राजनीतिक उदारीकरणमा अराजकता

जहाँ लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरू सुरक्षित रहन्छन्, त्यहाँ वाक तथा प्रकाशनसम्बन्धी स्वतन्त्रतालाई मुलुकको मूल कानुन सविधानले रक्षा गरेको मान्न सकिनेछ । नेपाल राज्यको गणतान्त्रिक संविधान ०७२ को मौलिकहक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक कायम गरिएको छ 

राजनीतिको क्षेत्रमा कायम रहेको संकट मोचनको लागि उदारीकरणको रणनीति आवश्यक पर्छ । यथार्थमा नागरिक स्वतन्त्रतामा यसको वास्तविकता झल्कन्छ । तत्पश्चात्को अवस्थालाई लोकतान्त्रिक व्यवहारको गतिशिलता मान्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै समाजमा विद्यमान अवस्थामा रहेका विसंगतिपूर्ण व्यवहारलाई औँल्याउने क्रम आएका टिका—टिप्पणीलाई अन्य कुनै सम्प्रदाय वा व्यक्ति विशेषले अन्यथा लिन मिल्दैन ।

किनकि, यो नै नागरिक स्वतन्त्रताको विकसित रूपसमेत हो । यसै पद्धतीय व्यवहारमा लोकतन्त्रले आफ्नो कार्य क्षेत्र विस्तार गर्दै सुदूर भविष्यको गुरु योजना तर्जुमा गर्नेछ । तर, यसका लागि अन्य सम्प्रदाय विशेषको भावनामा प्रतिकुल असर पार्ने अभिव्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा गणना गर्न भने मिल्दैन । प्रस्तुत क्रियाकलापले समाजमा द्वन्द्वात्मक अवस्थाको पृष्ठभूमि तयार पार्दै अराजकताको सम्भावनालाई निम्त्याउनेछ ।

समाजमा विद्यमान अवस्थामा कायम रहन आएको नकारात्मक पक्षलाई उजाग्रहण गर्दा प्राप्त हुन आऊने सन्देशलाई सकारात्मक सोचको साथ उपयोग गर्न सक्षम रहे ऋणात्मक प्रभावको जालोबाट मुलुक, आमन्यायप्रेमी जनसमुदाय, राजनीतिक समूहआदि लाई पृथक राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । किनकि आपसी रूपमा देखिने द्वन्द्वात्मक परिवेशले कुनै पनि पक्षको हित नगर्ने भएको हुँदा यस तथ्यलाई राजनीतिक उदारीकरणको उपमा दिन मिल्दैन ।

किनकि लोकतन्त्र भनेकै मूलतः जनताका शासकीय पद्धतिका आधार स्तम्भ हुन् । जहा† सम्बद्ध मुलुकका नागरिक समुदायको न्यूनत्तम मानवोधिकारका अतीरिक्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता संविधानत सुरक्षित रहेको हुन्छ । यसका अलावा पनि नागरिक स्वतन्त्रतामा धावा बोल्ने प्रयास गरिन्छ भने लोकतन्त्रका सम्भावनाहरू मृतप्रायः अवस्था रहने छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । प्रस्तुत अवस्थापश्चात्ः निरकुशताजन्य गतिविधीहरू हावि भई नागरीक स्वतन्त्रताका हरेक सवालमा प्रश्न चिन्ह् लगाउँदै बन्देज लाग्न सक्ने प्रवल सम्भावनाहरू जीवन्त रहन्छन् ।

तर, नेपालको हकमा भने वर्तमान परिपेक्षमा यसको सम्भावना अत्यन्त न्यून मात्रामा रहेको पाईन्छ । विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा विरोधका स्वरहरू कुनै एक स्थानमा मुखरित भएकै अवस्थामा अर्को समूहद्वारा सोही स्थानमा त्यसैको समर्थनमा नाराबाजी गर्दै स्पट राजनीतिक उदारीकरणको प्रयासमा जम्ने कोशिस गरिन्छ । यथार्थमा यो नै लोकतन्त्रिक व्यवहारको उच्चत्तम रूप हुनुको साथै सम्प्रभू नागरिक समुदायको आत्मसम्मानको अनुभूति जगाउने महत्वपूर्ण कडीसमेत हो ।

जहाँ लोकतन्त्रिक उपलब्धिहरू सुरक्षित रहन्छन्, त्यहाँ वाक तथा प्रकाशन सम्बन्धी स्वतन्त्रतालाई मुलुकको मूल कानुन सविधानले रक्षा गरेको मान्न सकिनेछ । नेपाल राज्यको गणतान्त्रिक संविधान २०७२ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक कायम गरिएको छ । जस अनुसार प्रत्येक आमनागरिक समुदायलाई आफ्नो स्वतन्त्र विचार एवं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानत ः रक्षा गरिएको छ ।

यसका साथै सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताको लागि समावेशी र सहभागीतामूलक सिद्धान्तमा आधारित रहदै आर्दश समाजको कल्पनासमेत गरिएको छ । राजनीतिक उदारीकरणमा पक्कै पनि सकारात्मक वा नकारात्मक दुबै अभिव्यक्तिलाई राज्यपक्षले समान आधारमा लिन सक्ने सैद्धान्तिक राजनीतिक सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्न सक्नु पर्दछ । राज्यपक्षबाट अवलम्बन गरिने यस प्रकारका सकारात्मक व्यवहारले निश्चित रूपमा लोकतन्त्रको संवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

