नेपालको लोकतन्त्र र आयाम

लोकतन्त्रलाई फगत आवधिक निर्वाचनको सामान्य खेल वा विधिका रूपमा सतही व्याख्या गरिएको खण्डमा जनताको सम्मान गरिएको ठहरिंदैन । तसर्थ जनता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य मान्यतालाई राजनीतिक निकाय, राजनीतिक भर्तिकेन्द्र तथा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रले मियोका रूपमा लिई अघि बढेको खण्डमा नेपालको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दछ ।

देशले प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दाको सन्दर्भमा हामीले हासिल गरेका उपलब्धी तथा ती उपलब्धीहरूको संस्थागत विकासमा भएका प्रयासले विशेष महत्व राख्दछ । नेपालको संविधान २०७२ का भावना र मर्मलाई आत्मसात गर्दै देशले संघीय संसद्, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक क्रान्ति तथा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने दिशातर्फ मुलुक अग्रसर छ ।

देशले जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाका तीन तहका रूपमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा संघीय संसद् पाएपश्चात यिनै जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार मुलुकमा कृयाशील छ र गत्यात्मक दिशाबोध गरेकोछ ।

जनताका आकांक्षा, चाहना तथा आमल विकास र रूपान्तरणका दिशामा सरकारको सेवा प्रवाहको गति तथा विकासका कदमबाट हित समूह तथा आमजनता सन्तुष्ट हुन नसकिरहेको तथ्यलाई मनन गरी वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले अझ केही फरक अनुभूति आमजनताका सञ्चार गर्नुपर्नेछ । पछिल्ला समयमा सरकारको ध्येयका रूपमा अघि सारिएको सुखी नेपाली, सम्मृद्ध नेपालको सारलाई क्रियान्वयनको दिशामा विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम आएका पनि छन् ।

यसै सन्दर्भमा संगठित संस्थाहरूमा कार्यरत मजदुर तथा बेतनभोगी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएको छ भने अर्कोतर्फ गत् फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले देशमा कहाली लाग्दो अवस्थामा रहेको युवा बेरोजगारलाई लक्षित गरी निम्नतम एक सय दिनको रोजगारको ग्यारेन्टी सहितको आकर्षक कार्यक्रम ल्याएको छ । आशा गरौँ यो कार्यक्रमका माध्यमबाट देशमा युवा वर्गको रोजगारी अभिलाषालाई निकैहदसम्म भरथेग गर्ने नै छ ।

प्रभावकारी कार्यान्न्वयनको संयन्त्र निर्माण गरी रोजगारीको ग्यारेन्टी सिर्जनाका दिशामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सफल हुनेनैछ । परिणाम स्वरूप अवका केही वर्षमा रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया लगायतका मुलुकमा नेपाली युवाको ताँती केही हदसम्म मत्थर होला । स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशीलताको वातावरण सिर्जना गर्ने दिशामा थप नविन कार्यक्रम र योजना नीजिक्षेत्रबाट पनि आउन सकेमा फलदायी हुने थियो । लोकतन्त्रको स्थायित्व र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रमले परिपुरकको भूमिका खेल्न सक्छन् । अवको मुलुकको लक्ष्य पनि दिगो विकास र आर्थिक रूपान्तरण नै हो ।

राजनीतिक स्थायीत्व तथा लोकतन्त्रको जगका रूपमा रहेको स्थानीय तहको कार्यकलाप तथा स्थानीय सरकारको काम गराइमा पारदर्शीता जरुरी छ । जनताको विकास र परिवर्तनका भावनालाई मुखरित गर्ने दिशामा जनता सन्तुष्ट हुने र अनुभुत गर्ने खालको विकास र सेवाप्रवाह नभएको आम गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा सरोकारवालाको ध्यान बेलैमा पुग्न सकेमा जन अभिमतको कदर हुनसक्ला ।

कृयाशील तथा चलायमान राजनीतिक दलले जनभावनालाई प्रतिविम्वित गर्न सक्नुपर्दछ । कुनै पनि आवधिक निर्वाचन त्यसको कसी हो । आवधिक निर्वाचनले राजनीतिक दल तथा दलका सदश्य अनि हित समुहलाई क्रियाशील तथा गत्यात्कता दिन्छ । स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय संसद्ले जनताका निर्वाचित संस्थालाई जीवन्तता दिएका छन् । संबिधानको सफल कार्यान्वयनका दिशामा स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन बलियो आधारशीला बनेको जिरिह राख्न सकिन्छ ।

