अस्थायी कर्मचारी राख्ने निर्णयको सत्तारूढ दलबाटै विरोध

काठमाडौं । अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेर कर्मचारी राख्ने निर्णयप्रति सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदले नै आपत्ति जनाएका छन् । नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी हुन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन गर्नुको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई चुनौती दिइन् ।

सांसद शर्माले लोक सेवा आयोगको सुझावको आधारमा कर्मचारी समायोजनको कामलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन पनि सरकारसँग माग गरिन । बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद नवराज सिलवालले मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर नागरिकता ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई सचेत गराए ।

उनले नागरिकतासम्बन्धी सो विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन विज्ञहरूसँग आवश्यक परामर्श लिनुपर्ने धारणा पनि राखे । समितिले सोमबारको बैठकमा नेपाल नागरिक ऐन संशोधन विधयेकमाथि छलफल गर्नेछ । समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले सोमबारको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरूले सो विधेयकका सम्बन्धमा आ-आफ्नो सुझाव राख्ने जानकारी दिए । सरकारले हालै मात्र अहिले भएका कर्मचारीले नपुग्ने भएपछि अस्थायी कर्मचारी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेकपाका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कर्मचारी अभावमा सांसदहरूले आफैँ खर्च गर्न पाउने ४ करोड पनि खर्च नहुने अवस्था आएको बताए । ‘विकासको काम अगाडि बढाउन ब्युरोकेसी (कर्मचारीतन्त्र) अन्त्यन्त अनेस्ट (इमानदार) हुन जरुरी छ । हामीले चाहेको ब्युरोकेसी अनेस्ट होस्’, नेता श्रेष्ठले भने ‘विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु ब्युरोकेसी अनेस्ट छैन ।

त्यसकारण केही गरौँभन्दा पनि गर्नसक्ने स्थिति छैन ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सकेसम्म अध्यादेशमा जानु उचित नहुने बताए । ‘कर्मचारी समायोजनबारे अध्यादेशको बाटो जानु हुँदैन । यो अघिल्लो संसद्को अधिवेशनमै ल्याएको भए हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘यही पाराले हिउँदे अधिवेशनमा पनि यो नआउने भयो ।’