जनप्रतिनिधि आइसकेपछि राजनीतिक हिसावले पनि पहुँच भएको ठाउँको महत्व र सेवा/सुविधा बढ्दै जाने आसेपासेहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सहज हुने । तर, कमजोर र गरीवका लागि हिजोका जुन भोगाइ थियो त्यसमा पनि थप पीडा र अप्ठ्यारो बेहोर्नुपर्ने कुरा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कहि भावना, विचार फरक भएकै कारण अवसर र सेवामा अंकुश लगाइन्छ भने कतै पुरानो पुस्ताको रिस साँध्नका लागि
स्थानीय तहको संरचना बनाउने वेला थुप्रै छलफल र बहशमा मौका मिलेको थियो । र, यसबारे केही बुझ्ने अबसर पाएको थिए । त्यतिखेरको रस्साकस्सी, तानातानले बन्ने संरचनाका बारेमा धेरै छलफल हुन्थे । ती सबै शायद आउने पिढीका लागि आधुनिक र नयाँ बन्दै गरेको संरचना दिर्घकालीन होला न की नहोला भन्ने चिन्ता र चासो भइरहन्थ्यो । सुनौलो भविष्य कुरेर बसेको पिढीका लागि हामी आफ्ना पालिकाहरू समृद्ध बनाउन सक्छौँकि सक्दैनौँ भन्ने मूल प्रश्न मनमा खेलिरहन्थ्यो । किनकि, ०५२ सालदेखि शुरु भएको माओवादी विद्रोहले जसरी संरचना ध्वंस पारिएका थिए ? फेरी के के पो हुन्छ भनेर मनमा प्रश्नहरू खेलिरहन्थे र स्थानीय तहको परिकल्पनाका बारेमा सोच्दा समृद्ध होलान की नहोलान् मेरा सामु अनेकन उत्तराउत्तर भइरहन्थे ।
संकटकालीन अबस्थामा आफ्नो ठाँउ छोडेर विस्थापित भएका मानिसहरूको सुरसार पुनः स्थापित भइरहेका देखिन्थे भने कुनै घरको न घाटको भइयो भन्ने दुखेसो पोख्ने साथीहरू पनि भेटिन्थे । यस्तै थुप्रै घटना सुनिन्थे र देखिन्थे पनि । यस कारण होटल, व्यवसाय, जग्गाको कारोबार र समग्र विकास निर्माणका प्रक्रियामा कतै भिडभाड देखिराथ्यो भने कतै रित्तिदै थियो । यसो भइरहदा बन्ने स्थानीय तह कस्ता बन्ने, कुन कुन अधिकारहरू हुने, ढाँचा के हुने, जनप्रतिनिधिहरूको मोडेल के कसो हुने यस बारेमा धेरै जसो मानिसहरू अनविज्ञ नै थिए । त्यसकारण सबैका मनमा कौतुहलता थियो । मलाई पनि कौतुहलताले च्यापेकै थियो ।
म राजनीति र अध्ययनमा चाँसो राख्ने भएकाले केही साथीहरू प्रश्न पनि गर्थे, बहश गर्थे र छलफल पनि हुन्थ्यो । कसैको चित्त बुझथ्यो कसैको बुझ्थेन । तर, घरीघरी आउने प्रश्न के थियो भने अब त सबै काम गाँउमै हुन्छन हैन ? विकासको त मुहान फुट्छ हैन ? यस्तै यस्तै चियागफ भइरहन्थे । अब बन्ने पालिकाहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगार, यातायातबाट पीडित हुने दिन अब भागेर जान्छन् । सहरमा हुने सवै सुविधा र अवसरहरू गाँउमै पुग्छन् अब बसाइसराई गरी सहर कुद्ने दिन गए, रोजगारी, शिक्षा, यातायात र स्वास्थ्य सेवा नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउने दिनहरूबाट छुटकारा पाइन्छ । सहरमा हुने गुन्दे्र र मुन्द्रेहरूबाट हेपिएर बस्ने दिनहरू पनि गए भनेर चियागफ देखि साझको भड्डी पसलसम्म चर्काचर्की बहश हुने गर्दथ्यो । स्वभाविक पनि थियो कि सिंहदरबारका अधिकारहरू गाँउगाँउसम्म पुग्छन् भन्ने हो हल्ला ब्यापक थियो ।