जनताको निर्णय र राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागिताले लोकतन्त्रलाई जीवनदायी बनाउँदछ । जनताका निर्णय शक्तिलाई कुनै पनि राजनीतिक दल तथा राजनीतिक संस्थाहरूले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन् । लोकतन्त्रलाई फगत आवधिक निर्वाचनको सामान्य खेल वा विधिका रूपमा सतही व्याख्या गरिएको खण्डमा जनताको सम्मान गरिएको ठहरिँदैन् ।

तसर्थ जनता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य मान्यतालाई राजनीतिक निकाय, राजनीतिक भर्तिकेन्द्र तथा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रले मियोका रूपमा लिई अघि बढेको खण्डमा नेपालको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दछ । जनता र जनताका संगठनका विचमा गतिलो सहकार्य निमार्ण गर्न सकिएको खण्डमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासले अभ्युत्थान हुने अवसर प्राप्त गर्दछ । जसको परिणाम स्वरूप विकास र परिवर्तनका प्रतिफलहरू कुनै न कुनै रूपमा जनताले प्राप्त गर्ने परिपाटीको विकास हुन्छ । साथै नेपालको संबिधान २०७२ मा अन्तरनिहित जनमुखी तथा जनउत्तरदायी सरकारको संस्थागत विकासतर्फ हाम्रा राजनीतिक मूल्य मान्यता स्पष्ट दिशाबोध र गत्यात्मक हुनसक्छ ।

लोकतन्त्रको सवलीकरण तथा स्थायित्वका लागि राजनीतिक दल तथा दलका सांगठनिक संरचनाले दीर्घकालसम्म राष्ट्रिय राजनीतिको मियोलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्दछ । राजनीतिक दलका सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषकका केही पेचिलो विचारको सान्दर्भिकतालाई यहाँ उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक नै देखिन्छ । जब हामी राजनीतिक दलको कुरा गछा,ैं हामी त्यो संगठनलाई औंल्याइरहेका हुन्छौं, जुन कि स्थानीय स्तरसम्म प्रभावकारी हुन्छ, जो सामान्य जनतासँग अन्तक्र्रियाशील रहनेछ एवं तिनवाट चुनावी समर्थनका लागि प्रयत्नशील रहन्छ, जसले राजनीतिक भर्तीमा प्रत्यक्ष र उल्लेखनीय भूमिका खेल्छ र जो एक्लै वा अरुसँग संलग्न भई शक्ति उपार्जनमा अभिप्रेरित वा शक्तिमा कायम रहिरहन वचनबद्ध हुन्छ ।

जनताले लोकतान्त्रिक अभ्यास मार्फत जसरी विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूको निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत अभिमत दिएका छन् तथा त्यसको अनुभूतिको प्रतिबिम्बको रूपमा जनताका निवार्चित प्रतिनिधिहरूले जनमुखी तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मुल्यमान्यतालाई संस्थागत विकास गर्ने दिशामा आफ्ना कार्यकलापहरूलाई अझ जनउत्तरदायी बनाई समर्पित गर्न सकेको खण्डमा लोकतन्त्रको जग मजबुत हुनसक्छ ।

मुलुकलाई जनताको सार्वभौमता कायम गरी राजनीतिक परिवर्तनको संवाहकका रूपमा २००७ सालको ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०१५ सालमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो ऐतिहासिक निर्वाचन तथा निर्वाचन पश्चात गठीत बिपी कोइरालाको नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकार र यसका महत्वपूर्ण काम, ०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाको लागि सम्पन्न ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा ०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा खडा भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगिकार गरेको मुलुकको अग्रगमनका लागि दिगो शान्ति, विकास तथा स्थायित्वमा सबैको समान चासो र सरोकार रहेमा लोकतन्त्रको जग अझ मजबुत र चीरस्थायी हुने कुरामा हामी अझ आशावादी रहन्छौँ ।