदार्थमा स्वनिर्भर हुन नसक्नु निसन्देह सोचनीय विषय हो ।

देशमा नै जनसंख्या वृद्धि उच्च छ । जनसंख्या वृद्धि देशकै समस्या हो । तर सिंगो देशलाई सम्पूर्ण कृषिजन्य उपजले धान्न सक्ने क्षमता रहेको तराई–मधेसमा जनसंख्या वृद्धिदर उच्चमात्र होइन अस्वाभाविक बन्न पुगेको छ । मधेसमा जनसंख्या वृद्धिका अनेक कारणमध्ये तीन आन्तरिक कारण प्रमुख छन् । पहिलो अत्यधिक जनघनत्वले गर्दा स्वाभाविकरूपमा जन्मदर बढी छ । दोस्रो तराई–मधेसको सबै जिल्लामा रहेको मुस्लिम समुदायमा जन्मदर अत्यधिक रहेको छ ।

प्रदेश दुईको सरकार प्रमुख मुस्लिम समुदायकै भएकाले मुस्लिम समुदायको जनसंख्या वृद्धि दरलाई नियन्त्रण गर्ने विशेष दृष्टिकोण सार्वजनिक हुने विश्वास लिन सकिन्छ । सामाजिक तथा आर्थिकरूपमे पछाडि परेका अन्य जाति र दलित समुदायमा पनि जन्मदर उच्च रहेको छ । निश्चित जातिको जनसंख्या वृद्धिदर उच्च रहेजस्तै शिक्षामा निकै पछाडि रहेको तराई–मधेसमा अशिक्षित परिवारमा बालविवाह उच्च रहनुका साथै जन्मदर बढी र जनसंख्या वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको तथ्यलाई पनि बिर्सन सकिन्न ।

तराई–मधेसमा जनसंख्या विस्फोटको अवस्थामा पुग्नुमा बसाइ–सराइलाई जिम्मेवार मान्न सकिन्छ । नेपालकै पहाडबाट र भारतबाट तराई–मधेसमा आएर विभिन्न पेसा अपनाउँदै यहीँको नागरिक बन्ने समस्या पनि विकराल रहेको छ । देशभर जो कोही पनि जहाँ सुकै पनि बसाइँ–सराइ सजिलै गराउन पाउने हुनाले देशको कुन क्षेत्रमा कति जनसंख्यालाई आदर्श मानेर वृद्धि हुन नदिन वा कुनै क्षेत्रको आदर्श जनसंख्यालाई कम हुन नदिन के के गर्न सकिन्छ भन्ने ठोस नीति पहिलेदेखि नभएको कारण जनसंख्याको बसाईँ–सराइ अनियन्त्रित हुन पुगेको हो ।

भारतबाट आएर स्थानीयसित नातागोता गाँस्ने, समाजमा स्थान बनाउने, आफ्नोपन बढाउने तथा समाजमा घुलमिल भएपछि सजिलै नागरिकता बनाउने चलन बढेको छ । नागरिकता भएपछि उनले आफ्नो आफन्तलाई पनि बोलाउँछन् र यो क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । आन्तरिक बसाइँ–सराइको अवस्था पनि झन्डै यस्तै छ । बढ्दो जनसंख्याले गुणस्तरीय जीवनसित सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षलाई प्रभावित पारिरहेको छ । विकास र समृद्धितिर जति सबैको ध्यान गएको छ, जनसंख्या नियन्त्रणतिर उति जान नसक्दा विकासको प्रतिफल हात्तीको मुखमा जीरा सावित हुँदै गएकोले राज्यले अन्य कार्यक्रमलाई महत्व दिएजस्तै जनसंख्या नियन्त्रणलाई पनि एउटा आदर्श कार्यक्रमको रूपमा ल्याउन सके विकासले एउटा निश्चित गति धारण गर्न सक्थ्यो ।

