मानव अधिकारका सवालमा राज्य गम्भिर बन्नै पर्छ

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिन १० डिसेम्बरलाई संसारभरि मानवअधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाले १९४८ डिसेम्बर १० का दिन प्रस्तावनं. २१७ ‘क’ को (३) पारित गरेसँगै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएसँगै नेपालमा पनि १० डिसेम्बरलाई मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ । घोषणापत्र भनेको आचार संहिताजस्तै मानिन्छ । जो आफैँमा बाध्यकारी हुन्दैन । अर्थात् यसमा पालना नगर्दाको अवस्थामा के हुने ? भन्ने व्यवस्था गरिएको हुुँदैन । त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघले यही घोषणापत्रलाई आधार मानेर मानव अधिकारका महासन्धी पारित गरेको छ । नेपालले प्रायः सबै मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेर पक्ष राष्ट्र बनेको छ । महासन्धी देशको संविधानभन्दा माथि मानिन्छ । पक्ष राष्ट्रले आफूले हस्ताक्षर गरेका महासन्धिसँग बाझिने गरी ऐन, कानुन वा संविधान बनाउन सक्दैनन् । त्यस्तो भएको पाइए बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुन्छन् ।

मानव अधिकारका विषयमा जनता लाभकारी मात्रै हुन्छन् । मानव अधिकारको संरक्षण, पालन र परिपूर्ति राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ । तर, संसारभरी नै मानव अधिकार सत्ताधारीका लागि खेलौना हुने गरेको छ भने कतै यसलाई घाँडो मानिएको छ । निरंकुश तथा अधिनायकवादी सरकारलाई त मानव अधिकार घाँडो हुने गरेको छ । नेपालमा पनि पंचायती शासन होस् वा शाही शासनमा मानव अधिकार घाँडो बनेका थिए । त्यही लोकतन्त्रवादीका लागि यो एक धारिलो हतियार सावित भएको थियो । ०४६ सालको आन्दोलन होस् वा ०६२-६३ को जनआन्दोलन होस् मानव अधिकारको मुद्दाले र गतिविधिले निभाएको भूमिका अविस्मणीय छ । तर, तिनै व्यक्ति जब सत्तामा पुग्छन् वा मानव अधिकारको संरक्षण र पालना गर्ने, गराउने निकायमा पुग्छन् । उनीहरूलाई यही कुरा घाँडो हुने गरेको छ । कथनी र करणीमा फरक पाइन्छ । अहिलेको ज्वलन्त प्रकरण निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनालाई लिन सकिन्छ । घटनाको महिनाैँ बित्दा पनि राज्यले दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन । राज्यबाट प्रमाण जुटाउनुपर्ने तोकिएको जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति वा निकाय प्रमाण नष्ट गर्न लागेको छ । तर, दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन । यसले आमजनतामा सरकारप्रति आक्रोश बढेको छ ।

दोश्रो विश्व युद्धमा भएको विनासले आममानिसको अन्तस्करण हल्लाइदियो । मानिसले न्याय, शान्ति र स्वतन्त्रताको अनुभूत गर्न नपाउँदा, जाति, क्षेत्र, लिंग, वर्णका आधारमा भेदभाव हुँदा, सुशासन र कानुन पनि विभेदकारी हुँदा जनआक्रोश बढने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न मानव अधिकारको घोषणा जारी भयो । यसको प्रताववनामै यी कुरा उल्लेख छन् । यसमा प्रष्टसँग अधिकारको अभावमा हतियार नै एक मात्र विकल्प हो भन्ने नठानियोस् भनेर यो घोषणा गरिएको भन्ने उल्लेख छ । ३० बुँदे घोषणपत्रको २८ वटा बुँदा मानवका आधारभूत अधिकारसँग सम्बन्धित छन् । तर, यी अधिकारकै अभावमा नेपालले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व खेप्नुपर्यो । लोकतन्त्र विना मानव अधिकार र मानव अधिकारविना विकास तथा शान्ति सम्भव छैन । मानव अधिकारका सवालमा राज्य गम्भीर बन्नै पर्छ । यसको अर्को विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया