मुलुकमा सुशासन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । देशमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन, कुशासनको चक्रब्युहमा देश अल्झिरहेको अवस्था देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्र नै इमान्दारी हुन सकेन भने देशमा सुशासन कायम गर्न सकिँदैन । अहिले स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेका छन् । जनताले सेवा सुविधा सहजरूपमा पाउन सकिरहेका छैनन् । जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि कुनै कारबाहीमा परेको देखिँदैन
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकारको कार्यकाल फागुन ३ गते एक वर्ष पुगेको छ । सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई सफल मान्ने कि असफल यो गम्भीर समिक्षाको विषय बनेको छ । सरकारले आसलाग्दा योजना भने नल्याएको होइन, तर उपलब्धि भने न्यून छ । ओली सरकारको एक वर्षे कार्यकाल प्रशंसा भन्दा आलोचना बढी भएको छ । सरकार गठन भएको सुरुआती दिनमा जुन किसिमको जनताले आश गरेका थिए ।
पछिल्लो समयमा आशा निराशामा परिणत भयो । अपराध, हत्या हिंसाले सरकार एक वर्षको कार्यकालमा आलोचित बन्यो । सरकारले केही योजना भने राम्रा ल्याएको छ, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना र साना किसानको ऋण मिनाहाजस्ता राम्रा काम हुन् । साना किसानको सावाँ र ब्याजसमेत गरी १ अर्ब ३२ करोड ऋण मिनाह भयो । साझा सहकारीमार्फत करिब सात सय किसानले लिएको ऋण सरकारले तिरिदिने गरी मिनाहा गरेको हो ।
यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । र त्यस्तै सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको छ । योजना कार्यान्वयन भयो भने सरकारी र निजी क्षेत्रका श्रमिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । सरकारले शून्य लागतमा बैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्दै मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै, उर्जा मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडि अन्त्य गर्दै देशलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकका लागि एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्न नियमावली तर्जुमा गरी नामावली संकलन सुरु गरिएको छ । र छोरा छोरीको मासिक पारिश्रमिकबाट सिधै बाबुआमाको खातामा तलबको १० प्रतिशत रकम बचत हुनेगरी विधेयक संसदमा पेस भएको छ । त्यसैगरी, अर्को महत्वपूर्ण काम यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट तोडने प्रयास गरेको छ । यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार र गृहमन्त्रालयको समन्वयमा सरकारले यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम एकाधिकार तोड्ने घोषणा ग¥यो ।
सरकारले एक वर्षे कार्यकालमा यस्ता महत्वपूर्ण काम पनि गरेकै हो, आलोचना मात्र गरेर हुदैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सरकारको एकवर्षे कार्यकाललाई निरंकुश शैली भनेर आलोचना गरेको छ । चीनसँगको पारवहन सम्झौता, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र मलेसियालगायत देशमा श्रमिकको हितमा हुने गरी गरिएका सम्भौता सरकारका राम्रा काम भए पनि त्यसबाहेक अन्य राम्रा काम हुन नसकेको टिका टिप्पणी पनि हुन थालेका छन् ।
केही विश्लेषकहरूले वर्तमान सरकार सुधारवादी जस्तो हुन खोजेको तर हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । विकास निर्माणमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा प्रदान, संविधान संशोधनमा सरकार असफल भएको धारणा पनि बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको एक वर्षे कार्यकाल असफल भएको दाबी मधेसवादीदलहरूले गरेका छन् । राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकार आफँैले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न असफल भएको कडा टिप्पणी गरेका छन् । सरकारको एकवर्षे कार्यकाल पुग्नुभन्दा दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा भएको छ ।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने कुरामा भने धेरै चुनौती छ । भारतमा समेत यो कार्यक्रम असफल भएको तथ्य पनि बाहिर आएका छन् । यो कार्यक्रमलाई विपक्षी दलहरूले आफना कार्यकर्ताहरूलाई भर्ति गर्ने मेलोमेसो मात्र भएको तर्क गरेका छन । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार सो कार्यकमको औपचारिक शुभारम्भ गर्नु भएको हो । सरकारले बेरोजगारलाई स्वदेशमै सम्मान जनक रोजगारी दिने र यदि दिन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यस्ता यस्ता कामको उल्लेख गदै सरकारले एक बर्षे कार्यकाललाई उपलब्धि मुलक भएको दाबी गरेको छ ।
