आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकासको अपरिहार्यता

खुला तथा उदार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । परन्तु यहाँ असुरक्षाको कारण निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरू उद्योग व्यापारबाट पलायन हुनसक्ने खतरा बढेको छ । वर्तमान सरकारले औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नसके उनीहरूले ठूलो राहतको महसुस गर्नेछन् ।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि उद्योगले एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । आज विकसित कहलिएका राष्ट्रहरू औद्योगिक विकासको कारण उन्नतिको शिखरमा पुगेका छन् । तर, औद्योगिक विकास हुन नसक्नाले विकासोन्मुख तथा अतिकम विकसित राष्ट्रहरू विकासको पथमा निकै पछि परेका छन् ।

वस्तुतः उद्योगधन्दा कुनै पनि मुलुकको विकास र सभ्यताका निम्ति पूर्वसर्त हुन् । इतिहासतर्फ फर्केर हेर्ने हो भने जुन क्षेत्रको उद्योगधन्दा फष्टाएको थियो, त्यहीँ सहरीकरणको जग बसालिएको थियो । एक्काइसौँ शताब्दीको धरातलमा आएपछि उद्योग धन्दा र व्यापारले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र मानवीय विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

नेपालमा प्राप्त हुने प्रत्यक्ष करको हिस्साको राजस्वको उद्योगबाट एक–चौथाइ पनि नहुनाले यहाँको औद्योगिक विकासमा कमी र रोजगारीको क्षेत्रमा खडेरी छ । यहाँको कुलग्रार्हस्थ उत्पादनमा अझसम्म पनि उल्लेखनीय भूमिका खेल्न नसकेको औद्योगिक क्षेत्र पछिल्ला दिनमा अझ धराशायी बन्ने अवस्थामा छ । सर्वांगीण विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहने औद्योगिक क्षेत्र उकालो लाग्न नसकेपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक सूचांकहरू वृद्धि हुने यथार्थता छँदैछ । यो बाहेक परनिर्भरता वृद्धि भई ऋणभारबाट उम्कन सक्ने अवस्था पनि देँखिदैन ।

हाल नेपालको आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ । उक्त आर्थिक वृद्धिदरका लागि चाहिने मौद्रिक तरलता पर्याप्तमात्रामा हुँदा पनि गैर–आर्थिक कारणले आर्थिक वृद्धिदर निकै कम रहेको छ । सन् २००४ को अन्त्यदेखि तयारी पोशाक सम्झौता खारेज भएपश्चात् नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कपडा व्यापार कोटाहहित भएको छ । जसको फलस्वरूप नेपाली उत्पादनले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सुनिश्चतता गुमी निर्यातको ठूलो कटौती भएको छ ।

अमेरिका र जर्मनीजस्ता विकसित राष्ट्रहरूले धानेको गलैचा व्यापार पनि उत्पादनमा प्रयोग गरिएको बालश्रम र निम्न गुणस्तरको कारण निर्यात घट्न थालेपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन बिग्री औद्योगिक उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

विगतमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण यहाँका उद्योगहरू धराशायी अवस्थामा पुगे पनि नयाँ उद्योगहरू थपिने क्रम भने रोकिएको छैन । यो कुरा आधिकारिक तथ्यांकहरूले पुष्टि गरेका छन् । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०६२-६३ मा यहाँ १ सय२० उद्योगहरूलाई दर्ता गरिएको थियो भने ०६३-६४ मा १ सय ७७, ०६४-६५ मा २ सय २७, ०६५-६६ मा ३०१, ०६६-६७मा २ सय ५८ र ०६७-६८ मा २ सय ४२, ०६८-६९ मा २७९, ०६९-७० मा ४ सय ५५, ०७०-७१ मा ३ सय ७१, ०७१-७२ मा ४ सय ६१ नयाँ उद्योगहरूको दर्ता गरिएका थिए । यो आर्थिक वर्षमा पनि नयाँ उद्योगहरू दर्ता गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि नयाँ उद्योगहरूको खास दर्ता नभए पनि त्यस अघि नै अनुमति लिएकाहरूको संख्या कम छैन । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार नयाँदर्ता गरिएका उद्योगहरूमध्ये धेरैजसो जलशक्ति पर्यटन र सिमेन्टसँग आबद्ध छन् ।

