कहाँनेर चिप्लिए असाधारण बहुमतका प्रधानमन्त्री ?

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए, अहिले सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । तर, सरकारले कामचलाऊ र औसत मात्र प्रगति गरेको छ । ओली नेतृत्वको यो सरकार यसअघिका सरकारभन्दा भिन्न हो, किनभने यसले अहिलेसम्मकै अधिक जनसमर्थन मात्र पाएको छैन, कमजोर प्रतिपक्ष पनि पाएको छ । ०७४ को आमचुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी गठबन्धनले अत्यधिक मत पाएको थियो ।

०७५ जेठ ३ गते एमाले–माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धन पार्टी एकतामा बदलिएपछि ओली असाधारण बहुमतका प्रधानमन्त्री भए । त्यसमाथि सरकारमा राष्ट्रिय जनता पार्टीको समर्थन र संघीय समाजवादी फोरम सामेल भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमतमा पु¥यायो ।

००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनापछि ०१५ मा नेपाली कांग्रेसले मात्र दुईतिहाइ मत पाएको थियो, तर त्यो सरकारले पूरा कार्यकाल शासन गर्न पाएन । त्यसयता, ०४८ र ०५६ को चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत त पायो, तर ५ वर्ष शासन गर्न भने पाएन । त्यसैले एक वर्षअघि दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठनसँगै सुनौलो सम्भावना बने पनि सरकार कामचलाऊ र प्रगति औसत मात्र देखिनाले त्यो अवसर गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ ।

ओली नेतृत्वको यो सरकार यसअघिका सरकारभन्दा भिन्न हो, किनभने यसले अहिलेसम्मकै अधिक जनसमर्थनमात्र पाएको छैन, कमजोर प्रतिपक्ष पनि पाएको छ । ०७४ को आमचुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी गठबन्धनले अत्यधिक मत पाएको थियो । ०७५ जेठ ३ गते एमाले–माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धन पार्टी एकतामा बदलिएपछि ओली असाधारण बहुमतका प्रधानमन्त्री भए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले आफू सरकारको नेतृत्वमा आउँदा लगभग खाली रहेको भाँडो एक वर्षमा आधा भरिएको जिकीर गर्दै भने– ‘पटक–पटक सरकार फेरिने बानी परेकालाई अहिले सरकारले काम नगरेजस्तो मात्रै भएको हो । तर, सरकारले काम गरिरहेको छ । अब सरकार फेरिंदैन । म विनम्र अनुरोध गर्छु, बानी फेरौँ, नयाँ बानी पारौँ । निष्ठापूर्वक सरकारले एक वर्षे अवधि पूरा गरेको छ । यो एक वर्ष आधार वर्ष भएको छ ।

आगामी वर्ष उपलब्धिका वर्ष हुनेछन् । यस वर्षलाई मैले आगामी ५ वर्षको मात्र नभई भविष्यको पनि आधार वर्ष भनेको हुँ । आज गरिने काम भविष्यका लागि आधार हो । सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा देशमा संवैधानिक व्यवस्थामात्र थियो । संरचना केही नभएको अवस्थामा काम सुरु गर्दा पनि पानी खन्याउने अनेक प्रयास भए । केही मानिसमा विचारधारात्मक आग्रह–पूर्वाग्रह देखिँदैछ । जनतालाई सबै हिसाबमा सार्वभौम तुल्याउने र उनीहरूलाई सवल बनाउने हाम्रो अभियानबाट ध्यान बराल्न ‘लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो, अधिनायकवाद आयो’ भन्ने अफवाह फैलाइँदै छ । फैंलिदो र फैलिएको परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु आश्चर्यलाग्दो दृष्टिदोष हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार गठनको एक वर्षलाई सरकारले समृद्धिको आधार वर्षको रूपमा व्याख्या गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ठूला–ठूला सपना बाँडे पनि व्यवहारमा सरकारले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको बताउँदै भने– ‘गफ हाँकेर र उखान–टुक्का भनेर देश बन्ने भए जनताले यति दुःख किन पाउँथे ? भाषण गर्न त उहाँहरू खप्पिस हुनुहुन्छ, तर वर्ष दिनसम्म खोई परिणाम ? समाजवादउन्मुख भन्नुहुन्छ, तर कस्तो समाजवाद हो ? कुनै खाका छैन ।

समाजवाद भनेको त निमुखालाई न्याय, विपन्नलाई आय हो । यसतर्फ कुनै काम भएको छैन ।’ कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘बालुवामा जग हालेपछि घर बनाउन कसरी सम्भव होला ? प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन चार ठेकी मोही, तीन थोपा घीऊजस्तो देखियो ।’ इतिहासमै बलियोमध्येको सरकारले आफ्नो क्षमता र उपलब्ध अभूतपूर्व अवसरको सदुपयोग गर्न अलमलिँदा विकास र समृद्धिको जग हाल्ने अवसर खेर फालिरहेको विवेकशील साझा पार्टीका नेता एवं पूर्वाधारविज्ञ डा.सूर्यराज आचार्यले बताउँदै भने, ‘कुन लक्ष्य हासिल गर्न कस्तो बाटो समात्ने भन्नेमै सरकार स्पष्ट छैन, विकासको नयाँ बाटो पर्गेल्न त परै जाओस्, यथास्थितिको गति समात्न सकेको पनि देखिएन ।’

अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटाले भने, ‘सरकारले ठूलो लगानी भित्र्याउन, नीति सुधारमा फड्को मार्न, अर्थतन्त्र र परियोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनका लागि अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन ।’ तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘उत्साहजनक आर्थिक वृद्धि र न्यून मूल्यवृद्धिजस्ता पक्षले आशा जगाएका छन्, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सजग हुनुपर्ने खालको छ ।’ आमनागरिकको भरोषा तथा संसद्मा बलियो समीकरण ओली सरकारका लागि अभूतपूर्व अवसर भए पनि वर्ष दिनमा अपेक्षाकृत कार्य सम्पादन हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.पुष्कर बज्राचार्यले बताउँदै भने, ‘स्थिरताको लाभ उठाउन सकेको भए सरकारले रिफर्य तथा सुशासनलाई नयाँ दिशा र गति दिनसक्थ्यो, तर संरचनाअनुसार सुधार र ‘ब्रेक थु्र’ गर्ने पहलकदमी लिन सकेन ।’

सरकारले सेवा प्रवाहमा छरितोपन तथा सुधार ल्याउन सकेको छैन । मालअड्डा, यातायात कार्यालय, श्रम र वैदेशिक रोजगार विभाग, कर कार्यालय, राहदानी विभाग, उद्योग विभाग, कृषि कार्यालयलगायत आमजनताको सोझै काम पर्ने सरकारी कार्यालयमा सहज र झन्झटरहित सेवा प्रवाह हुनुपर्ने हो । त्यस्तै सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाएको दावी गरे पनि आमनागरिकले सार्वज्निक यातायातमा सुविस्ता नपाउनु, अर्थ मन्त्रालयको राजस्व अनुसन्धान विभाग र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइए पनि प्रभावकारिता नदेखिनुले सरकारी सुधारको प्रयासले काम नगरेको देखाउँछ ।

‘भ्रष्टाचारी जो भए पनि नछोडिने’ अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दोहो¥याउँदै आए पनि पूर्वअर्थ तथा परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने, ‘स्थायी सरकारबाट जनताले सुशासनको अपेक्षा गरे पनि सरकार कुशासनको दलदलमा फसिरहेको छ ।’ राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले भने, ‘संघीयताको कार्यान्वयन साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण हुन थालेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको सोच र व्यवहारले संघीयता धरापमा पर्न थालेको हो कि जस्तो देखिँदैछ । शान्ति–सुरक्षा, शिक्षालगायतका नीति केन्द्रले बनाएता पनि कार्यान्वयन प्रदेशले गर्ने, मेगा प्रोजेक्टबाहेक अरु परियोजनाको कार्यान्वयन पनि प्रदेशले गर्ने र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने काम भने स्थानीय तहबाट हुनुपर्नेमा त्यस्तो अभ्यास देखिएको छैन । संघ (केन्द्र) लाई राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने, परराष्ट्र, प्रतिरक्षा र मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने र मेगा प्रोजेक्टहरू निर्माण गर्ने जिम्मेवारी मात्र रहेको छ ।

केन्द्रमा चाहिं प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू सक्षम नभइसकेकाले सबै अधिकार नदिइएको भन्ने तर्क गरिन्छ । सक्षम हुने काम गरेपछि हो । पहिले सक्षम होऊ, अनि मात्र अधिकार दिन्छु भन्नु अधिकार दिन्न नै भनेको हो । संघीयता राजनीतिक मुद्दा भएकाले यसको स्वामित्व लिई समृद्ध बनाउने जिम्मा राजनीतिक नेतृत्तकै हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा ‘पावर सेयर’ गर्न नचाहने र धेरै विषयमा कर्मचारीतन्त्रमै निर्भर हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि नीतिदेखि कानुन बनाउने क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी तन्त्रलाई गाइड गर्नुपथ्र्यो, उनीहरूको सुरक्षा र वृत्तिविकास सुनिश्चित गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रकै प्रशासनिक सोचमा अघि बढ्यो, राजनीतिक सोच देखिएन ।’

संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीले भने, ‘कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाई छँदैछ, बनेका कानूनहरूले संघीय भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिकोण पनि राख्नुपर्छ । कतिपय कानुनका सन्दर्भमा टिप्पणी गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । संघीय सरकारको मुख्य चनौती मुलुकलाई स्थिररूपमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने नै हो । स्थिरतासहितको रूपान्तरण भन्नुको अर्थ संघीय पद्धति सञ्चालनविरुद्धको रूपान्तरण होइन । यो पक्षलाई संघीय सरकारले विचार गर्नैपर्छ ।’ प्रशासनविद् काशीराज दाहालले भने– ‘संघीय सरकारमातहत राखिएका मन्त्रालय, विभाग र कर्मचारीको संख्या पुनरावलोकन नगरे प्रभावकारीरुपमा संघीय व्यवस्था चलाउन सकिंदैन ।’

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम लागू, श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिकमा ३९ प्रतिशतले वृद्धि, वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली निर्माण, सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति वितरण सुरु र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सरकारका पाँच महत्वपूर्ण काम भएको दावी गर्छन्, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट ।

समग्रमा सरकारको एक वर्षे शासनकाल न उत्साहजनक छ, न असफल नै । ओली सरकार न आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकले अपेक्षा गरेअनुसारको परिणाम दिन सफल भएको छ, न विपक्षीले आँकलन गरेजस्तो वर्वादितिर गएको छ । त्यसैले सरकारसँग भरोषा गरिरहेका, तर एक वर्षे कार्य सम्पादनबाट निराश आमजनताको विश्वास कायम राख्न सरकारले इमानदार र निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।