काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट पार्टी पुन एकढिक्का भएको सन्देश प्रवाह भएको बताएको छ । उद्घाटनमा पनि मञ्चबाटै आरोप–प्रत्यारोपबीच हात मिलाउँदै एकताको सन्देश दिन खोजे पनि त्यो केही समयमै तोडिएको थियो ।
चार दिनका लागि बोलाइएको महासमिति बैठक १० औं दिनका दिन आधा सदस्य घर हिँडेपछि १५ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै पाँच वटै प्रतिवेदन पारित गरेर सकेको हो ।
समापनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति बैठकबाट पार्टीमा एकताको सन्देश प्रवाह भएको बताए । सदस्यहरूले बुथबाटै जितेर आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले एकताको प्रवाहलाई गाउँगाउँसम्म पु¥याउने निर्देशनसमेत दिए ।
सभापति देउवाले सबै क्लस्टरले अधिकार पाएका र अब सोहीअनुसार गाउँमा गएर सदस्यता बढाउन सके आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गरे । उनले पार्टीभित्र अन्तर्घात बढेको र यसमा सुधार गर्नुपर्ने पनि औँल्याए । समापन कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विधान विश्वकै नमुना भएको बताउँदै पार्टी चलाउन भावनात्मक एकता पनि चाहिने बताएका छन् । साथै उनले महासमिति बैठकबाट कमी कमजोरी हटाउन महत्वपूर्ण सहयोग गरेको बताए ।
नेता पौडेलले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै कांग्रेसले क्यालेन्डर बनाएर अघि बढ्नुपर्ने जोड दिए । उनले भने,
‘पुस १६ गते हुने एकता दिवसदेखि नै सदस्यता वितरण गर्नुपर्दछ । पास भएको विधानबमोजिम पार्टीको संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्दछ ।’ नेता पौडेलले अहिलेदेखि नै देशभर संगठन विस्तार गर्ने र गाउँ–गाउँमा कार्यकर्ता परिचालन गरी कांग्रेसलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताए ।
सरकार अधिनायकवादतर्फ अग्रसर
वर्तमान सरकार जनअपेक्षाविपरीत निरंकुश ढंगले निर्णय गरिरहेको छ । यस्तो निरंकुशताविरुद्ध लड्न सम्पूर्ण कांग्रेसीहरू तयार रहन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले आफ्ना पार्टीका मान्छेहरूलाई दुःख दिइरहेका छन् । अरूलाई के गर्लान् ?’
कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था उपेक्षा गर्दै अधिनायकवादी आकांक्षा पूरा गर्न अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा सरकारले विपक्षी दलका भूमिका गौण गर्न खोज्दैछ, प्रमुख विपक्षी र अन्य दलले उठाएका राष्ट्रिय सरोकारका विषय, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थाका प्रावधान पालन गर्न उठाएका विषयलाई घोर उपेक्षा गर्दै छ,’ कांग्रेस महासमिति बैठकबाट पारित समसामयिक प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतले हामी यो सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षा पूरा हुन नदिने अठोटका साथ सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ ।’
सभापति देउवाले सरकारविरुद्ध पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी रहेको समेत बताए । उनले अब कम्युनिष्ट सरकारको निरंकुशताविरुद्ध लड्नका लागि तयार कार्यकतालाई आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘वर्तमान सरकार जनअपेक्षाविपरीत निरंकुश ढंगले निर्णय गरिरहेको छ । यस्तो निरंकुशताविरुद्ध लड्न सम्पूर्ण कांग्रेसीहरू तयार रहन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले आफ्ना पार्टीका मान्छेहरूलाई दुःख दिइरहेका छन् । अरूलाई के गर्लान् ?’