यो अवधिमा सरकारले जनताको पक्षमा लोकप्रिय काम गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । जनता सरकारदेखि धेरै निराश छन् । विकास र समृद्धिको अनिवार्य सर्त भनेको सुशासन कायम गर्नु हो । तर, देशमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । जता हेरे पनि भ्रष्टाचारले जरो गाडेको अवस्था छ । सरकारले जबसम्म सुशासन कायम गर्न सक्दैन तबसम्म देशको बिकास हुन सक्दैन । सरकारले जतिसुकै राम्रा नीति र कार्यक्रम ल्याएपनि सुशासन कायम गर्न सकेन भने त्यो सफल हुन सक्दैन ।
सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नसकेर ठूलो समस्यामा परेको छ । यो यथार्थ कुरा हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुशासन कायम गराउने कुरामा उनकै मन्त्रीहरूले असहयोग गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो नै चुनौती हो । सबै मन्त्रीहरूले इमान्दारीका साथ काम गर्ने हो भने सुशासन कायम गर्न कुनै समस्या पर्ने छैन । मन्त्रीहरू नै भ्रष्ट हुन गए । अनि कसरी सुशासन कायम हुन्छ ? सवाल यो हो । अहिले मुलुक संघीय शासन प्रणालीअनुसार अघि बढिरहेको अवस्था छ । तर, यो संघीय शासन प्रणाली हाम्रो देशको लागि नितान्त नौलो अभ्यास हो । जसले गर्दा समस्याहरू धेरै उत्पन्न भएका छन् । समस्या समाधान गर्न सरकार त्यति गतिका साथ लाग्न नसकेको अनुभूति जनतामा भइरहेको छ ।
अहिले सरकारको कार्यशैलीलाई मापन गर्ने हो भने मुलुकमा सुशासन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । देशमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन, कुशासनको चक्रब्युहमा देश अल्झिरहेको अवस्था देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्र नै इमान्दारी हुन सकेन भने देशमा सुशासन कायम गर्न सकिँदैन । अहिले स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेका छन् । जनताले सेवा सुविधा सहजरूपमा पाउन सकिरहेका छैनन् । जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि कुनै कारबाहीमा परेको देखिदैन । अख्तियारको पछिल्ललो अध्ययनले पनि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा नै भएको बताउँदै आएको छ । संघीयतामा धेरै काम स्थानीय तहबाट नै हुने गर्दछ ।
अहिले आमजनताले स्थानीय तहबाट सहजरूपमा काम पाउन नसकेको अवस्था छ । कारण के हो भने पैसा बिना जनताका काम नै छिटो छरितो हुन छाडे । यो स्थानीय तहका आमजनताको समस्या हो । स्थानीय तहले करोडौ अर्बौंको विकास बजेटको सही सदुपयोग गर्न सकेको छैन । व्यापकरूपमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यसलाई रोक्न कसैले सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा व्यापक अनियमितता भएको खबर आइरहेको छ । स्थानीयतहमा अख्तियारले अनियमितता रोक्नविशेष अभियान चलाउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । अहिले पनि कर्मचारीको प्रवृतिमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । कर्मचारीमा सुधार आउनुपर्छ । पहिलाका कर्मचारी र अहिलेका कर्मचारीमा कुनै फरक छैन । यदि कर्मचारीको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सकिएन भने विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रा पूरा हुन सक्दैन ।। अहिलेसम्म सरकारले भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सकेको छैन ।
सरकारले यो कार्यकाल भित्रका कमी कमजोरी केलाएर अघि बढ्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । चुनावमा जनतालाई बाँडेका सपना यो सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । जनताको आक्रोश र असन्तुष्ट नै यही हो । देशमा महंगीले आकाश चुम्दै छ । जनताका समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् । बेरोजगारी समस्या झन् बढदै छ । यी समस्याको समाधानमा सरकारको ध्यान नपुगेकै हो । सरकारले चुनावमा बोलेका कुरा पूरा गर्दै जानुपर्छ । जनता असन्तुष्टि हुँदै गएका छन् ।
सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिन खोज्ने मन्त्रीलाई तत्काल कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र यो सरकारबाट आश गर्न सकिनेछ । यो एक वर्षको अवधिमा सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न तथा विकास र समृद्धि गर्न असफल भएको तथ्यवाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । अझै केही बिग्रिएको छैन । विगतको कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै सरकारले आगामी दिनको यात्रा सफल बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया