सम्मेलन किन विवादास्पद बन्यो ?

राजधानी काठमाडौंमा शनिबारदेखि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी धार्मिक संस्थाले बृहत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु गरेको छ । एसिया प्यासिफिक समिट नाम दिइएको दुईदिने उक्त सम्मेलनमा विश्वका ४५ मुलुकका करिब १५ सय प्रतिनिधिले भाग लिएको आयोजक संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसनले जनाएको छ । जसमध्ये म्यानमार, कम्बोडियालगायत चार देशबाट राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूले भाग लिएका छन् । धेरै मुलुकहरूबाट प्रभावशाली राजनीतिकर्मीहरू सहभागी भएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ । नेपालमा यति बृहत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन प्राय हुँदैन । त्यसैले यो सम्मेलनलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ भन्दै नेपाल सरकारले पनि सम्मेलनको सफलताका लागि हरसम्भव प्रयास गरेको छ । सम्मेलनमा सहभागीहरूलाई आफ्नो देशका पाहुनाका रूपमा स्वागत सत्कार गर्न कुनै कमी नआओस् भन्नेतर्फ सरकार जुटेको छ । नेपाललाई संसारभर चिनाउन र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न यो सम्मेलन सहयोगी हुने विश्वास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रकट गरेका छन् । त्यस्तैगरी, सम्मेलनको तयारी समितिमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल स्वयं अध्यक्ष छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि सम्मेलन विवादको घेराभन्दा बाहिर भने छैन । विश्वमा शान्ति तथा भाइचारा कसरी कायम गराउने ? भन्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना भएको दाबी गरिए पनि मुख्य उद्देश्य इसाईकरणलाई बढवा दिनु नै हो । इसाईकरण बढे मात्रै विश्वमा शान्ति तथा भाइचारा कायम हुने मान्यता आयोजक संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको हो । शनिबारदेखि सुरु भएको यो सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य इशाईकरण गर्नु नै हो । नेपालको संविधानसँग सम्मेलनको यो उद्देश्य मेल नखाने भएका कारण पनि यतिवेला विवाद उत्पन्न भएको छ । सुरुमा सरकार स्वयं नै सम्मेलनको सहआयोजक बनेको थियो तर संविधानसँग मेल नखाने गतिविधिलाई बढवा दिने उद्देश्यले कुनै गैरसरकारी धार्मिक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रमको सहआयोजक सरकार बन्न हुँदैन भन्दै विरोध सुरु भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरेरै आपत्ति जनाएपछि सहआयोजकबाट सरकारले हात झिकेको हो । हाम्रो संविधानमा ‘सनातनदेखि चलिआएका सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हुनेछ’ भनेर लेखिएको छ । तर, यो सम्मेलनको उद्देश्य सनातनदेखि चलिआएका परम्परालाई क्रम भंग गरी इसाईकरण गर्नु हो । त्यसैगरी, धर्म परिवर्तनका गतिविधिलाई नेपालको संविधान तथा कानुनले दण्डनीय मानेको छ । तर, यो सम्मेलनको उद्देश्य अरू धर्ममा संलग्न रहनेहरूको आस्था परिवर्तन गरी इसाई बनाउनु हो । त्यसकारण पनि यो सम्मेलन विवादास्पद बनेको हो । सम्मेलनका लागि राज्यका तर्फबाट यति ठूलो सहयोग गरिनुलाई बहुसंख्यक नेपालीहरूले सकारात्मक मानिरहेका छैनन् ।

सम्मेलनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अवस्थामा सरकार थिएन । जसरी पनि नेपालमा सम्मेलन हुने भएपछि सहजीकरण गर्नुबाहेक सरकारसँग अर्को विकल्प पनि थिएन । ४५ वटा मुलुकबाट प्रभावशाली व्यक्तिहरू सहभागी हुने सम्मेलनमा असहजता उत्पन्न भयो भने त्यसको क्षति व्यहोर्नुपर्ने भनेको मुलुकले नै हो । अर्थात् मुलुकको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको सवाल हो यो । सहभागीहरूको आवागमन सकेसम्म सजिलो होस् भन्ने हेतुले सरकारले मंसिर १३ गतेदेखि ४ दिनसम्म सवारीसाधन जोर–बिजोर चलाउने निर्णय गर्यो । तर, यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारण जनताको असहयोग तथा ट्राफिक प्रहरीको निकम्मापनका कारण यो निर्णय दुई दिन पनि टिक्न सकेन । सम्मेलनको आयोजनाबाट नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा पुग्ने सहयोगबारे जनतालाई समयमै सुसूचित गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । आयोजक संस्था पनि यो मामिलामा चुकेको देखियो । यसैगरी, सहभागीहरू आउने क्रममा हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले चाप धान्न सकेन । बिहीबार दिनभरजसो राजधानी काठमाडौंका आकारहरूमा एक दर्जन जति जहाज अवतरणका लागि पालो नपाएर घुमिरहेको देखियो । करिब एक हजारजना विदेशी अतिथि अचानक आउँदासमेत मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले धान्न सक्ने अवस्था रहेनछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो । हाल नेपालमा वार्षिक १० लाख पर्यटक आउँछन् । यो संख्या ५ वर्षभित्र ४० लाख पुर्याउने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको पार्टी नेकपाले यतिवेला दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालको पर्यटकीय प्रवद्र्धनका लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार नै हो भन्ने कुरा यो सम्मेलनले पाठ सिकाएको छ । साथै राजधानी काठमाडौको यातायात व्यवस्थालाई लयमा ल्याउनका लागि मेट्रोरेल निर्माणको थालनी तत्काल गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि देखिएको छ ।