पर्याप्त जमिन हुनु, पर्याप्त उब्जनी हुने माटो हुनु, पहिले निकै उत्पादन भएर निर्यात गरेको तथ्यांक हुनु र परिश्रमी किसान हुनुजस्ता यथार्थ हुँदाहुँदै पनि मधेसकै कारण देशले खाद्यान्नमा परनिर्भर बनेको छ । नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन कम हुनु तथा कृषि कतिपय कृषि उपजले समयमा बजार पाउन नसक्नु, विगतमा दूध सडकमै पोखिएको, गोलभेंडा सडकमा फालिएको, उब्जाएको तरकारीमा डोजर चलाएको जस्ता दृश्यले पनि किसानलाई हतोत्साहित नगरेको होइन । बाहिरबाट आउने कृषिजन्य उत्पादनसित नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुमा किसानको मात्र कमजोरीभन्दा पनि माटोअनुसारको कृषि नीति नहुनु पनि कारण हुन सक्छ ।

तोरी उखेल्ने वेलामा बेलामा बल्ल विकासे तोरीको बीउ नगरपालिकामा पुग्छ अनि कसरी तेलमा आत्मनिर्भर हुने ? किसानले ऋण लिएर एक वर्ष पूरा समय लगाएर उब्जाएको उखु चिनी मिललाई बेच्दा चार वर्षसम्म किसानको हातमा पैसा नपर्ने अवस्थाले चिनीमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ र ? कृषि अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा आकाशेभरको खेती पनि जिम्मेवार छ । असार पन्ध्रमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाइन्छ । तर, नहरहरूको सफाइ र मरम्मत गर्ने म्याद ठेकेदारहरूले असार मसान्तसम्म पाएका हुन्छन् जसले गर्दा खेतमा पानी साउनको पहिलो हप्तामा बल्ल पुग्छ ।

जेठको अन्तिम हप्तासम्म नहरमा पानी पु¥याउन सके नहरको सिँचाइ सुविधा पुगेको खेतहरूमा धानको उब्जनी कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत बढाउन सकिने सम्भावना कृषिमा आश्रित परिवारहरूको भनाइ हुन्छ । किसानलाई चाहिएको समयमा पानी नै नहुने र कुनै वेला अत्यधिक पानीले खेतको बालीलाई नोक्सान पु¥याउने अवस्था वर्तमान नहरको सिंचाइले गरेको हुनाले किसानले रिमोटले नै खेतमा पानी पु¥याउन सक्ने विद्युतीय सिंचाइ प्रणाली अर्थात् कृषिमा पनि डिजिटल युगको सुरुआत गर्नेतर्फ सोच्नु परेको छ । कम्तीमा हरेक किसानको खेतमा बिजुली पुगोस् र खेतीमा यथासम्भव बिजुलीको प्रयोग हुन थालेपछि खेतहरू बाँझो नरहने अवस्था आउन बेर लाग्दैन ।

तराई–मधेसमा पनि उब्जाउ खेत बाँझो रहेको देखिएको छ । देशको सबैभन्दा बढी नागरिक कामको खोजीमा विदेश जाने प्रमुख जिल्लाको सूचीमा प्रदेश दुईको अस्थायी राजधानी रहेको जिल्ला धनुषा पनि एक हो । धनुषामा कृषि श्रमिक नपाएर धेरै खेत बाँझो रहेको देखिन्छ । एकातिर खेतमा बाली लगाउन नसक्नु र अर्कोतिर बाहिरबाट खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा दोहोरो मारमा पर्नुपरेको छ । यसै गरी किसानले कतै उब्जनीलाई मिल्काउनु परेको छ भने कतै महंगोमा किन्नुपरेको छ ।

यस अवस्थामा जनसंख्यामा सन्तुलन ल्याउनु र खाद्य व्यवस्थापन गर्नु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । जनसंख्या अनियन्त्रितरूपले वृद्धि हुँदा अनेक किसिमको समस्या उत्पन्न भइरहेको यथार्थीय धरातलमा गुणस्तरीय खाद्यान्न उत्पादन र व्यवस्थापनको पक्षमा संघीय सरकार, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीनवटै तहका सरकारहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । कृषिविज्ञ तथा कृषि वैज्ञानिकहरूले पनि देशको खाद्य व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने किसिमले गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सञ्जय साह मित्र