नेपाली कांग्रेसभित्रको तरलता

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिवेला मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्मका लागि निर्धारण गरिएको महासमिति बैठकको अन्तिम तयारीमा छ । महासमिति भनेको नेपाली कांग्रेसको संसद्जस्तै हो । कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न भएको वर्षबाहेक हरेक वर्ष कम्तीमा एकपटक महासमितिको बैठक बोलाउनुपर्छ । तर, यो महासमितिको बैठक ६ वर्षको अन्तरालमा बस्न लागेको हो । यस अघिका सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो कार्यकालको करिब पाँचवर्षे अवधिमा जम्मा एकपटक मात्रै महासमितिको बैठक बोलाएका थिए । कांग्रेसको पछिल्लो महासमितिको बैठक ०७० सालको आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा सम्पन्न भएको थियो । वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो कार्यकालमा एकपटक मात्रै महासमितिको बैठक बोलाएका छन् । देउवाको चार वर्षे कार्यकाल सकिन अब १५ महिना मात्रै बा“की छ । एक वर्ष म्याद थपे भने २७ महिना हुने छ । तर, यो अवधिमा फेरी महासमितिको बैठक संभव छैन । यस अघिका सभापतिहरूले विधान मिच्न हु“दा मैले किन हु“दैन ? भन्ने प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेसका हरेक सभापतिहरूमा देखिइरहेको छ । सभापति देउवाले पनि यही बाटो रोजेका छन् । आफू सुरक्षित हुने अवस्थामा मात्रै महासमितिको बैठक बोलाउने प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेस भित्र विगतदेखि नै हावी छ । नेतृत्वको यही प्रवृत्तिका कारण नेपाली कांग्रेस अनुशासनहिन नेता तथा अल्छी कार्यकर्ताहरूको असंगठित भीडमा परिणत हुँदै गएको महशुस विस्तारै बढ्दै जान थालेको छ ।

विगतका तुलनामा नेपाली कांग्रेसको आसन्न महासमितिको बैठक थप पेचिलो बन्न गइरहेको छ । पेचिलो बन्नुको मुख्य कारण हो विधान संसोधन मस्यौदा प्रस्ताव । विधान संसोधन गर्ने मुख्य प्रयोजनका लागि महासमितिको बैठक बोलाइएको हो । तर, अरू प्रतिवेदन महासमितिको बहुमतले पारित गर्नसक्छ भने विधान संसोधन मस्यौदा प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ बहुमतको आवश्यक पर्छ । यदी केन्द्रीय समितिमा विधान संसोधन मस्यौदा प्रस्ताव सर्वसम्मत भएन भने महासमितिमा दुईतिहाइ पुग्दैन । तर, विधान संसोधनको काम महासमितिको यो बैठकले टुंग्याउन सकेन भने नेपाली कांग्रेसको संगठन अघि बढाउन सभापति देउवालाई आगामी दिनमा सहज हुँदैन । कांग्रेसको संगठन निकै तरल अवस्थामा पुग्छ । विशेष महाधिवेशन या अर्ली महाधिवेशनका लागि इतर पक्षले दबाब दिन सुरु गर्नेछ । यतिवेला सभापति देउवाको इतर पक्ष यही रणनीतिमा छ । इतर पक्षद्वारा विधान संशोधन मस्यौदा प्रस्तावमाथि राखिएको फरक मत पनि अर्थपूर्ण छ । इतर पक्षले राखेका फरकमतका बुँदाहरू हेर्दा सभापति देउवालाई अप्ठेरो बनाउने नियतवस नै फरक मत राखिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्न । मंसिर २८ गतेदेखि आरम्भ हुने महासमिति बैठकलाई लक्षित गर्दै केन्द्रीय समितिले मंसिर २० गते भित्रमा विधान संसोधन मस्यौदालाई टुंगोमा पुर्याइसक्नुपर्छ । तर, केन्द्रीय समितिको जारी बैठक रहस्यमय रूपमा लम्बिएको छ । विधान संसोधन मस्यौदामाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा राखेका धारणा तथा सुझावहरू विश्लेषण गर्ने हो भने घोडा पछिपछि र बग्गी अघिअघि हिँडेको देखिन्छ । गठनको प्रकृति हेर्दा विधान मस्यौदा समिति केन्द्रीय समितिभन्दा पनि माथिल्लो निकाय हो । तर, केन्द्रीय सदस्यहरूले विधान संशोधन मस्यौदा समितिलाई सामान्य सुझाव दिन गठित उपसमितिका रूपमा मात्रै लिएको देखिन्छ ।

सामान्य आँखाले हेर्दा महासमितिको बैठक तथा विधान संसोधनका विषयलाई लिएर उत्पन्न तरंग तथा तरलता नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक मामिला हो, पार्टीका सदस्यहरूबाहेक अरूको मामिला यो होइन कि जस्तो देखिन्छ । तर, मुलुकको वास्तविकता फरक छ । पहिलो कुरा त नेपाली कांग्रेस भनेको मुलुको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो पार्टी हो । नेपाली कांग्रेस बिथोलियो भने मुलुकको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास पनि बिथोलिन्छ । दोस्रो कुरा यतिवेला सरकारसँग जनता निराश छन् । जुन कोणबाट मूल्यांकन गर्दा पनि सरकार असफल छ । सरकार निरंकुश ढंगबाट अघि बढिरहेको अभिव्यक्ति सत्तारूढ पार्टीका माथिल्लो स्तरका प्रभावशाली नेताहरूले नै दिइसकेका छन् । देशले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग गुहार मागिरहेको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई खबरदारी गर्दै केही न केही गतिविधि गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा सर्वसाधारण जनताले गरेका छन् । तर, प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा समेत नेपाली कांग्रेस आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेर झन्–झन् तरल बन्दै गइरहेको छ । कांग्रेसको यो तरलताले राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्छ ।