औद्योगिक नीति ०४९ ले औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई अगुवाको भूमिका दिएर सरकारलाई केवल सहजकर्ता, नियमक र उत्प्रेरकको भूमिका प्रदान गरेको भए तापनि अपेक्षित मात्रामा निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन ।

खुला तथा उदार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । परन्तु यहाँ असुरक्षाको कारण निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरू उद्योग व्यापारबाट पलायन हुनसक्ने खतरा बढेको छ । वर्तमान सरकारले औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नसके उनीहरूले ठूलो राहतको महसुस गर्नेछन् ।

औद्योगिक विकासका निम्ति पर्याप्त पुँजी परिचालन गर्न नसक्नु तथा पूर्वाधारहरूको कमी पनि बाधक सावित भएको छ । यो बाहेक सुमधुर औद्योगिक सम्बन्धको कमी, उद्योग प्रणाली परिणाममुखी नभई प्रक्रिया मुखी हुनु, सरकर फेरबदल भइरहनाले नीतिगत निरन्तरता नहुनु र उद्योगमा बालश्रम प्रयोग गरेको कुरा सर्वत्र फैलनु यहाँको औद्योगिक विकासमा अवरोध बनिरहेका छन् ।

औद्योगिक विकासका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलाय तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा संलग्न संस्थाहरू, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र कम्पनी रजिस्टार कार्यालयलगायत विभिन्न उद्योगहरूलाई सहज पु¥याउन गठित समितिहरूलाई अझ बढी सक्रिय ढंगबाट परिचालन गर्न आवश्यक छ । यति मात्र होइन, विद्यमान औद्योगिक नीति संशोधन गर्न उत्पादनमूलक वस्तु उत्पादन समूह र सेवा उत्पादन समूहप्रतिको प्रतिबद्धता, सम्बन्धित सबैको उत्तरदायिपूर्ण व्यवहार, सरकारप्रति सकारात्मक सोचका साथै सुसंस्कृत, प्रतिस्पर्धी, समृद्धशाली र क्षमतामूलक समाजको निर्माण गर्न धेरै जरुरी छ ।

आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्ने प्रकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुरा जुनसुकै सरकारको पालामा पनि स्वीकार गरिएको भएता पनि उक्त क्षेत्रमा अपेक्षा अनुरूप काम हुन सकेको छैन । वास्तवमा यहाँको आर्थिक सुधारका लागि बढी फाइदा दिने तथा रुग्ण उद्योगहरू पनि यथाशिघ्र सञ्चालन गर्ने वेला आएको छ । यसका लागि लोडसेडिङ, सरकारी झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया जस्ता व्यवधान क्रमशः न्यून गर्ने प्रयास गरिनुपर्छ ।

आज नेपाल विश्वव्यापार संगठनको सदस्य भएको छ भने साफ्टा र विमस्टेकलगायत क्षेत्रीय संगठनमा पनि आबद्ध छ । तर, यहाँको औद्योगिक विकासका लागि विद्यमान अवस्थामा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानजान जरुरी छ ।

वास्तवमा यहाँको औद्योगिक प्रक्रियामा ऊर्जा तथा अन्य स्रोतहरूको परिचालन गरी अर्थव्यवस्थालाई सबल बनाउन संस्थागत कानुनी तथा नीतिगत समसामयिक सुधार गरी पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्छ । यतिमात्र होइन, यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायिक सीपको विकास गरी वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिन पनि जरुरी छ । यसका लागि यहाँको लगानी प्रक्रियालाई आकर्षक बनाउन विद्यमान व्यवस्थापन प्रणालीको सुधार गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

औद्योगिक विकासका लागि यहाँ भित्रिने विप्रेषणले ठूलो योगदान पु¥याउन सक्छ । सन् १९९० को दशकमा करिब २ सय ५० अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्याक्ति आम्दानी चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ४ अमेरिकी डलर पुगेको छ । जसमा विप्रेषणको ठूलो योगदान छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२२ सम्ममा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय १५ सय डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यदि यहाँको औद्योगिक विकासमा विप्रेषणको सही परिचालन गर्न सके लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।