विकास खर्च १७ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा करिब २८ अर्ब कम राजस्व संकलन गरेको छ । राजस्व संकलन कमसँगै विकास खर्च पनि उत्साहजनक देखिएको छैन । तर, गतवर्षको भन्दा राजस्व संकलन भने उत्साहजनक देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सरकारको लागि निराशाजनक देखिएको हो । दोस्रो त्रैमासिक सकिँदा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन भने विकास खर्चको अवस्था पनि उत्साहजनक रहेको छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा ४ खर्ब २९ अर्व रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, दोस्रो त्रैमासिकमा जम्मा ४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा राजस्व संकलन २५ प्रतिशतले भने बढेको छ । तर राजश्व संकलनको लक्ष्य भने पूरा भएको छैन । सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैया राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले यो आर्थिक वर्षको लागि ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत अर्थात विकास बजेट छुट्याएको थियो । तर पहिलो ६ महिनामा विकास खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । पहिलो ६ महिनामा जम्मा ५३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

यो रकम कुल विकास खर्चको जम्मा १७ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै हो । सरकारले यो वर्ष विकास खर्चमा जोड दिने र असारे विकासलाई रोक्ने योजना बनाए पनि त्यो सफल नहुँदा यो वर्ष पनि विकास खर्चको अवस्था निराशानजक देखिएको छ ।

गएको आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च भएकोमा यो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५ अर्बले खर्च बढेको छ । तर, सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार भने यो खर्च सन्तोषजनक होइन । सरकारले यो आर्थिक वर्षको लागि ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ चालु खर्च छुट्याएको थियो ।

पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारले चालू खर्च भने ३३ प्रतिशत र्पुयाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यलयको तथ्याङकमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा सीधै बजेट निकासा भएको र पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा कुनै अवरोध नहुँदासमेत सरकारको खर्च गर्ने शैलीमा भने यो पटक पनि सुधार आउन सकेन ।

जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि खर्च गर्ने प्रणालीमा भने सुधार आउन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ८० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।