वाइडबडी प्रकरण : समिति र अख्तियारबीच क्षेत्राधिकार विवाद

काठमाडौं । ४ अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको भनिएको वाइडबडी प्रकरणमा संसदीय समिति र संवैधानिक निकायबीच क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर विवाद सृजना भएको छ ।  नेपाल वायुसेवा निगमले किनेको दुईवटा विमानका विषयमा अनियमितता हुँदा दोषी कसले किटान गर्ने भन्नेमा विवाद सृजना भएको हो । सार्वजनिक लेखा समितिले नाम नै किटान गरेर निलम्बन गर्न भनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आपत्ति जनाएको छ । समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदनअनुसार अगाडि बढाउनुपर्नेमा नाम र समय नै तोकेर कारबाही गर भनेर पठाउनु उचित नहुने अख्तियार स्रोतको भनाइ छ ।

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणका विषयमा छानबिनका लागि गठित लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । समितिले वाइडबडी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित बहालवाला मन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवार ठहर गरेको थियो । साथै दुई पूर्वपर्यटन सचिवलाई दोषी ठहर गर्दै निलम्बन सिफारिस गरेको थियो । समितिले नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई वाइडबडी खरिदमा अनियमितता गर्न मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै तत्काल निलम्बन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । छानबिन अगाडि बढाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

बिहीबार यसै विषयमा लेखा समितिमा छलफल हुँदा अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले क्षेत्राधिकारको विषय उठाएका हुन् । उनले भने, ‘को दोषी हुन्, होइनन्, कसलाई निलम्बन गर्ने÷नगर्ने भन्ने निर्णय अख्तियारले मात्र गर्न सक्छ ।’ घिमिरेले समिति सभापति भरत साहलाई नाम र रकम नै किटेर गरिएको कारबाही र निलम्बनको सिफारिसले अख्तियार अप्ठेरोमा परेको बताए । घिमिरेको भनाइपछि वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताबारे अख्तियारले समिति बनाएर छानबिन थाले पनि कारबाही हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको सांसदहरूले बताएका छन् ।

समिति सांसदहरूले भने घिमिरेले उठाएको विषयको प्रतिवाद नगरेको भन्दै सभापतिप्रति नै असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनीहरूले संसदीय समितिले निर्देशन दिने हैसियत राख्ने कुरा उठाउन माग गरे । सांसद हृदयेश त्रिपाठीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर नभनी राष्ट्रपतिबाट पुरस्कृत गराउनुस् भनेर लेख्नुपर्ने थियो ? भन्ने प्रश्न गरे । उनले कारबाहीको सिफारिसको विषय समितिको अधिकार भएको बताए । ‘कारबाही गर नभनेर के राष्ट्रपतिबाट पुरस्कृत गर भनेर लेखेर पठाउने’, समितिका सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले भने, ‘कारबाही सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकारबारे सभापतिले सम्झाउनुपथ्र्यो ।’ यस विषयमा छानबिन गर्न अख्तियारले तीन सदस्यीय टोली गठन गरेर काम भने थालिसकेको छ ।

छलफलसँगै लेखा समितिलाई अख्तियारले पत्र पठाउँदै वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा छानबिन जारी रहेको जानकारी दिएको छ । लेखा समितिलाई पठाइएको पत्रमा तीन सदस्यीय छानबिन समितिले काम गरिरहेको उल्लेख छ । यसैबीच समितिले अख्तियारलाई ‘छानबिन कहिले सकिन्छ’ भन्दै ताकेताका साथ पत्र पठाएको छ । १८ बुँदे पत्रमा अख्तियारलई समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको स्थिति र प्रगति विवरण माग गरेको छ । लेखा समितिले विभिन्न सरकारी निकायलाई दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समितिले अख्तियार र सरकारलाई पठाएको थियो ।

बैठकमा सांसदले समितिले काम गर्न नसकेको भन्दै खारेज गर्न मागसमेत उठाएका छन् । समितिका सदस्यहरूले समितिका काम कारबाही प्रभावकारी नभएको भन्दै निष्प्रभावी समिति खारेज गरे हुने माग गरेका छन् । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनबारे अनुगमन नगरेकोे, सो क्रममा उपसमितिलाई झुटा विवरण उपलब्ध गराउने नेपाल वायु सेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस नगरिएको लगायतका विषयमा उनीहरूले चरम असन्तुष्टि जनाएका हुन् । बैठकमा चिनीलगायत सर्वसाधारणको दैनिक उपभोग्य सामानमा भइरहेको कार्टेलिङको चासो नदेखाएको भन्दै सदस्यहरूले सभापति भरत शाहको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए ।