अन्तरप्रदेश परिषद्काे सक्रीयता

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूको अध्ययन गरी सुझाव दिन पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्दैै अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक गत सोमबार सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा आइतबारदेखि सिंहदरबारमा अन्तरप्रदेश परिषद्को पहिलो बैठक सुरु भएको थियो । कार्यदलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत रहेका छन् । त्यस्तै, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सदस्य सचिव रहनेछन् । कार्यदलले पुस ३ गते दिउ“सो १ बजे संघीय सरकारका मन्त्री र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा प्रतिवेदन बुझाउनेछ । कार्यदललाई एक साताभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट दिइनुले प्रधानमन्त्री ओली समस्या समाधानका लागि गम्भीर छन् भन्ने देखाउँछ । तर, समय छोटो भएकोले कार्यदललाई युद्धस्तरमा काम गर्नुको विकल्प छैन । समस्या थाति राख्ने होइन कि, समाधान हुने हिसाबले प्रतिवेदन तयार गर्नेतर्फ कार्यदल केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । संविधानको भाग २० को धारा २३४ मा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । धारा २३४ मा भनिएको छ, ‘संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् रहनेछ ।’ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने अन्तरप्रदेश परिषद्मा ९ जना सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू यसका सदस्य रहन्छन् । साथै संघीय सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि प्रदेश परिषद्को सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्तरप्रदेश परिषद्सम्बन्धी बैठकको कार्यविधि सो परिषद् आफैँले तय गर्ने संविधानको धारा २३४(४) मा उल्लेख छ । अन्तरप्रदेशको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको गुनासो भनेकै अधिकार तथा भूमिका पाएनौँ भन्ने हो । मुख्यमन्त्रीहरूले कार्यभार सम्हालेको एक सातादेखि नै यो गुनासो गर्दै आएका थिए । साथै प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुँदागत रूपमै लिखित पत्रसमेत पठाएका थिए । तर, सुनुवाइ भएन । गत साउनमा गण्डकी प्रदेशले पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला आयोजना गर्यो । भेलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सामूहिक रूपमा भेटेर समस्या अवगत गराउने निर्णय गर्यो । उनीहरू पोखराबाट सिधै काठमाडौं आए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भेटघाटका लागि समय दिएनन् । मुख्यमन्त्रीहरू डेसलगेसनका रूपमा काठमाडौं आउँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै अकै प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकमार्फत मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो सुन्ने निर्णय गर्यो । गत भदौको दोस्रो साताका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकको मिति तय गरियो तर बैठक बस्नुभन्दा केही घण्टाअघि मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनिश्चित कालका लागि बैठक स्थगित भएको सूचना मुख्यमन्त्रीहरूलाई दियो । यो सूचनालाई मुख्यमन्त्रीहरूले ठूलो अपमान ठाने । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप दबाब दिनसक्ने सामथ्र्य उनीहरूको थिएन । सात मध्ये ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री नेकपाका छन् । प्रधानमन्त्री ओली नेकपामा सर्वशक्तिवान् अध्यक्ष हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप चिढ्याउनु भनेको आफ्नो पद धरापमा पर्नु हो भन्ने बुझेका मुख्यमन्त्रीहरूले थप दबाब दिन सकेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बोलाउने मनस्थितिमा एकाएक पुग्नुको एउटा कारण प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठक तथा आगामी शनिबारदेखि सुरु हुने महासमितिको बैठक हो । संघीयताप्रति ओली सरकार इमान्दार नभएको आरोप लगाउनका लागि नेपाली कांग्रेसलाई एउटै उदाहरण काफी थियो । त्यो उदाहरण हो, ‘मुख्यमन्त्रीहरूको यति ठूलो दबाबका बाबजुद अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री ओली तयार नहुनु ।’ यही आरोपबाट बच्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक बोलाए । साथै, नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक सकिनुभन्दा अघिल्लो दिन नै प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यदल गठन गरे ।