तत्कालीन संरचनामा विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा कार्यालयगत कामकाज समेतका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउने अवस्था थियो । उपरोक्त सेवाहरू प्राप्तीका लागि जिल्लाका हाकिमसाहेवहरू संग काम गर्न गराउन पनि छिमेकी, आफ्नो विचारसंग मेल खाने राजनीतिक दलको मान्छे वा कोही आफन्त ठूलाबडाको फोन मार्फत कामकाज गराउनु पर्ने अवस्था थियो । जिल्ला सदरमुकामभन्दा टाढाको नागरिकलाई सेवा लिन धेरै खर्चिलो थियो र सहज पनि थिएन ।
जव स्थानीय तह बन्ने सुरसार भयो त्यसपछि हरेक ग्रामीण बस्तीका जनतामा खुसीयाली छाएर आयो । अब दिन खुल्ने भए । घर नजिक नै सेवा मिल्ने भयो भनेर एकआपसमा खुसी साटासाट भैरहन्थे । खुसी मनाउदामनाउदै स्थानीय तहको संरचनाहरू निर्माण भए । त्यसका लागि हरेक पालिकाका लागि र वडा कार्यालयका लागि सवैलाई पायक पर्ने गरी केन्द्र बनाउनु पर्ने नियमावली थियो । कतै पायक पर्ने ठाँउमै राखिए भने कतै पुरानो ठालु शैलीमै केन्द्रका नामाकरण र पालिका केन्द्र राखिए ।
नियमावलीको धज्जी उडाएर शक्तिको प्रयोग हुने अर्को ठालुहरूको शक्तिको अभ्यास शुरु भयो । जसरी जिल्ला सदरमुकाममा सेवा लिन जि हाजी गर्नुपथ्र्यो त्यस्तै पालिका केन्द्र छनोट गर्नेमा त्यो खेल सुरु भयो । त्यहाँ पनि हुकुमी पाराले जरा गाड्यो ।
जनप्रतिनिधि आइसकेपछि राजनीतिक हिसावले पनि पहुँच भएको ठाउँको महत्व र सेवा÷सुविधा बढ्दै जाने आसेपासेहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सहज हुने । तर, कमजोर र गरीवका लागि हिजोका जुन भोगाइ थियो त्यसमा पनि थप पीडा र अप्ठ्यारो बेहोर्नुपर्ने कुरा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कहि भावना, विचार फरक भएकै कारण अवसर र सेवामा अंकुश लगाइन्छ भने कतै पुरानो पुस्ताको रिस साँध्नका लागि । पालिकाहरूबाट विनियोजित हुने बजेट, बन्ने उपभोक्ता समिति, अबसर र सुविधामा समेत सन्तुलित व्यवहार पाउन सकिएको छैन ।
कतै निषेध छ भने कतै उत्तेजित भएको छ । यो अबस्थामा गुज्रीरहेको स्थानीय तहले सेवा प्रदायक सरकारका रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । आवस्यक खरिद सामग्री होस अथवा कर्मचारी भर्ना छनोटमा पनि योग्यता र क्षमता पराजय हुने गरी पक्रिया अघि बढेका छन् । पुर्वाधार विकासको नामामा भ्रष्टाचार भएको छ । सवारी साधनको खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ । योजना फच्र्यौटमा भष्टाचार भएको छ । सिपमुलक तालिम सञ्चालनमा भ्रष्टाचार भएको छ । जुन ठाँउबाट मोटो रकम आउँछ ती उपायहरूको खोजीमा छन् प्रतिनिधिहरू । यी सवै क्रियाकलापहरू अनियन्त्रित र छाडा शैलीका छन् । यसले हाम्रा स्थानीय तहहरू कति मजबुत, सुशासित र समृद्ध बन्दैछन र यसको दिर्घकालीन प्रभावका बारेमा सवैले सोच्न जरुरी छ ।
नागरिकले आफ्नो जीवनकालका लागि साँचेका थुप्रै कल्पनाहरू छन् । ती कल्पनाहरू न्युनतम आवस्यकता भित्रका छन् । गाउँ नजिकै स्वास्थ्य सेवा दिने भरपर्दो संस्था, छोराछोरीलाई डेरामा नराखी उच्च शिक्षा पढाउने आकांक्षा, घरको कम्तीमा एकजनाको स्थानीय स्तरमै जागिर, आफ्नो आँगनसम्म मोटरसाइकल पुग्ने बाटो, चाडपर्वमा गाउँठाउँमै लुगा किन्न पाइने, आफ्नो कृषि उत्पादनको व्यवसायिक बजारीकरण, आर्थिक कारोबारका लागि बैंकिङ सेवा जस्ता न्यूनतम आवश्यकताहरू पुरा गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो ।
यी न्युनतम आवश्यकताहरूको दायित्वबोध हुनु पर्दथ्यो । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट यो काम हुन सकेको छैन । आफ्नो पालिकाको स्वरूप कस्तो छ र यसको मुहार कस्तो बनाउने भन्ने कुनै पनि किसिमको गुरुयोजना छैन । आएको बजेटलाई वितरण गरेर भ्रष्टाचार गर्न तत्लीन जनप्रतिनिधिको यो कार्यशैलीले समृद्ध पालिका बन्नेमा आशा गर्न सकिने ठाँउ रहदैन । केन्द्रिय रोगलाई स्थानीय तहमा पनि मलजल गर्ने कामबाहेक थप सुधार भएका ठाँउहरू देख्न पाइएको छैन ।
जेठ मासको टन्टालापुर घाम र पुष माघको कठ्यांग्रिदो चिसो नभनी बाह्रैमास रोडका किनारामा गिट्टी कुट्दै गरेकी गर्भवती महिला, कम्मरमा फेटो बादेर लठ्ठीको सहाराले भारी बोक्दै गरेको किसान, मजदुरीमा भारतको गल्लीमा बेल्चा र गैटी चलाउने युवा, होटेलमा काम गरिरहेकी नेपाली चेली र पढेलेखेर विदेशिएको युवाको कहालीलाग्दो अवस्थालाई यो देशको समृद्धिले पहिचान गर्न सकेको छैन । प्रदेश जाँदा खसेको आसु र घरपर्किदा सिमा नाकामा लुटीएर झरेको आसुको मुल्य बुझ्ने जनप्रतिनिधिको आवश्यकता छ । यी समुदाय र वर्गलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विकासको ढाँचा बनाउने अबको आवस्यकता हो ।
यति मात्रै होइन, स्थानीय तहहरू बलिया र समृद्ध बनाउने हो भने पर्या–पर्यटनको ट्रयाक र छिमेकी पालिका सम्मको सडक सञ्जाल, छिमेकी राष्ट्रहरूका सिमाना सम्म जोडिने व्यापारिक सडक तथा नाकाहरू खोल्ने, सुविधायुक्त अस्पताल, गुणस्तरीय उच्च शिक्षण संस्था, आधुनिक कृषि प्रणाली र उत्पादित कृषिको व्यवसायिक बजारीकरण, रोजगारका अवसर आदि सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसो भए मात्र समृद्धिको सपना सकार हुने छ ।
जनप्रतिनिधिले नागरिकको हरेक सुख र दुःखमा साथ दिएर मोटरबाटो, पुलपुलेसा, औषधिमुलो नपाएर अकालमै मृत्यु नहुने र छोराछोरीले गाउँठाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको दिन सिंहदरबारले गाँउमै सिहासन गरेको अनुभुति हुनेछ । समृद्धिको सपना पूरा हुने नै छ । सबै गाउँका गरिब कृषक जनता सुखी र समृद्ध हुने छन र अभिभावकत्व पाएको महसुस हुनेछ । यस्तो स्वर्णीम अवसरमा जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचारको विल्ला पाउनमा हैन “सुखी र समृद्धिको विल्ला” पाउनुमा हुनुपर्छ । यसैमा सबैको भलो छ ।
(लेखक नेपाल तरुण दल बैतडीका जिल्ला उपाध्यक्ष हुन्)
प्रतिक्रिया