स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन धरापमा

एकपटक बिमित भएका परिवार गुणस्तरीय सेवा, औषधि र उपकरणको अभाव र सेवाप्रति विश्वसनियताको अभावले गर्दा हाल बिमित भएको परिवार संख्यामा २० देखि २५ प्रतिशत सम्मको Drop Out रहेको पाइन्छ ।

स्वास्थ्य बिमा ऐन ०७४ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न, नागरिकको आर्थिक जोखिम कम गर्न र स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँचको लागि आएको देखिन्छ र ३९ जिल्लामा लागु भएको पाइन्छ ।

सिमान्तकृतको लागि ५) प्रतिशत गरिबको ७५ प्रतिशत प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था र अति गरिबको शतप्रतिशत प्रिमियम छुटको व्यवस्था स्वागत योग्य भए पनि यस ऐन भएका प्रावधानहरू स्वास्थ्य संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने कुरा छ र त्यसका लागि तोकिएका हरेक स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक र विशेषज्ञ चिकित्सक हुनु अनिवार्य छ । तर, सरकारले त्यस प्रकारको व्यवस्था अझै गर्न सकेको छैन । सबै स्थानीय तहमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छैनन् र भएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि चिकित्सकको पद रिक्त नै भएको अवस्था विद्यमान छ ।

कतिपय स्थानीय तह अन्तर्गतका पालिकाहरूमा धनि व्यक्तिहरू पनि गरिवीको लिस्टमा आएको स्थानीय तहबाटै गुनासो आएको छ, त्यसकारण गरिवी पहिचान यकिन गर्न सत्य तथ्यमा आधारित वैज्ञानिक तथ्यांक सबै स्थानीय तहमा हुनु अति आवश्यक छ ।

एकतिर दरबन्दीअनुसार चिकित्सकको अभाव छ, सबै पद पूर्ति हुन सकिरहेको अवस्था छैन, सरकारी सेवामा त्यसै पनि चिकित्सकको आकर्षण कम छ भने अर्कोतिर कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ मा अन्य सरकारी सेवा र स्वास्थ्य सेवामा भएको विभेदकारी व्यवस्थापनले चिकित्सक र उच्च तहका स्वास्थ्यकर्मीहरूको माग पूरा नहुँदा सामूहिक राजीनामाको मनस्थितिसम्म पुगेको र यसले गर्दा यस ऐनको उद्देश्य पूर्ति हुने कार्यमा प्रतिकुलता देखिन्छ ।

राज्यले एकातिर आमनागरिकलाई अत्यावश्यक औषधिहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ भने अर्कोतिर प्रिमियम तिरेर स्वास्थ्य बिमा लागु गर्न खोजेको छ, जुन एक अर्कामा विरोधाभाषपूर्ण छन्, प्रिमियम तिर्ने भनेपछि कसरी निःशुल्क हुन सक्छ ।

राज्यले आम नागरिकलाई अत्यावश्यक निःशुल्क औषधिहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा हाल बिमा लागू भएका जिल्लाहरूमा बिमित भैसकेका व्यक्तिहरूले समेत औषधि र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाइ रहेको जनगुनासो आइरहेको छ, भने बाकि सबै जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य बिमा बिस्तार गर्दा कार्यक्रम कसरि अगाडि बढ्ला र गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ला यसमा सरकारले संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देख्दछु ।

यस ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि जहाँ जहाँ सेवा विन्दु तोकिएको छ त्यहाँ बिमितको आवश्यकता अनुसार निजलाई सेवा दिन आवश्यक पर्ने उपकरणहरू र ति उपकरण सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको सरकारले आपूर्ति गर्न सकेको छैन, अभाव रहेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको जिल्लामा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले २४ घण्टा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नुपर्ने तर कुनै थप सुविधा नभएको कारण निजहरू आफ्नो निजी प्राक्टिसमा जाने कारणले स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नभेटिने कारण सेवाप्रति प्रतिबद्ध बनाउन निजहरूलाई थप सुविधा दिनुपर्ने देखिन्छ ।

एक पटक बिमित भएका परिवार गुणस्तरीय सेवा, औषधि र उपकरणको अभाव र सेवाप्रति बिश्वसनियताको अभावले गर्दा हाल बिमित भएको परिवार संख्यामा २० देखि २५ प्रतिशतसम्मको म्चयउ इगत रहेको पाइन्छ ।

तसर्थ, यी मैले यस अघि व्यक्त गरेका बिषयहरू सम्बोधन हुन् सकेन भने स्वास्थ्य बिमा ऐन अन्तर्गत कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा लागु गर्दै गुणस्तरीय औषधि, उपकरण र जनशक्ति प्रबन्ध गरि सम्पूर्ण नागरिकलाई सर्वशुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ देखिन्छ ।

यथार्थमा हालको सत्तापक्षले स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको पाइँदैन . हिजोका दिनमा आजको सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै मिलेर अदालतमा दलीयकरण गरेकै हुन् . यसर्थ, प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुनु सत्तापक्षका लागि दुईतिहाइको शक्ति प्रदर्शन हो भने विपक्षका लागि अदालतमा सर्वसाधारणको पहुँच नहुने त्रास हो . तर, अब समय आएको छ सुधारको . यस निम्ति दलभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा कायम गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जिम्मेवारीसाथ अगाडि बढ्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ ।

पछिल्ला दिनमा सरकारले संसदीय लोकतन्त्रको उपहास गर्दै गइरहेको छ . संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षका नेतालाई संवैधानिक परिषद्मार्फत् हरेक महत्वपूर्ण निर्णयमा सामेल गराउने संवैधानिक व्यवस्थालाई ओली सरकारले चुनौती दिएको छ . यसर्थ ओली सरकारका कारण संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था संकटमा परेको छ ।

अन्त्यमा, ओली सरकारका विगत ! वर्षका गतिविधिले समृद्धिको टोपी झरिसकेको छ . भारी जनमतको सम्मान गर्दै विनम्रतासाथ सरकार प्रस्तुत भई जिम्मेवार प्रतिपक्षको भ“मिकालाई उचित स्थान दिएर अघि बढ्न सकेको खण्डमा समृद्धिको यात्रा सहज हुनेछ . समृद्धिको यात्रामा कोही पनि विपक्षी हुँदैन भन्ने मूल मान्यतासाथ अगाडि बढेमा प्रतिपक्षीले लगाएको अधिनायकवादी चस्मा पनि फुक्लिनेछ ।

सरकार यस्तै पाराले अगाडि बढेमा अधिनायकवादी चस्माको पावर झन्झन् बढ्दै जानेछ . यसतर्फ सरकारपक्ष बढी सचेत र जिम्मेवार हुनु आजको आवश्यकता हो .
(नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. संग्रौलाले फागुन १४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा व्यक्त विचारबाट)