न्यायाधीश नै बिदामा बस्दा सुनुवाइ स्थगित

काठमाडौं । एनसेल कर विवादमा रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चमा १० महिनापछि मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने आएको पालो एक न्यायाधीशका कारण पुनः रोकिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलको लाभकर विवादका ४ फरक मुद्दा हेर्न ५ सदस्यीय इजलासमा तोकिएको थियो । तर, पाँचमध्ये न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ बिदामा बस्दा एनसेलको पूर्ण सुनुवाइ बिहीबार स्थगित भएको हो । १८ असोजबाट मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो । सामान्यतः हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दा स्थगित नगर्ने प्रचलन भए पनि अदालत स्वयंले मुद्दा स्थगित गरिदिएको हो ।

मुद्दाको नेतृत्व गरिरहेका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले २१ पुसबाट उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । यदि सो अघि फैसला नभए मुद्दा पुनः सुरुआतबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त मुद्दाको नेतृत्व न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेसहित अन्य न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको थियो । बिहीबारबाट पक्षका कानुन व्यावसायीहरूले उक्त मुद्दामा बहस गर्दै थिए । रिनोल्डस होल्डिङसँग भएको ८० प्रतिशत सेयर खरिद बिक्रीमा लाभकर नपाएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

मुद्दाको नेतृत्व गरिरहेका घिमिरेले एक महिनापछि अवकाश पाउँदै छन् । घिमिरे पुस २१ बाट उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका हुन् । यदि सो अघि सो मुद्दामा फैसला नभए मुद्दा पुनः सुरुआतबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस भए पनि एनसेलले मागदाबी गरे अनुसारको आदेश भने यसअघि भइसकेको छ । अन्तरिम आदेशका कारण लाभांश लैजाने सुविधा उपयोग गरिसकेको छ । अन्तरिम आदेशमै पनि लाभकरको दायित्व निवेदक कम्पनीको नभएको उल्लेख गरिएको छ । तर, विवादको निरूपणका लागि भन्दै मुद्दा भने पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ ।

पुँजीगत लाभकर असुल नभएसम्म एनसेलको नाफा विदेश लैजान नपाउने निर्णय ठूला करदाता कार्यालयले गरेको थियो । यसविरुद्ध एनसेल अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो । दुवै पक्षको सुनुवाइ नगरी सर्वाेच्चले ०७४ माघ १५ गते कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति हुने व्याख्याका साथ एनसेलको नाफा रकम विदेश लैजान अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

एनसेलको १२औँ पटकको बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर छली भएको छ । ६१ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण भएकोमा हाल बढेर ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको छ । बाँकी रकम असुल गर्ने विषयमा सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाई समस्या सिर्जना गरिदिएको छ ।