हिन्दु राज्यका बारेमा मौन
महासमिति सदस्यले हिन्दु राज्य बनाउनुपर्ने भन्दै बैठकभर हस्ताक्षर संकलन गरे पनि यसबारे कुनै निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन । १५ वटा समसामयिक प्रस्तावमा धर्मका बारेमा सामान्य कुरा मात्र उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपाली कांग्रेस पार्टी धार्मिक स्वतन्त्रता, एक अर्काको धर्मप्रति सम्मान र धार्मिक सहिष्णुता र समभावमा विश्वास गर्दछ ।
कसैको पनि धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्को धर्ममा खलल गर्ने काम वा व्यवधान गर्नु दण्डनीय हुनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछ ।’ प्रस्तावमा भनिएको छ । साथै कांग्रेसले एसिया प्यासेफिक सम्मेलन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहयोग र संरक्षणमा सम्पन्न गरिएको प्रति यो महासमिति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विधानसहित पाँचै प्रतिवेदन पारित
महासमिति बैठकले महामन्त्री शशांक कोइरालाद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदन, उपसभापति विमलेन्द्र निधिद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्ताव, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन र सहमहामन्त्री रामशरण महतद्वारा प्रस्तुत विशेष आर्थिक प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।
विधानमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सह–महामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र एक प्रवक्ता गरी १५ सदस्यीय पदाधिकारी हुने भएको छ । त्यसैगरी कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट बहुमतले अनुमोदन हुनेछन् । यससँगै केन्द्रीय समिति १६७ जनाको हुने भएको छ ।
अन्य विविध
संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था र कर्मचारी समायोजन तत्काल सम्पन्न गर्न, राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग गठन गरी संघीय संरचनाको तीनै तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ । तर, आफूखुसी कर्मचारी समायोजन गर्न संसद् बैठक छलेर अध्यादेश ल्याइएको प्रति कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।
राष्ट्रियताको नारा बोकेको सरकार १० महिनामै लम्पसारवादमा परिणत भएको ठहर पनि उसले गरेको छ । दुई पक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक सम्बन्धनमा सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको, व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा जथाभावी विदेशी ऋण स्विकार्ने बाटोमा हिँडेको उल्लेख गरेको छ ।
‘यसले भविष्यमा नेपाललाई ठूलो ऋणको बोझमा पार्ने सम्भावना छ, आवश्यकता, ऋणको सर्त र सम्भाव्य प्रतिफलको आधारमा मात्रै वैदेशिक ऋण स्वीकार गरिनुपर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार र विशिष्ट आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
राज्यको साधन स्रोतको व्यापक दुरूपयोग गरी सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको कांग्रेसले ठहर गरेको छ । ५० अर्बमाथिका आयोजनालाई बिनाप्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निर्णय गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने पहल घोर आपत्तिजनक रहेको उसले बताएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न गर्ने तत्कालीन देउवा सरकारको निर्णय उल्टाएर बिनाप्रतिस्पर्धा अपारदर्शी ढंगबाट विवादास्पद गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गलत भएको कांग्रेसको ठहर छ । तत्काल यस्तो निर्णय बदर गर्नसमेत उसले माग गरेको छ ।
वाइड बडी एयर बस खरिदमा भएको घोटालाको तत्काल उच्तस्तरीय छानविन गर्न र दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । ‘चिनी काण्ड, सुन काण्ड लगायतका भ्रष्टाचार र दुरुपयोगलाई कार्पेट मुनी छोप्ने सरकारको कामको घोर निन्दा गर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘सम्बन्धित संवैधानिक र कानुनी निकायले यस्ता भ्रष्टाचार काण्ड छानबिनका लागि बैठक गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’
सम्पूर्ण राज्य संरचनालाई पार्टीकरण गर्ने अभियानमा लागेको भन्दै कांग्रेसले संवैधानिक निकायलाई कार्यकारिणीको छायामा काम गर्न दबाब सिर्जना गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ । कालो बजारी, बढो महँगी, उच्च ब्याजदर, दोहोरो–तेहोरो कर, बढो गैरकानुनी क्रियाकलाप र असुरक्षाका कारण देशमा लगानीको वातावरण खस्किएको कांग्रेसको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया