६ अर्ब ५९ करोड अनियमितताकाे अाशंका

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिदमा घोटाला भएको संसदीय समितिले ठहर गरेका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले चासो दिँदै छुट्टा छुट्टै रूपमा घोटाला भएको ठहर गरेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिभन्दा एक कदम अघि बढेर लेखा समितिले ६ अर्ब बढी रकम घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको छ । विभिन्न पाँचवटा गम्भीर प्रश्न तेस्र्याउँदै लेखाले २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको समितिका सभापति भरत शाहले बताएका छन् ।

‘व्यवसायीका अनुसार जहाज खरिदमा उत्पादकले १० प्रतिशत कमिसन क्रेतालाई दिन्छन् भनिन्छ । तर २४ अर्बको खरिदमा नेवानिलाई आउनुपर्ने कमिसन २ अर्ब ४० करोड कता गयो ? कमिसन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरी २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिन्छ । यसमा निगमको भनाइ के छ ?’,

आइतबार सिहंदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति शाहले खरिद प्रक्रियामा नै संलग्न हुनुपर्ने कागज कतै नक्कली त होइनन् भन्ने प्रश्नसमेत उब्जाएको आशंका व्यक्त गरे । खरिद प्रक्रियामा नेपाल वायुसेवा निगमले कमिसनको २ अर्ब ४० करोड गुमाएको भन्दै त्यो कहाँ गयो भनि प्रश्नसमेत गरेको छ ।

समितिले सरकारसँग जहाज प्रकरणमा थप स्पष्टीकरण सोध्ने पनि भएको छ । विमान ल्याउँदा घोटाला नभई क्रेताले पाउने कमिसन पनि गायब बनाइएको निष्कर्ष समितिले निकालेको हो । समिति सभापति साहले दुई वाइडबडी ल्याउँदा उठेका प्रश्नहरूको फेहरिस्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै क्रेताको कमिसन नै गायब गरिएको जानकारी दिए ।

‘व्यवसायीका अनुसार जहाज खरिदमा उत्पादकले १० प्रतिशत कमिसन क्रेतालाई दिन्छन् भनिन्छ । तर २४ अर्बको खरिदमा नेवानिलाई आउनुपर्ने कमिसन २ अर्ब ४० करोड कता गयो ? कमिसन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरी २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिन्छ । यसमा निगमको भनाइ के छ ?’, साहले समिति बैठकमा प्रश्न उठाए ।

‘निगमले उभ्याएको विवादास्पद बिक्रेता हाईफ्लाई एक्स आयरल्यान्डले सो जहाज आफूले किनेर निगमलाई बेचेको भए निगमलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने प्रमाणपुर्जामा विक्रेता कम्पनी आयरल्यान्डको हाई फ्लाई एक्स र क्रेता कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगम दुवै कम्पनीको छापबिना दुवै संस्थाका प्रतिनिधिहरूको नाम कम्प्युटर टाइप पनि नगरी हातैले लेखिएको देखिन्छ, यी दुई जहाजको स्वामित्व अरू कसैमा छ कि निगममा छ ?

अन्य विमान खरिद र यसको प्रमाणपुर्जा मेल खान्छ ?’ सभापतिले सोधेका छन् । जहाज उत्पादक कम्पनी एयरबसले यसअघि जहाज किन्दा ४९ प्रतिशतसम्म छुट दिएको भन्दै लेखा समितिले यस पटक छुटको प्रस्ताव नै नगर्नुको कारण के हो भनेर पनि सोधेको छ । जहाज खरिद सम्झौतामा नयाँ जहाजको इन्जिन तथा स्पेयर्स पार्टस्को वारेन्टी र ग्यारेन्टी कति समय हुने विषय उल्लेख नै नभएकोमा पनि लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

सामान्यता नया विमान खरिद गर्दा इन्जिन तथा स्पेयर्स पार्टस्को वारेन्टी र ग्यारेन्टी हुने गरेको छ । समिति बैठकमा सांसदहरूले निगमको लापरबाहीपूर्ण उडान योजनाका कारण १४ घन्टासम्म उड्नुपर्ने जहाज पाँच घन्टा मात्रै उडेको भन्दै उपस्थित पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल र प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारसँग प्रश्न गरेका थिए ।

लेखा समितिले वाइड बडी खरिद सन्दर्भमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयबाट भएको छानबिनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । छानबिन समितिका सदस्यहरू निगम सञ्चालक समिति सदस्य र खरिद प्रक्रियामा सहभागी व्यक्तिहरू नै रहेको लेखा समितिले बताएको छ । यद्यपि, सो समितिले कस्तो प्रतिवेदन तयार पारेको हो त्यो पनि खुलाउन भनेको छ ।

नेवानिले ल्याएको दुई वाइड बडी विमान खरिद गरिएको हो वा भाडामा ल्याइएको हो भन्नेमा पर्यटन मन्त्रालय र नेवानिका पदाधिकारीले जवाफ दिन सकेका छैनन । जहाज आएका चार महिनासम्म पनि खरिद गरिएको हो वा भाडामा ल्याइएको हो भन्नेबारे निक्र्यौल हुन नसक्नुको पछाडि कमिसनको ठूलो खेल रहेको शंका गरिएको समितिका सदस्यहरूले बताउँदै आएका छन् ।

निगमले खरिद गरिएका भनिएका दुईवटा वाइड बडीहरू ‘अन्नपूर्ण’३३०–२०० असार २४ गते र ‘मकालु’ ३३०-२०० साउन १० मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागतसहित ल्यान्ड गरिएका थिए । तर, ती विमानले अहिलेसम्म पनि गन्तव्य पाउन नसक्दा दैनिक लाखौँ रूपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको छ । समितिले सबै विषयमा छलफल गर्न बुधबार पुन बैठक बोलाएको छ । यसबीचमा समितिले विस्तृत छानबिन गर्नेछ ।