कानुन निर्माताकै दोष

माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लाइसेन्स ६० लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेर भारतीय कम्पनी जिएमआरले प्राप्त गर्यो । लगानी जुटाउने नाममा १० वर्षसम्म लाइसेन्स होल्ड गरी जिएमआरले केही महिनाअघि तीन अर्ब रुपैयाँमा एक चिनियाँ कम्पनीलाई बिक्री गर्यो । निर्माणको काममा खासै प्रगति भएको छैन । अब चिनियाँ कम्पनीले निर्माणअघि बढाउने हो वा जिएमआरको जस्तै प्रशस्त मुनाफा लिएर अर्कैलाई बिक्री गर्ने हो ? कुनै टुंगो छैन । जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउँदा निर्माणको काम अघि बढ्ने ठानेरै विगतमा सरकारले उदारमुखी कानुनको तर्जुमा गरेको थियो । सरकारको यो खुकुलो नीतिको फाइदा उठाउँदै भएभरका नदी तथा खोलानालाको लाइसेन्स स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रद्वारा ओगटियो । खोलानाला सायदै बाँकी होलान् । तर, सोचेअनुसार विद्युत् उत्पादन हुन सकेन । जलस्रोतको धनी मुलुक नेपाल यतिवेला भारतबाट बिजुली आयात गरी काम चलाउन बाध्य छ । लाइसेन्स लिएको दुई दशक हुादा पनि निर्माणको काम अघि नबढाउने व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको संख्या उल्लेख्य छ । यो प्रवृत्तिका कारण ‘खोलामा झोला’ भन्ने नेपाली नयाँ उखानको जन्म भएको छ । लाइसेन्स ओगटेर राख्ने र मुनाफा आउनासाथ बेचिहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । दाल–चामलको पसलजस्तै जलविद्युत् योजनाको लाइसेन्सको पनि पसल थाप्ने प्रवृत्ति जबसम्म रहन्छ तबसम्म मुलुकमा जलविद्युत्को क्रान्ति सम्भव छैन ।

बिक्री गर्ने नियतले लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि मुलुकका नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले पनि चासो देखाउन थालेका छन् । गत मंगलबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा यसबारे छलफल भएको छ । भारतीय कम्पनी जिएमआरले ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स बिक्री गरेको सन्दर्भमा अर्थसमितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थमन्त्रालयका सचिव लगायतका विज्ञहरूलाई पनि बोलाइएको थियो । उनीहरूले लाइसेन्स बेच्न नपाउने प्रावधान कानुनमा नभएको बताए । साथै ६० लाखमा लाइसेन्स लिएर तीन अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गर्दा प्राप्त भएको मुनाफावापतको राजस्व भारतीय कम्पनी जिएमआरले राज्यलाई दाखिला गरिसकेको पनि जानकारी गराए । कानुनीरूपमा भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन । कानुन निर्माण गर्नेहरूले भोलिका दिनमा बिक्रीका लागि लाइसेन्स ओगट्ने समस्या आउन सक्छ भन्ने कुरा नसोचेकै कारण यस्तो भएको हो । यो प्रकरणमा मुख्य दोषी भनेका कानुन निर्माताहरू नै हुन् भन्ने प्रमाणित भयो ।

झोलामा खोला ओगटेर राख्ने विकृति उजागर भएको एक दशक अघि नै हो । यो विकृतिमा संलग्न हुनेहरूको लाइसेन्स खोस्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीको अभियानसमेत सुरु गरेको थियो । तर, लाइसेन्स खोसिनेहरूले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जिते । अदालतले फैसला गर्ने भनेको कानुनका धारा तथा दफा उपदफा टेकेर नै हो । फैसला गर्दा न्यायधीशले कानुनका धारा तथा दफा–उपदफा नै उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि झोलामा खोला ओगट्नेहरूले मुद्दा जिते । यो कुरा संसद्लाई त्यतिवेला नै थाहा नभएको होइन । समस्या आउनासाथ कानुन संसोधनमा सांसदहरू जुट्नुपथ्र्यो । जलस्रोत मन्त्रालय जुट्नुपथ्र्यो । उनीहरूले समयमै सचेतता अपनाएको भए अहिले जिएमआरले हाम्रो मुलुकको सम्पदा बेचेर यति ठूलो मुनाफा गर्ने अवसर पाउने थिएन । ढिलै भए पनि अर्थसमितिको बैठकले यससम्बन्धी ऐन संसोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, जलस्रोत मन्त्रालय सम्हालिसकेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थमन्त्रालय सम्हालिसकेका विष्णु पौडेलले बैठकमा कानुनी त्रुटि भएको विषयमा सबैभन्दा चर्का कुरा गरे । यो समस्या उनीहरू मन्त्री बन्नुभन्दा पहिलेदेखि नै उजागर भएको हो । मन्त्री बन्दा उनीहरूले के हेरेर बसे त ? भन्ने प्रश्न मुख्य हो । किनकी कानुन मस्यौदाको उत्पत्ति गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको हो । सामान्यतया संसद्मा कानुनको उत्पत्ति हु“दैन । त्यसमा पनि यो समस्या समाधानका लागि कानुन मस्यौदाको उत्पत्ति गराउने काम जलस्रोत र अर्थ मन्त्रालयको हो ।