खोजखबर

दाेषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस

लेखा समिति निर्णय

सौर्य अनलाइन २०७५ पुष २४ गते ६:१० मा प्रकाशित

निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारलाई निलम्बन र सचिव देवकोटालाई हदैसम्मको कारबाही माग

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अनियमिततामा संलग्न भएको भन्दै समितिले बहालवाला र पूर्व दुई पर्यटनमन्त्री, सचिव र निगमका महाप्रबन्धकलाई एक महिनाभित्र कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्दै संशोधनसहित पारित गरेर सम्बन्धित निकायमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

समितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र तत्कालीन मन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र नारायण देवले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित विमान खरिद अगाडि बढ्दा पनि सतर्कता नअपनाएकोले नैतिक जिम्मेवारी र बदनियत देखिएको कारणले कारबाही सिफारिस गरिएकोमा त्यसमा संशोधन गर्दै कानुन सम्मत कारबाहीका लागि सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिने उल्लेख गरिएको छ ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन दुई पटक परिमार्जन गर्दै दुई पूर्व मन्त्रीसहित बहालवाला पर्यटन मन्त्रीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । पहिलोपटक परिमार्जन गरी सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा मन्त्रीहरूलाई घुमाउरो तरिकाले उन्मुक्ति दिने तयारी थियो । मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिए पुग्ने भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

साथै मन्त्रीहरूको कार्यक्षेत्र तथा कार्यशर्तहरूका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिने भन्ने शब्द प्रतिवेदनमा हालिएको थियो । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिसट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वाइडबडी प्रकरणमा मन्त्रीहरूलाई जोगाउन खोजेको समितिकै सांसदले आरोप लगाएका छन ।

मन्त्रीहरूलाई बचाउन समितिमा रहेका सत्तारूढ दल नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरूको दुई दिनसम्म पटक–पटक छलफल भएको र त्यसैअनुरूप मन्त्रीलाई बचाउने गरी प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर बैठकमा पेस गरेको पाइएको ती सांसदले बताए । बैठकमा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले पारित गरियोस् भन्दै पेस गरेको परिमार्जित प्रतिवेदनमा कोही पनि सांसदले आफ्नो भनाइ नराखी पास गर्न खोजेका थिए ।

तर, मन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी आएको परिमार्जित प्रतिवेदनमा आफ्नो असहमति रहने र फरक मत राख्ने भन्दै बैठकमा जंगिएपछि मात्रै प्रतिवेदन पास गर्न समिति पछि हटेको संघीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रदिप यादवले बताए ।

यसैगरी, समितिले निगम सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव तथा महाप्रबन्धक भई पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया बढाई प्रमुख भूमिका खेलेको देखिएकाले महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही बढाउन निर्देशन दिएको छ । यस्तै, निगमबाट प्राप्त विवरणका आधारमा विमान खरिदका लागि बनाइएका उपसमितिमा रहेका व्यक्ति र उक्त प्रकरणमा संलग्न अन्यमाथि पनि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिले विमान खरिद प्रकरणमा प्रमुख दोषी महाप्रबन्धक कंसाकारलाई भएको ठहर गरेको छ । ‘विनियमावलीको दफा २३६ (२) अनुसार बदनीयतपूर्वक पुरानो विमान गरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रकरणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने महाप्रबन्धक कंसाकारले बदनीयत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएको’ भन्दै निर्णयमा भनिएको छ, ‘निजलाई कानुन बमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिने ।’

पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र पूर्वसचिव शंकर अधिकारीलाई पनि थप छानविन गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको छ । पूर्वसचिव अधिकारीले विनियमावलीको दफा २३६ (२) अनुसार विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाई बोलपत्र स्वीकृत गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको समितिको ठहर छ । बहालवाला सचिव देवकोटाले महालेखाको प्रतिवेदनले विमान खरिद नियम संगत नभएको भनिसकेको अवस्थामा छानबिन नगरी उल्टै अन्तिम किस्ताका रकम भुक्तानी दिएको समितिको ठहर छ ।

तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईलाई भने क्लिन चिट दिएको छ । उनी सुरुआती निर्णयमा मात्र सहभागी भएको र बदनियत गर्ने काम अर्को सचिवको पालामा भएको समितिको ठहर छ । विमान खरिदका लागि बनाइएका उपसमितिमा रहेका र यो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने लेखा समितिको निर्णय छ ।

समितिका सचिव पाण्डेले एक महिनाभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गरी सोको प्रगति विवरण पठाउन सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । ‘यसलाई एक महिनाको समय दिएर प्रगति विवरण माग्ने निर्णय गरेको छ । ३० दिनपछि फलो अपमा जान्छौँ,’ उनले भने, ‘प्रगति प्रतिवेदनको आधारमा भविष्यमा महालेखाको प्रतिवेदनले जुन ठहर्याएको छ । त्यो कानुनसम्मत छ छैन भनेर हेर्नेछौँ ।’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय