खेलकुद विकास ऐनलाई अर्थको सहमति

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनको मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयले राय सहितको सहमति प्रदान गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गर्न लागेको नयाँ खेलकुद विकास ऐनलाई अर्थ मन्त्रालयले ४ वटा सुझावसहित सहमति दिएको हो ।

२०४८ पछि पहिलोपटक बन्न लागेको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनलाई आगामी हिउँदे अधिवेशनमार्फत पारित गर्ने तयारी खेलकुद मन्त्रालयको तयारी छ । ऐनको मस्यौदालाई अर्थले राय सहित सहमती प्रदान गरेपछि खेलकुद मन्त्रालयले त्यसलाई अन्तिम पटक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

‘अर्थबाट राय सहितको सहमती प्राप्त गरेको छ । चाँडै कानुन मन्त्रालयमा पेश गरेर मन्त्रीपरिषद बैठकमा मस्यौदा पेश गर्ने तयारी गरेका छौ ।’ खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव रत्न कटवालले भने ।

अर्थमन्त्रालयले बोर्ड गठनको सदस्य संख्या घटाउन, परिषदको बैठक वर्षको २ पटक मात्र आह्वान गर्न, समिति गठनमा सदस्य संख्या घटाउन र कर छुटको व्यवस्था हटाउन खेलकुद मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । अर्थको सुझाव सहित मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर खेलकुद मन्त्रालयले ऐनको ड्राफ्टलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारीमा जुुटेको छ ।

खेलकुद मन्त्रालयले राज्य पुर्नसंरचना अनुसार खेलकुदको ऐनलाई परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको हो । ४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनासंगै खेलकुद विकास ऐन २०४८ जारी गरिएको थियो । सोही ऐनका आधारमा नेपाली खेलकुद अघि बढ्दै आएको थियो ।

संविधानले संघिय संरचना अनुसार खेलकुद मन्त्रालय समेत नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन जारी गर्ने तयारीमा छ । मन्त्रालयले यसअघि ऐनको मस्यौदालाई विभिन्न प्रदेश र केन्द्रमा सरोकारवाला निकायसंग राखेर छलफल गरेको थियो । प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।