कतिपय नकारात्मक अभिव्यक्ति भित्र पनि सकारात्मक पक्ष लुक्न सक्ने भएको हुँदा यसलाई राम्ररी मनन गर्दै पक्ष विपक्षको पूर्ण रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि अर्को पक्षलाई अन्याय नपरोस् । किनकि लोकतन्त्रले यी सवै पक्षलाई आफुमा समाहित गर्न सक्ने अलौकिक क्षमता राखेकै कारण आजको एक्काइसाैँ शताब्दीमा अन्य राजनीतिक दर्शनको तुलनामा लोकतान्त्रिक गुणहरूले मौलाऊने अवसर पाएका हुन् । यही सकारात्मक गुण विद्यमान रहेकै हुुँदा लोकतान्त्रिक चरित्रले विश्वजनमञ्चमा आफ्नो मूल्य एवं मान्यतालाई स्थापित गराऊन सफल रहेको हो । जसमा विचारको स्वतन्त्रतालाई विशेष महत्व प्रदान गरिने हँुदा विनाहातहतियार एक स्थानमा मानिसहरू भेला भई आफ्नो अभिव्यक्तिहरू एक अर्को समुदाय माझ विस्तारित गर्ने मौलिक स्वतन्त्रताका अवसरहरू सहर्ष प्रदान गरिएको हुन्छ ।

जसमा लिखित् वा मौखिक दुवै न्यायिक स्वतन्त्रतालाई अवस्था हेरी समाहित गरिएको हुन्छ । नेपालजस्तो विविध धर्म, भाषा संस्कृतिको समागम रहेको सामाजिक संरचनामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मुखरित गर्ने क्रममा भाषागत भिन्नताका कारण कुनै प्रकारको त्रुटि देखिए त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । यसलाई उसको जाती एवं भाषागत विभेदको कारण निम्तिएको दोष मात्र मान्न सकिनेछ । राजनीतिक उदारीकरणभित्र कतिपय अवस्थामा सम्बद्ध राजनीतिक समूहको आस्था एवं भावना समेत लुकेको हुदा द्वन्द्वात्मक परिवेशको जन्म भई अराजक गतिविधिले मौलाऊने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने भएको हुदा सर्तक रही कार्य गर्नु सामाजिक—राजनीतिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नु हो ।

राजनीतिक आस्थाको मुलभूत सिद्धान्तलाई लिएर सामाजिक संरचनामा तिक्तताको खेती गर्नु अराजकतालाई निम्त्याउनुबाहेक अन्यथा केही पनि हुन सक्दैन । यस प्रकारका गतिविधिले समाजलाई द्वन्द्वगत मार्गमा अग्रसर गराउने चेष्टा राख्दछ । त्यसो नहोस् भन्नाको खातिर सर्वपक्षीय संयमताको सदैव खाँचो रहन्छ । किनकि, राजनीतिक उदारीकरणको नाममा आम—जनसमुदायको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष खलल पार्ने कार्य अवश्य पनि लोकतान्त्रिक चरित्र हुँदै होइन, यो त केवल समाजमा त्रास उत्पन्न गराउने द्विविधायूक्त कार्य मात्र हो । यस प्रकारका गतिविधिले विकास र आर्थिक समृद्धिको संरचनामा समेत ऋणात्मक असर दर्शाउने छ ।

उदारीकणको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वरूप प्राप्त हुन आएको नागरिक स्वतन्त्रताको अलावा न्यूनत्तम मानवअधिकारको रक्षा गर्दै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूतिको रक्षा गर्ने वाचासहित संविधानको मर्म एवं भावनाअनुसार कार्य गर्ने प्रतिबद्धता राज्यको असीमित क्षेत्राधिकार भित्रका कुराहरू हुन् । जसले जनस्तरमा रहेको गरिबीसँग प्रत्येक्ष सरोकार राख्ने हुदा सम्बद्धपक्षको हितको खातिर कार्य गर्दै आर्थिक सम्मुन्नतिको आधार स्तम्भ तयार गर्ने क्रममा कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।

हालसम्म प्राप्त भएको राजनीतिक उदारीकरणको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा वर्तमान संविधानले आत्मसाथ गरेको संघात्मक ढाँचालाई लिन सकिन्छ । यसले मुलुकको हितको लागि छुै पहिचान बनाउन सक्षम भएको छ । यसै सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा मात्र राजनीतिक स्वतन्त्रता सम्भव रहन्छ तर राज्यले त्यहि नागरिक स्वतन्त्रतालाई रक्षागर्न सकेन भने निश्चित रूपमा त्यहा द्वन्द्वात्मकताको अभ्युदय हुनेछ । संकटग्रत परिस्थितिमा लोकतन्त्रको रक्षार्थ लोकतन्त्रवादी समूह एकजुट हुनुको अर्को विकल्प छैन भन्दा फरक नपर्ला ।

यस प्रक्रियामा भाजो हाल्ने प्रयत्न गरिए लोकतन्त्रको जगसमेत हल्लिने भएको हुँदा उदारीकरणका नाममा अराजकताले प्रश्रय पाउने अवस्था सिर्जना भए मुलुक एवंं नागरिक समाजको हित नहुने निश्चित प्रायः छ ।