अख्तियारको विश्वसनियता

सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणका क्रममा भएको अनियमिततामा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे लगायतका नौ जनाको मुख्य भूमिका रहेको ठहर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ । करिब ४ महिनाको छानबिनपछि आयोगले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतमा शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको छ । पाण्डेलाई पूर्वमन्त्रीको हैसियतमा नभएर ठेकेदारको हैसियतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । उनी कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका मालिक हुन् । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको टेन्डर उनकै कम्पनीले हात पारेको थियो । तर, सम्पन्न नहुँदै आयोजनाको संरचना भत्कियो । निर्माणमा लापरवाही गरेका कारण आयोजनाको संरचना भत्किएको ठहर भयो । यस्तो अवस्थामा ठेकेदार कम्पनी मुख्य दोषी हुने त भइहाल्यो सँगसँगै आयोजनाका कर्मचारीहरू पनि दोषी हुनु स्वभाविक हो । ठेकेदारले मापदण्ड अनुसार काम गरेको छ वा छैन ? भनेर अनुगमन गर्ने काम आयोजनाका कर्मचारीहरूको हो । राज्यले उनीहरूलाई यही जिम्मेवारीका लागि तलब, सुविधा दिएर पालेको हो ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा राज्यको निकै ठूलो नोक्सानी भएको छ । करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लागतमा पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०५९ सालमा यो आयोजना सुरु गरिएको हो । १६ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । अहिलेसम्म २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, कहिले सम्पन्न हुने हो र लागत कति लाग्ने हो ? भन्ने प्रश्नको यकिन उत्तर अहिलेसम्म छैन । यो १६ वर्षको अवधिमा ठेकेदार पाण्डे केही अपवादलाई छाडेर निरन्तर राजनीतिक शक्तिमा रही रहे । पटक–पटक मन्त्री बनेका उनले राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई आश र त्रास देखाएर आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गरिरहे । उनले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा करिब सात अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले ठहर गरेको छ । सिक्टाजस्ता मुलुकका धेरै आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का उनले प्राप्त गरेका छन् । धेरैजसो आयोजनामा अनियमितता भएको छ । ठेकेदार पाण्डेले हात हालेका एउटा पनि आयोजना निर्धारित समय तथा निर्धारित लागतमा सम्पन्न भएका छैनन् । मुलुकको शत प्रतिशत विकास बजेट वैदेशिक ऋणमा आधारित छ । त्यसको ब्याज तथा डलरको मुल्यवृद्धिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । राज्यले यति ठूलो मूल्य चुकाएर ल्याएको बैदेसिक ऋणको करिब ७० प्रतिशत अंश भ्रष्टाचारमा सकिने गरेको छ । मुलुकका लागि यहाँभन्दा कहालीलाग्दो विडम्बना अर्को के हुन सक्ला ?

अख्तियारले दायर गरे पनि अदालतले अभियुक्तलाई नै मुद्दा जिताइदिने गरेका घटना मुलुकमा धेरै छन् । भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल बढ्नुको मुख्य कारण यही हो । कानुनमै समस्या भएका कारण भ्रष्टाचारीले अदालतबाट मुद्दा जित्ने गरेका हुन् या न्यायधीशहरूले घुस खाएर फैसला गर्छन् ? भन्ने विषयमा पनि बहस हुनु जरुरी छ । यस सन्दर्भमा एउटा कटुसत्य के हो भने मुलुकमा हंग पार्लियामेन्ट भइदिएको भए ठेकेदार पाण्डे अहिले पनि शक्तिमा हुन्थे । उनले गरेको अनियमितता माथि हात हाल्ने आँट विगतमा जस्तै अहिले पनि अख्तियारले गर्न सक्दैनथ्यो । तर, यतिवेला मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । अर्थात् शक्ति केन्द्र एउटै छ । अख्तियारले निर्धक्कसँग काम गर्न सक्छ । पछिल्लो समयमा अख्तियारले त्यो काम गरेको पनि छ । तर, सँगसँगै अर्को आशंका पनि उत्पन्न भएको छ । सत्तारुढ पार्टीका निकटस्थ ठेकेदारहरूले गरेको अनियमिततामा अख्तियारले हात हाल्न सक्दैन की ? भन्ने आशंका जिवितै छ । कलंकी–नागढुंगालगायत राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सडक निर्माण गर्ने ठेक्का राजनीतिक पहुँचकै आधारमा शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका शारदा अधिकारीले प्राप्त गरेका छन् । यस क्रममा उनले के कति अनियमितता गरेका छन् ? भन्ने कुराका साक्षी प्रमाण तिनै अलपत्र सडकहरू हुन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई विशेष चन्दा दिएकै कारण उनले उन्मुक्ति पाएको समाचार आइरहेका छन् । प्रचण्डसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका पाण्डेमाथि अख्तियारले कारवाही अगाडि बढाउँदै गर्दा प्रचण्डका चन्दादाता अधिकारीले उन्मुक्ति पाए भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका तथा विश्वसनियतामाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ । ठेकेदार पाण्डे माथिको भ्रष्टाचार मुद्दा राजनीतिकरण हुन सक्छ । ठेकेदार पाण्डे झन् हिरो हुन सक्छन् ।