पोस्टर टाँस्न नपाइने लोकतन्त्र

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अहिंसात्मक आन्दोलनलाई जनताको नैसर्गिक अधिकार मानिन्छ । शान्तिपूर्णरूपमा भेला हुन पाउने, शन्ति खलबल नहुने गरी अभिव्यक्ति दिन पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार हो । लोकतन्त्रमा जनताको स्वतन्त्रताको सीमा कहाँसम्म हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा अब्राहम लिंकनले भनेका छन्, ‘तपाइँले हिँड्दा यतिसम्म हात हल्लाउन पाउनुहुन्छ कि, त्यो हात अर्काको नाकमा नठोकियोस् ।’ यो भनाइको तात्पर्य हो, अर्कोलाई असर नपर्नेसम्मको स्वतन्त्रता नै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो । राज्य जहिले पनि निरंकुश हुन खोज्छ, स्वतन्त्र नागरिकले मात्रै राज्यको त्यो प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउन सक्छ भन्ने मान्यता वरिपरि नै लोकतन्त्र घुमेको हुन्छ । संविधानतः यतिवेला हाम्रो मुलुकमा विश्वकै उत्कृष्ट लोकतन्त्र छ । तर, उत्कृष्ट लोकतन्त्र मुलुकमा भएको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छन् कि , छैनन् भन्ने प्रश्न यतिवेला निकै पेचिलो बनेको छ । संक्रमणकालका कुरा बेग्लै हुन् । तीनवटै तहको आम निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संक्रमणकाल पनि सकिएको छ । वर्तमान सरकार संक्रमणकाल समाप्तिपछिको पहिलो हो । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई यो सरकारले कतिसम्म आत्मसात गरेको छ ? भन्ने सन्दर्भमा धेरै प्रकरणहरूमा मत भिन्नता होलान् । आस्थाका आधारमा पनि मतहरू बाझिएका होलान् । तर, निर्मला पन्त प्रकरणमा भने सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको कुरामा कहीँकतै मतभिन्नता छैन । यो प्रकरणमा आस्थाका आधारमा मत विभाजन पनि भएको छैन् । सबैले सरकारसँग सोधेका छन्, ‘अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले कसलाई जोगाउन प्रमाण नष्ट गर्यो ?’ तर, यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुभन्दा प्रश्न गर्नेहरूलाई नै दमन गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ । अधिनायकवादको उदाहरण यहाँभन्दा ज्वलन्त अर्को हुन सक्दैन ।

अहिलेको सत्तारूढ पार्टीमध्येको एउटा घटक एमाले कुनै वेला प्रमुख प्रतिपक्षमा थियो । अर्को घटक माओवादी व्यवस्थाविरुद्ध विद्रोह गर्दै जंगलमा थियो । सामान्य घटना हुँदा पनि संसद् चल्न नदिने, सडकमा उत्रेर टायर बाली आवागमन ठप्प पार्ने, त्यतिले पनि नपुगेर सडकका रेलिङ भाँच्ने, टेलिफोनका क्याबिनेट भत्काएर राज्यको सम्पत्ति नष्ट गर्ने काम एमालेबाट भएको थियो । माओवादीबाट भएका गतिवधि पनि जगजाहेर नै छन् । समयचक्रले यतिवेला एमाले र माओवादीलाई एउटै पार्टी बनाएर दुईतिहाइ बहुमतसहित मुलुकको शासन सत्तामा पु¥याएको छ । त्यतिवेला शासन सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा पुर्याएको छ । सरकारले राज्य सञ्चालनमा कति सम्म कमजोरी अपनाएको छ ? भन्ने कुरा निर्मला पन्त प्रकरण लगायतका धेरै घटनाले सिद्ध गरिसकेको छ । सत्ता पक्षका नेताहरूबाटै असन्तुष्टि प्रकट भइसकेको छ । प्रतिपक्ष कहाँ छ ? भनेर जनताले प्रश्न गर्न थालिसके । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस जनताले दुःख पाउने किसिमको विरोध कार्यक्रम नगर्ने अडानमा देखिएको छ । एक दिन नेपाल बन्द हुँदा, एक दिन सडक अवरुद्ध हुँदा मुलुकलाई कति नोक्सानी पुग्छ ? जनताले कति दुख पाउँछन् ? भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसले बुझेको जस्तो देखिन्छ । विरोधका नाममा गरिने परम्परागत शैली परिर्वतन गर्नुपर्ने आवाज नेपाली कांग्रेसले पहिलेदेखि नै उठाएको थियो । वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका पक्षमा मतदान गरेर नेपाली कांग्रेसले एउटा संकेत दिएको पनि थियो । तर, प्रतिपक्षको यो सदासयतालाई सरकारले कमजोरी ठानेको हो कि जस्तो देखिएको छ ।

फेरी निर्मला पन्त प्रकरणको उदाहरण लिउँ । यो प्रकरणको विरोधमा यतिवेला मुलुकका युवाहरूले स्वस्फूर्त रूपमा पोस्टर टाँस्ने अभियान सुरु गरेका छन् । यो अभियानमा नेपाली कांग्रेसको संलग्नता रहेको कुरामा दुई मत छैन । सरकारले पोस्टर टाँस्नेहरूमाथि व्यापक दमन तथा धरपकड गरिरहेको छ । न्यायको माग गर्दै पोस्टर टाँस्नेमाथि दमन र धरपकड गर्नु भनेको अझै उत्तेजना फैलाउन खोज्नु हो । मुठभेड निम्त्याउन खोज्नु हो । एसिया प्यासिफिक समिटमा माइतीघर भिभिआइपी सवारी रुटमा परेकाले त्यहाँ आन्दोलन गर्न नदिनू भन्ने सरकारको निर्देशन थियो । तर, समिटससँग सरोकार नै नभएका मुलुकका हरेक जिल्लामा पोस्टर टाँस्नेमाथि दमन र धरपकड गरिएको छ । राजधानी काठमाडौंमा युवाहरूले पोस्टर टाँस्ने सरकारले प्रहरी लगाएर च्यात्ने सिलसिला अहिले पनि जारी छ । ‘सरकारले अन्याय गर्ने तर अन्यायका विरुद्ध जनातले पोस्टरसमेत टाँस्न नपाउने लोकतन्त्र हामीले ल्याएका हौँ त ? यस्तो लोकतन्त्र हामीलाई चाहिँदैन’ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । जुन आवाज लोकतन्त्रका लागि खतराको घण्टी हो ।